महालेखापरीक्षकमा तोयम राया सिफारिश

काठमाडौं । सार्वजनिक निकायको आर्थिक तथा अन्य क्रियाकलापको अन्तिम लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सर्वोच्च निकायको प्रमुख (महालेखापरीक्षक)मा सरकारका बहालवाला सचिव तोयम राया सिफारिश भएका छन् ।

गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण अन्तिम चरणमा पुगेका बेला आइतवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले रायलाई उक्त पदमा सिफारिश गरेको हो ।

राया अहिले राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयमा प्रमुख तथ्यांक अधिकारीको भूमिकामा छन् । विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएका बेला उनी अर्थसचिव थिए । यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोग, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पनि उनले सचिवको जिम्मेवारी निभाएका थिए । ‘रायालाई एकमतबाटै सिफारिश गर्ने निर्णय भएको हो,’ उपसभामुख इन्दिरा रानाले आर्थिक अभियानसँग भनिन्, ‘मैले उहाँको तुलनात्मक योग्यतामा प्रश्न गरेकी थिएँ तर सबै अरू सदस्य उहाँको सिफारिशको लागि राजी भएपछि सर्वसम्मत रूपमै सिफारिश गरिएको हो ।’

गत जेठ ७ गते महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको पदावधि सकिएपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालय कार्यवाहकको भरमा चलिरहेको छ । संवैधानिक परिषद्को सचिवालयले साउन २० गते महालेखापरीक्षक नियुक्त हुन इच्छुकसँग आवेदन मागेको थियो । रायासहित डेढ दर्जनले महालेखापरीक्षकमा दाबेदारी प्रस्तुत गरेका थिए । नेपाल सरकारका पूर्वसचिवहरू शिशिरकुमार ढुंगाना, राममाया कुँवर, रामशरण पुडासैनी, गोपीनाथ मैनाली, हरि बस्याल, रामप्रसाद थपलिया, शंकर खरेल र बाबुराम गौतमले पनि आवेदन दिएका थिए ।

महालेखापरीक्षक बन्न मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा लेखामा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेको वा लेखापरीक्षणसम्बन्धी काममा कम्तीमा २० वर्ष अनुभवप्राप्त व्यक्ति योग्य हुन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार महालेखापरीक्षकको पदावधि ६ वर्ष हुन्छ ।

उपसभामुख रानाका अनुसार १९ आवेदकमध्येका एक रायालाई सिफारिश गरिएको हो । रायाको सिफारिशलाई लिएर संसदीय सुनुवाइ हुनेछ । त्यसपछि नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्छ ।

प्रस्तावित महालेखापरीक्षकको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउन संसदीय सुनवाइ समितिको बैठक डाकिसकिएको छ । बैठक सोमवार (आज) बिहान साढे १० बजे बोलाइएको छ । संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले महालेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । राया संसदीय समितिबाट अनुमोदित भएपछि ६ वर्षसम्म महालेखापरीक्षकको जिम्मेवारीमा रहनेछन् । गत जेठमा शर्माले अवकाश लिएलगत्तै तत्कालीन उपमहालेखापरीक्षक राममाया कुँवरले जेठ ८ देखि साउन २२ गतेसम्म अढाइ महीना कार्यवाहक महालेखापरीक्षकको जिम्मेवारी पाएकी थिइन् । साउन २२ गते कुँवर अनिवार्य अवकाशमा गएपछि महेश्वर काफ्लेले उक्त जिम्मेवारी पाए ।

करीब ६ महीना कार्यवाहकको भूमिकामा रहेका काफ्ले उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएपछि महालेखापरीक्षकको कार्यावाहकको जिम्मेवारी वामदेव शर्माले पाएका थिए । लामो समयदेखि महालेखापरीक्षक पद रिक्त रहे पनि कार्यालयका कर्मचारीहरु नियमित लेखापरीक्षणको काम अघि बढिरहेको बताउँछन् । ‘अहिले लेखापरीक्षण सकिएर प्रतिवेदन लेख्ने काम अघि बढेको छ,’ कार्यालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अधिकारीले भने, ‘संसदीय सुनुवाइका कारण नियुक्ति ढिला भएमा वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने काम केही पछि सर्न सक्छ ।’ प्रायजसो चैत मसान्तभित्रै वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउने चलन छ । सार्वजनिक निकायको सेवा प्रवाह, आर्थिक क्रियाकलापमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन तथा असल अभ्यासको स्थापनामा महालेखा परीक्षकको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गर्छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनका आधारमा पनि ठूलाठूला भ्रष्टाचार काण्ड उजागर हुने गर्छन् ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वाेच्च अदालत, संघीय संसद्, प्रदेशसभा, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय तथा कार्यालय, अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बललगायत सबै संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्छ । लेखापरीक्षणको माध्यमबाट मुलुकको सार्वजनिक स्रोत साधनको संरक्षण गर्ने उद्देश्य राखिन्छ ।

सरकारी आम्दानी र खर्चलगायत कार्यको प्रभावकारिता र औचित्य समेतको आधारमा आवश्यक सुझाव र सिफारिशसमेत महालेखापरीक्षकको कार्यालयले दिन्छ । कार्यालयले सम्पूर्ण सरकारी निकायको लेखापरीक्षणसहितको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएर सार्वजनिक गर्छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई संघ तथा प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायको लेखापरीक्षणका लागि लेखासम्बन्धी कागजपत्र जुनसुकै बेला हेर्न पाउने अधिकार दिए पनि नेतृत्वविहीनताले लामो समयदेखि यो निकाय आफ्नो भूमिकामा कमजोर देखिँदै आएको छ ।