.jpg)
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल वायुसेवा निगमका लागि वाइडबडी जहाज किन्दा डेढ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले पूर्वपर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, पूर्वसचिवद्वय शिशिरकुमार ढुंगाना र शंकर अधिकारी, वायुसेवा निगमका तत्कालीन प्रमुख सुगतरत्न कंसाकारसहित ३२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको जानकारी दिएको छ ।
अख्तियारले प्रतिवादी बनाएकोमा २४ नेपाली र ८ विदेशी नागरिक छन् । उनीहरूबाट १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री शाहीमाथि कानूनविपरीतको मूल्यवृद्धिको शर्त स्वीकारी समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने अनि कम भारवहन क्षमताको जहाज ल्याएर बढी भारवहन क्षमताको मूल्य तिर्ने गरी भएका शर्तहरू बदर गर्न विभागीय मन्त्रीको हैसियतले निगमलाई निर्देशन दिनुपर्नेमा निगमलाई हानि हुने शर्तकै आधारमा डलर सटही सुविधा दिन सिफारिश गरेको आरोप लागेको छ ।
अख्तियारका अनुसार प्राविधिक आवश्यकता बनाउँदा जहाजको भारवहन क्षमता २४२ टनबाट घटाएर २३० टनमा झारे पनि भुक्तानी २४२ टन क्षमताकै लागि गरिएको छ । यस्तो काम प्रस्तावदाता र निगम कर्मचारीको मिलेमतोमा गरिएको अख्तियारको आरोप छ । त्यसैगरी प्रस्तावकलाई उसको बैंक जमानतविना डलर भुक्तानीको अनुमति दिइएको अख्तियारले आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको छ । यसरी भुक्तानी गर्दा निगमले १ अर्ब ४७ करोड बढी भुक्तानी गर्नुपरेको भन्दै उक्त रकम बराबर बिगो कायम गर्दै अख्तियारले शाहीलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेको हो ।
पूर्वमन्त्री शाही कर्णाली प्रदेशसभाका सांसद र पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत हुन् । हाल उनी कर्णाली प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेता छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार मुद्दा दर्ता हुनेबित्तिकै उनी प्रदेशसभा सदस्यबाट निलम्बित भएका छन् । उनी पुष्पकमल दाहाल दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा कांग्रेसबाट पर्यटनमन्त्री बनेका थिए ।
यी हुन् हाइप्रोफाइल आरोपित
- जीवनबहादुर शाही : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री तथा हाल कर्णाली प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य
- सुगतरत्न कंसाकार : नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक
- शंकरप्रसाद अधिकारी : तत्कालीन पर्यटनसचिव
- शिशिरकुमार ढुंगाना : भन्सार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक एवं वायुसेवा निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य
- बुद्धिसागर लामिछाने : पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव एवं वायुसेवा निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य
- टेकनाथ आचार्य : वायुसेवा निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य
- मुक्तिराम पाण्डे : वायुसेवा निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य
- निमानुरु शेर्पा : वायुसेवा निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य
- जीवनप्रकाश सिटौला : सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका तत्कालीन महानिर्देशक एवं वायुसेवा निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य
- अच्युतराज पहाडी : वायुसेवा निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य तथा हाल नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य
- रामहरि शर्मा सेढाईं : वायुसेवा निगमका तत्कालीन कामु निर्देशक
- जनकराज कालाखेती : वायुसेवा निगमका तत्कालीन कामु निर्देशक तथा हाल नायब महाप्रबन्धक
- प्रभाषकुमार कर्माचार्य : वायुसेवा निगमका तत्कालीन उपनिर्देशक
- गणेशबहादुर चन्द : वायुसेवा निगमका तत्कालीन निर्देशक
- कर्णबहादुर थापा : वायुसेवा निगमका तत्कालीन कामु निर्देशक
- सुवास रिजाल : वायुसेवा निगमका तत्कालीन निमित्त निर्देशक तथा हाल वरिष्ठ क्याप्टेन
- रमेशबहादुर शाह : वायुसेवा निगमका तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक
