चैतेधान विस्तार योजनामा सरकार असफल, क्षेत्रफल र उत्पादन दुवै घट्दै

काठमाडौं । चैतेधान उत्पादन हुने जमीनको क्षेत्रफल विस्तार गर्ने योजनामा सरकार असफल भएको छ । सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्दै यसै वर्ष थप १ लाख हेक्टरमा चैतेधान खेती विस्तार गर्ने सरकारको योजना थियो । तर, चैतेधान रोपाइँ गर्ने बेला भइसक्दासम्म पनि सरकारको तयारी पूरा नहुँदा योजना असफल भएको हो ।

जलस्रोतको उच्चतम सदुपयोग हुन नसक्दा अधिकांश खेतबारी बाँझै रहेको निष्कर्ष निकाल्दै तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. वेदुराम भुसालले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी चैतेधान उत्पादन हुने जमीनको क्षेत्रफल बढाउने योजना अघि सारेका थिए । तर, भुसालको मन्त्री पद गएसँगै क्षेत्रफल विस्तारको योजना पनि असफल भएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सवनम शिवाकोटी अर्यालले चैतेधान विस्तारको कार्यक्रम स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाएको भए पनि अर्थले स्वीकृति दिन ढिलाइ गरेपछि यस वर्षका लागि योजना अघि बढ्न नसकेको बताइन् । ‘कार्यक्रम के कसरी सञ्चालन गर्ने, कति बजेट खर्च गर्ने, कुनकुन जिल्लालाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्नेबारे अर्थबाट स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । अर्थले ढिलाइ गरेकाले यस वर्ष योजना असफल हुन पुग्यो । अब धान रोपाइँ शुरू हुने बेला पनि भइसक्यो त्यसैले अर्को वर्षका लागि तयारी गर्नुपर्ने देखियो,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भनिन् ।

 क्षेत्रफल र उत्पादन दुवै घट्दै

यसैबीच चैतेधान खेती हुने क्षेत्रफल र उत्पादन दुवै घट्दो क्रममा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला वर्षमा चैतेधान उत्पादन हुने क्षेत्रफल र यसको उत्पादन घट्दै गएको हो । पर्याप्त सिँचाइ अभावले चैतेधान उत्पादनतर्फ किसानको आकर्षण नबढेको बताइन्छ । नेपालमा १४ लाख हेक्टरभन्दा बढी जमीनमा धानखेती गरिन्छ । उत्पादकत्वका हिसाबले पनि चैतेधान राम्रो मानिन्छ । तर, क्षेत्रफल विस्तारमा सरकार उदासीन देखिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा १ लाख २० हजार ४२ हेक्टर जमीनमा गरिएको खेतीबाट ५ लाख ६१ हजार १ सय ९७ मेट्रिक टन चैतेधान उत्पादन भएको छ । आव २०७९/८० मा उत्पादन क्षेत्रफल ११ हजार ४ सय ३५ हेक्टरले घटेर १ लाख ८ हजार ६ सय ७ हेक्टरमा सीमित भएको छ । त्यस वर्ष चैतेधानको उत्पादन पनि २० हजार ८ सय ६६ मेट्रिक टनले घटेर ५ लाख ४० हजार ३ सय ३१ मेट्रिक टन कायम भएको छ । 

त्यसैगरी आव २०८०/८१ मा चैतेधानको क्षेत्रफल घट्दै १ लाख ४ हजार ७ सय १२ हेक्टरमा सीमित भएको छ । साथै यस वर्ष उत्पादन पनि घटेर ५ लाख २० हजार ८ सय ८ मेट्रिक टनमा सीमित छ ।

चैतेधान उत्पादन घट्दै जानुमा सरकार नै प्रमुख कारणका रूपमा रहेको राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष प्रेम दंगाल बताउँछन् । उनका अनुसार चैतेधानको पनि समर्थन मूल्य तोकेर त्यसको सही कार्यान्वयन गर्दै समयमै सरकारले नै खरीद गर्ने व्यवस्था मिलाउन सके र मल, बीउ, सिँचाइको सुविधा दिन सके किसानले उत्पादनमा जाँगर देखाउँछन् । चैतेधान थ्रेशिङ गरेर सक्नेबित्तिकै किसानले वर्षे धानका लागि तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा धान सुकाउन किसानलाई समय हुँदैन । चाँडो सुकाउने मेशिनको अभाव छ ।