राजस्व छूटमा कडाइ गर्न सिफारिश

काठमाडौं । राजस्व छूटमा कडाइदेखि करको जोखिमभार हेर्न छुट्टै निकाय बनाउनेसम्मको सिफारिश गर्दै कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

पूर्वमन्त्री तथा अर्थसचिव विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वमा गत भदौमा बनेको समितिले आइतवार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

पछिल्ला दशकमा मन्त्रिपरिषद्देखि बजेटमार्फत सरकारले दिँदै आएको राजस्व छूटको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै राजस्व छूटमा धेरै उदार नबन्न समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सरकारले खासगरी कूटनीतिक निकायहरूलाई बढी कर छूट दिँदै आएको छ । त्यसमा समितिले प्रश्न उठाएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा कर छूटको औचित्यमाथि पटकपटक प्रश्न  उठाउँदै आएको छ ।

प्रतिवेदनमा करको जोखिमभार हेर्न छुट्टै निकाय जरुरी रहेको तथा राजस्व न्यायाधिकरणको विद्यमान संरचनामा परिवर्तन जरुरी रहेको भन्दै ती काममा लाग्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । पछिल्लो दशकमा राजस्व वृद्धि हुन नसक्नुमा छूट पनि एउटा कारण रहेको भन्दै प्रतिवेदनले राजस्व छूट नभई करको दायरा बढाउने र कर घटाउने नीति लिन सरकारलाई भनेको छ । ‘भ्याटको दर यथावत् राख्दै अन्य करका दर घटाई दायरा बढाउन सुझाव दिइएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले आर्थिक अभियानसँग भने ।

कोरोना महामारीदेखि अर्थतन्त्रको वृद्धिदर घटेसँगै कर संकलन पनि लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार समितिले करमा नसमेटिएका वा अलिअलिमात्र समेटिएका क्षेत्रलाई दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको छ । डिजिटल अर्थतन्त्र, कार्बन व्यापार र अनौपचारिक क्षेत्रलाई पनि औपचारिक बनाउँदै करको दायरामा सामेल गर्नुपर्ने सुझाव समितिको छ ।

‘प्रतिवेदन कार्यान्वयनबाट आगामी ५ वर्षमा करीब २ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ थप राजस्व प्राप्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा आगामी ५ वर्षमा लिनुपर्ने कार्ययोजना पनि सिफारिश गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा करसम्बन्धी कानून, करका दर, कर प्रशासन, राजस्व संरचनामा जोड दिएको समिति संयोजक विद्याधर मल्लिकले बताए । उनका अनुसार कोभिड–१९ महामारी र रूस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वकै आपूर्ति शृंखलामा परेको प्रभावबाट विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको र त्यसबाट नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि असन्तुलन पैदा भएको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । तर, पछिल्लो समय आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीतिको अवस्थाबाट समग्र अर्थतन्त्र क्रमश: सुधारको लयमा फर्किन थालेको निष्कर्षसमेत प्रतिवेदनको छ ।

यस्तै विगतमा लिइएका कतिपय संकुचनकारी नीतिका कारण आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारी सृजना र सार्वजनिक वित्त परिचालनमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘विगतमा लिइएका कतिपय संकुचनकारी नीतिका कारण आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारी सृजना र सार्वजनिक वित्त परिचालनमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रभावकारी माग र लगानीको वातावरण सुधार नहुँदा आर्थिक वृद्धिदरमा सुस्तता आएको छ ।’

मल्लिकका अनुसार मुलुकको कर प्रशासन, आर्थिक वृद्धि र समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि प्रतिवेदन कोसेढुंगा साबित हुनेछ । कम्तीमा आगामी पाँचदेखि २० वर्षसम्मका लागि राजस्व परिचालनसम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा काम लाग्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् । आर्थिक वृृद्धिमा संकुचनको प्रमुख कारण राजस्व संकलन क्षमतामा वृद्धि हुन नसक्नु रहेको ठहर प्रतिवेदनको छ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै अर्थमन्त्री पुनले कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । ‘बजेटको पूर्वसन्ध्यामा केही गर्छु भनेर लागेको समयमा राम्रो प्रतिवेदन हात परेको छ,’ मन्त्री पुनले भने, ‘प्रतिवेदनले सरकारको आर्थिक सुधारको प्रयासलाई सहयोग पुग्ने विश्वास छ ।’ राजस्वले साधारण खर्च धान्न पनि धौधौ परेको र देशभित्र र बाहिरका लगानीकर्ता आकर्षित गर्नुपर्ने समयमा प्रतिवेदन आएको उनले बताए ।

