नेपालमा एआईआईबीको उच्चस्तरीय दौडधूप : प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबाट महँगो ब्याजदर घटाउन आग्रह

काठमाडौं । एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) को उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले नेपालमा दौडधूप बढाएको छ । नेपाल भ्रमणमा रहेको उक्त प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारी भेटेर नेपालमा लगानी विस्तार गर्न आफूहरू इच्छुक रहेको बताएको छ ।

मूलत: एशियाली र अन्य सदस्य मुलुकको दिगो र हरित पूर्वाधार विकासमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सन् २०१६ मा एआईआईबी स्थापना भएको हो । यसको मुख्यालय चीनको बेइजिङमा छ । प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा नेपाललाई लगानीको प्राथमिकतामा राखिएको बताएको मन्त्री पुनको सचिवालयले बताएको छ । भेटमा अर्थमन्त्री पुनले पूर्वाधार विकाससहित अन्य आयोजनामा लगानी बढाउन आग्रह गरेका थिए । जवाफमा प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका एआईआईबी निर्देशक आरएमपी रथनायकेले नेपालको नीतिगत सुधार तथा विकास प्रयास सराहनीय रहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा स्रोतको उपलब्धताका आधारमा नेपालमा लगानी बढाउँदै लैजाने नीति लिइने बताए । आधा पूँजी निजीक्षेत्रको साझेदारीमा परिचालन गर्ने एआईआईबीको नीतिअनुसार नेपालको निजीक्षेत्रसँगको साझेदारीमा काम गर्न अर्थमन्त्री पुनले आग्रह गरेका थिए । 

जवाफमा रथनायेकेले बहुवर्षे आयोजना छनोट गरी निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सकिने औंल्याए । अर्थमन्त्री पुनले आगामी वैशाखमा हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनमा सहभागिताका लागि एआईआईबीलाई निम्ता गरे । निर्देशक रथनायेकेले लगानी सम्मेलनमा उच्चस्तरीय अधिकारीहरूको सहभागिता रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । अर्थमन्त्री पुनले नेपालसहित मध्यम आर्थिक अवस्था भएका विकासोन्मुख मुलुकका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्न पनि एआईआईबीसँग आग्रह गरे । 

एआईआईबीको ब्याजदर तुलनात्मक रुपमा महँगो भएकाले नेपालले अपेक्षित रूपमा ऋण लिन नसकेको उनको भनाइ थियो । अर्थमन्त्री पुनले नेपाल एआईआईबीको संस्थापक सदस्य भए पनि महँगो ब्याजदरका कारण सोचे जति लाभ लिन नसकेको बताए । नेपालमा पूर्वाधार विकासमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेकाले सहुलियतपूर्ण ऋण जरुरी हुने मन्त्री पुनले बताए । 

सरकारले पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको भन्दै आन्तरिक स्रोतको सीमितताका कारण बाह्य स्रोत जुटाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री पुनले पूर्वाधार विकाससहित जलविद्युत्, पर्यटन र सूचनाप्रविधिजस्ता तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा लगानी गर्न टोलीलाई आग्रह गरे । जलविद्युत्का लागि क्षेत्रीय बजार सुनिश्चित भएकाले उक्त क्षेत्र लगानीका लागि आकर्षक रहेको उनले औंल्याए । 

भारतसँग १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सहमति भएको जानकारी दिँदै मन्त्री पुनले विद्युत् बजारको समस्या नरहेको स्पष्ट गरे । यस्तै बंगलादेशसँग पनि विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको र ४० मेगावाट बिजुली छिट्टै बंगलादेश निर्यात गर्न लागिएको जानकारी गराए । सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको लक्ष्य प्राप्त गर्ने तयारीमा रहेको नेपालमा लगानी विविधीकरण गर्न उनको आग्रह थियो । नेपालले विकास आयोजनामा जलवायु वित्त परिचालन गर्ने सोच बनाएकाले त्यसका लागि समेत सहयोग गर्न मन्त्री पुनले आग्रह गरे । दक्षिण कोरियाली कम्पनी प्रमुख लगानीकर्ता रहेको २१६ मेगावाटको निर्माणाधीन माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनामा एआईआईबीको ४० मिलियन अमेरिकी डलर लगानी छ । यस्तै लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा निर्माणाधीन केही विद्युत् प्रसारण लाइनमा उसले लगानी गरेको छ ।

एआईआईबीको टोलीले प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समेत भेटेको थियो । उक्त भेटमा प्रधानमन्त्रीले समेत ब्याजदर सस्तो गराउन प्रतिनिधमण्डललाई आग्रह गर्नुभएको थियो । एआईआईबी प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र र अन्य अधिकारीहरूसँग पनि भेटवार्ता गरेको छ । मंगलवार भएको भेटमा गभर्नर अधिकारीले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, मुद्रास्फीति, विदेशी विनिमय सञ्चिति, बाह्य क्षेत्रलगायत वर्तमान आर्थिक स्थितिबारे चर्चा गरे । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षणका कारण नेपालको वित्तीय क्षेत्रको समग्र अवस्था सन्तोषजनक रहेको धारणा उनले राखे ।

नेपालमा वैदेशिक लगानीका निम्ति वातावरण सहज रहेको उल्लेख गर्दै गभर्नर अधिकारीले लगानी स्वीकृति प्रक्रिया र संस्थागत व्यवस्थाबारे भ्रमण टोलीलाई जानकारी गराए । नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि आन्तरिक स्रोत अपुग रहेको उल्लेख गर्दै उनले एआईआईबी जस्ता संस्थाले जलविद्युत्, प्रसारण लाइनलगायत पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए ।

भेटका अवसरमा एआईआईबी टोलीप्रमुख रथनायकेसहित अन्य सदस्यहरूले नेपालमा वैदेशिक लगानीको लागि नीतिगत व्यवस्था, एआईआईबीले लगानी गर्न सक्ने पूर्वाधार क्षेत्र, ऋण स्वीकृति प्रक्रिया र ऋणको ब्याजदरलगायत विषयमा चासो राखेका थिए । उनीहरूले नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण सृजित चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न भएका नीतिगत प्रयासबारे पनि जिज्ञासा राखेका थिए । कार्यक्रममा नेपालको विकासका प्राथमिकता, पूर्वाधार विकासमा लगानीका अवसरलगायत विभिन्न विषयमा दुईपक्षीय छलफल भएको थियो ।