म्यानपावरले कामदार  कोरिया पठाउने बाटो खुल्यो

काठमाडौं । म्यानपावर कम्पनीमार्फत नेपालबाट रोजगारीका लागि कोरियामा श्रमिक पठाउने कार्यविधि जारी गरिएको छ । यसअघि सरकारले मात्रै कामदार कोरिया पठाउँदै आएकोमा अब म्यानपावरले पनि पठाउन सक्ने बाटो खुलेको छ । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको कोरियामा श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधिमा वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता भएका म्यानपावर कम्पनीले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरे ई–७ भिसा प्रणालीअन्तर्गत कोरियामा नेपाली श्रमिक पठाउन सक्ने प्रावधान छ । यस्ता कम्पनीले कोरियामा श्रमिक पठाउन सहजीकरण, भाषा तथा आवश्यक शीप प्रशिक्षण सञ्चालनको कामसमेत गर्नेछन् । कार्यविधिमा भाषा र शीपका लागि प्रचलित मापदण्डबमोजिमको आफ्नै स्वामित्वको तालीम केन्द्र वा जुनसुकै बेला उपयोग गर्न सकिने गरी करार सम्झौता गरी लिएको तालीम केन्द्र भएको हुनुपर्ने शर्त छ ।

भाषा प्रशिक्षण तालीम केन्द्रमा कोरियाली भाषा पढाउन उक्त भाषा प्रशिक्षणको आधिकारिक प्रमाणपत्र लिएका कम्तीमा दुई जना प्रशिक्षक हुनुपर्ने शर्त छ । नेपाली इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले ई–७ भिसा प्रणालीको माग संकलन, प्रमाणीकरण, सहजीकरण एवं नेपाली कामदारका लागि आवश्यक कल्याणकारी सेवा तथा कार्य गर्ने प्रयोजनका लागि कोरियामा कानूनी रूपमा दर्ता भएको आफ्नै सम्पर्क शाखा वा अनुमति प्राप्त एशोसिएशनसँग सम्झौता गरेको हुनुपर्छ । यस्तो संस्थाले उक्त कामका लागि नेपाली श्रमिक तथा नेपाली इजाजतपत्र प्राप्त संस्थासँग कुनै पनि शुल्क नलिने सम्झौता गरेको हुनुपर्ने शर्त पनि कार्यविधिमा छ ।

कोरियाली रोजगारदाता स्वयंले वा भाषा तथा शीप तालीम प्रदायक संघसंस्थाले नेपालमै आएर भाषा तथा शीप तालीम प्रदान गर्ने भएमा भाषा तथा शीप तालीम दिन सक्ने आफ्नै पूर्वाधार भएको वा नेपालस्थित कोरियाली भाषा तथा विशिष्टीकृत शीप प्रशिक्षण केन्द्र पूर्णकालीन उपयोग गर्न सकिने गरी करार सम्झौता गरी लिएको हुनुपर्ने अर्को शर्त छ ।

ई–७ भिसा प्रणालीअन्तर्गत रोजगारीका लागि कोरिया जान इच्छुक नेपाली नागरिकले कोरिया सरकारको सम्बद्ध निकायबाट मान्यताप्राप्त संस्था वा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट सञ्चालित कोरियाली भाषा परीक्षा र पेशागत शीप परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका नेपाली कामदारको विवरण इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले वैदेशिक रोजगार विभागलाई उपलब्ध गराउनेछ । यस्तो सूची विभागले अद्यावधिक गरी राख्नुपर्ने छ ।

कामदार मागपत्र कोरियास्थित नेपाली दूतावासले पेश भएको १५ दिनमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । दूतावासले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरेमा श्रम मन्त्रालयले प्रमाणीकरण गर्नेछ । श्रमिक भर्ती प्रक्रिया अहिले म्यानपावर कम्पनीले अभ्यास गरिरहेको खाडी र मलेशियाको जस्तै हुनेछ । म्यानपावरले छनोट गरेका श्रमिकका लागि भिसा प्रक्रियाको सिफारिश भने वैदेशिक रोजगार विभागले गर्ने विरोधाभाषपूर्ण व्यवस्थासमेत कार्यविधिमा छ ।

मन्त्रालयले कार्यविधिमा कामदार कोरिया पठाउँदा लाग्ने हवाई भाडा, बीमा, स्वास्थ्य परीक्षण, कल्याणकारी कोषमा योगदान, सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान र श्रम स्वीकृतिमा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने भनिएकोमा त्यसैअनुसार हुने उल्लेख छ । रोजगारदाताले नबेहोरेमा म्यानपावरले उठाउने सेवा शुल्क मन्त्रालयले तोकेबमोजिम हुने उल्लेख छ । मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय हेर्ने महाशाखाले श्रम समझदारीपत्र बमोजिम सम्पर्क बिन्दुका रूपमा काम गर्नेछ ।

अहिले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत ई–९ भिसा (अदक्ष श्रमिक) अन्तर्गत सरकारले कोरिया सरकारसँग सम्झौता गरेर भाषा परीक्षा लिएर कामदार पठाउने प्रणाली छ । करीब १ लाख नेपाली श्रमिक यो पारदर्शी प्रणालीबाट कोरियामा पुगिसकेका छन् । सरकारले ई–७ भिसा प्रणालीबारे कोरियासँग छुट्टै सम्झौता गरेको छैन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ई–७ भिसामा श्रमिक कोरिया पठाउने कार्यविधिमार्फत मन्त्रालयबाट मागपत्र प्रमाणीकरण हुने व्यवस्था गरेको छ । 

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेले नयाँ कार्यविधि अघि बढाउन गृहकार्य भइरहेको बताए । उनका अनुसार श्रममन्त्री नयाँ आएकाले कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा श्रम मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्द रिजालको संयोजनमा रहेको तीन जनाको समूहले काम गरिरहेको छ । त्यो कमिटीले २१ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ । शीप जानेकालाई भाषा परीक्षा अनिवार्य हो कि होइन भन्ने त्यही प्रतिवेदनले स्पष्ट पार्ने र सोही अनुसार मन्त्रालय अघि बढ्ने बताइएको छ ।