समितिले यसअघि गत १ कात्तिकमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन र १ फागुनमा अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ती दुई प्रतिवेदनभन्दा केही सुधार गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारिएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं समितिका सदस्यसचिव महेश बरालले  जानकारी दिए ।

अन्य प्रमुख सिफारिश

•  करको जोखिमभार हेर्न छुट्टै निकाय बनाउनुपर्ने
•  भ्याटबाहेक अन्य करको दर घटाउनुपर्ने
•  राजस्व छूट नभई करको दायरा बढाउनुपर्ने
•  डिजिटल माध्यमबाट भइरहेको कारोबारसहित सामाजिक सञ्जाल प्लेटर्फमलाई करको दायरामा ल्याउन सुझाव
•  सुझावको कार्यान्वयन भए २ खर्ब ९१ अर्ब राजस्व थपिने

प्रतिवेदन तयार पार्नुअघि समितिले मुख्यमन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसहित पदाधिकारी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख र अन्य आयुक्त, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका उपाध्यक्ष र पदाधिकारी, निमित्त महालेखापरीक्षक, सरकारका मुख्यसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलगायतसँग अन्तरक्रिया गरेको थियो । गत २९ भदौमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वअर्थमन्त्री एवं पूर्वसचिव विद्याधर मल्लिक नेतृत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । समितिमा पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्याल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापक डा. रामप्रसाद ज्ञवाली र पूर्वप्रशासक एवं भन्सारविज्ञ रामप्रसाद दाहाल सदस्य थिए ।

यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजस्व चुहावट रोक्दै अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न नक्कली बिल जारी गर्ने र नक्कली स्टीकरको प्रयोग भइरहेको स्थितिबारे गम्भीरतापूर्वक अनुगमन गरी नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिनुभएको छ । ‘राजस्व चुहावट र अवैध व्यापारिक कारोबारमा हुने सेटिङ भत्काउने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुहोस् झूटा तथा नक्कली बिलबीजक र स्टीकरको प्रयोग भइरहेको सूचना आएको छ । त्यसको गम्भीर अनुगमन गर्नुस् र एक्शन लिनुस्,’ आइतवार दिउँसो सिंहदरबारमा आयोजित राजस्व वृद्धि तथा चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो । आन्तरिक बजारलाई व्यवस्थित तुल्याउँदै बिल लिने/दिने प्रणाली प्रभावकारी बनाउनसमेत प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ ।
 

१० अर्ब ३६ करोड दाबी गर्दै मुद्दा दायर

राजस्व छलीको आरोपमा १० अर्ब ३६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको मागदाबी गर्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरिएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले कोटिभिटी नेपाल प्रालिविरुद्ध ५ अर्ब १८ करोड २२ लाख ६१ हजार ३२१ रुपैयाँ बिगो र त्यत्ति नै जरीवाना दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो । विभागका अनुसार एउटा कम्पनीमाथि गरिएको यो हालसम्मकै ठूलो मागदाबी हो ।

यो कम्पनीले स्वामित्व परिवर्तनका बेला नेपाल सरकारको निकायलाई जानकारी नदिई आयकर ऐन २०५५ र मूल्य अभिवृद्धिकर ऐन २०५२ बमोजिम कर राजस्वसमेत दाखिला नगरी राजस्व चुहावट गरेको विभागले जनाएको छ ।

कोटिभिटी नेपाल प्रालि पूर्ण वैदेशिक लगानीमा स्थापना भएको सूचना प्रविधि कम्पनी हो, जसले नेपालबाट सफ्टवेयर निर्यात गर्छ । अमेरिकी लगानी रहेको यो कम्पनीको एकल शेयरधनी कोटिभिटी इन्क रहेको विभागले बताएको छ । 

आफूमा निहित रहेको शेयर स्वामित्व परिवर्तन र त्यसबाट कम्पनीको नियन्त्रण परिवर्तन भएको विषय सम्बद्ध निकायमा जानकारी नदिई त्यसबमोजिम सृजना हुने कर दायित्व पूरा नगरेको विभागको दाबी छ । ‘स्वामित्व परिवर्तन हुँदा पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ जुन कम्पनीले तिरेन,’ विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानाले आर्थिक अभियानसँग भने । 

उनका अनुसार यो कम्पनीले निर्यातमा भ्याट छूट नपाउने वस्तु तथा सेवामा पनि भ्याट छूट लिएको छ र भ्याट नतिरीकनै फिर्ता लिएको छ । भ्याट फिर्ता मात्र करीब ५५ करोड रुपैयाँ लिएको देखिएको ढुंगानाले बताए । सोही कारण सजायसहित बिगो र जरीवाना गरी साढे १० अर्ब रुपैयाँ बराबर भएको विभागकोभनाइ छ ।