- रवीन्द्रकुमार शेरचन : वायुसेवा निगमका तत्कालीन निमित्त निर्देशक तथा हाल वरिष्ठ क्याप्टेन
- रवीन्द्र श्रेष्ठ : वायुसेवा निगमका तत्कालीन कामु निर्देशक
- उपेन्द्र पौडेल : वायुसेवा निगमका तत्कालीन कामु निर्देशक तथा हाल निर्देशक
- श्रवण रिजाल : वायुसेवा निगमका तत्कालीन उपनिर्देशक तथा हाल निर्देशक
- पारस पौडेल : तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक
- उमेश पौडेल : तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक तथा हाल निर्देशक
- बृहतमान तुलाधर : तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक
निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक एवं सञ्चालक समिति सदस्य सुगतरत्न कंसाकारमाथि टेन्डरको कागजात तयार गर्दादेखि नै बदनियत राखेको आरोप छ । उनले लागत इस्टिमेटलाई अस्वाभाविक रूपमा बढाएर वार्ताको माध्यमबाट सम्झौताका शर्तहरू तयार गरेका थिए । सार्वजनिक खरीद ऐनले निर्धारण गरेअनुसार बनेको स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्ट विपरीत रिक्वेस्ट फर प्रोपोजल तयार गरी लागत इस्टिमेट अस्वाभाविक रूपमा बढाएको, रिक्वेस्ट फर प्रोपोजल विपरीत आपूर्तिकर्ता एएआर कर्पको मूल्य बढाउने शर्त स्वीकार गरेको र सारभूत रूपमा अप्रभावग्राही रहेको एएआर कर्पको प्रस्ताव मिलेमतोको आधारमा प्रभावग्राही ठहर गरी वार्ताको माध्यवाट जहाज लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको आरोप अख्तियारले कंसाकारलाई लगाएको छ । सार्वजनिक खरीद ऐनमा मालसामान खरीदमा वार्ताद्वारा सामान खरीद गर्ने परिकल्पनै नगरिएको पनि अख्तियारले उल्लेख गरेको छ ।
प्रस्तावकको स्वार्थअनुसार विमानको भारवहन क्षमता २३० टनमा घटाएकाले लामो दूरीमा उडान भर्न नसक्ने अवस्था भएको तर भुक्तानी भने २४२ टन भारवहन क्षमताअनुसारै गरेको भन्दै अख्तियारले उनको हकमा पनि पूरै बिगो मागदाबी गरेको छ । उनी विमान खरीदका बेला उच्च तहका सरकारी अधिकारी पनि भएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत थप ३ वर्ष जेल सजाय पनि अख्तियारले माग गरेका छ ।
त्यस्तै निगम सञ्चालक समितिका तत्कालीन सदस्यहरू शिशिरकुमार ढुंगाना, पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने, टेकनाथ आचार्य, निमानुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डेमाथि पनि विनियमावली संशोधन नगराई विमान खरीद प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप छ । सहसचिव जीवनप्रकाश सिटौला र अच्युतराज पहाडीविरुद्ध पनि त्यत्ति नै बिगो र जरीवाना मागदाबी गरिएको छ । लामिछाने सचिवमा बढुवा हुने क्रममा थिए । निगमका कामु निर्देशक रामहरि शर्मा सेढाईं, जनकराज कालाखेती र उपनिर्देशक प्रभाषकुमार कर्माचार्यविरुद्ध खरीद उपसमिति र प्रस्ताव मूल्यांकन उपसमितिमा रही बदनियतपूर्वक काम गरेको आरोप छ । उनीहरूमाथि पनि त्यत्ति नै बिगो कायम छ । निगमका निर्देशक गणेशबहादुर चन्द, कामु निर्देशक कर्णबहादुर थापा र निमित्त निर्देशक एवं वरिष्ठ क्याप्टेन सुवास रिजालमाथि पनि सोही आरोपका अतिरिक्त गलत लिखत तयार गरी भ्रष्टाचार गरेको अर्को आरोप छ । निगमका नायब महाप्रबन्धक रमेशबहादुर शाह, निमित्त निर्देशक एवं वरिष्ठ क्याप्टेन रवीन्द्रकुमार शेरचन, तत्कालीन कामु निर्देशक रवीन्द्र श्रेष्ठ, उपेन्द्र पौडेल, श्रवण रिजाल, तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक पारस पौडेल, उमेश पौडेल र बृहतमान तुलाधरमाथि विमान खरीद उपसमितिमा बसेर बदनियतपूर्वक काम गरेको आरोप छ । शुरूको कागजातमा मूल्यवृद्धिको प्रावधान नरहेकोमा पछि शर्त थपेर थप रकम भुक्तानी गर्ने दायित्व बढाएको आरोप उनीहरूमाथि छ ।
बेलायती नागरिक दीपक शर्माविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको छ । उनी अहिले पनि अमेरिकाको एएआर कर्पाेरेशनका अध्यक्ष छन् । निगमका लागि वाइडबडी विमान आपूर्ति गर्न छानिएको उक्त कम्पनीले पछि अरू दुईओटा कम्पनीसँग मिलेर खरीद सम्झौता गरेको थियो । जर्मन नागरिक क्रिस्चियन न्ह्युलेन वाइडबडी विमान विक्री प्रक्रियामा जोडिएका तीनओटा कम्पनीसँग आबद्ध छन् । अख्तियारले रोमानियाका नागरिक ओलेग कालिस्त्रुविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मद्दा दायर गरेको छ ।
यो समूहले आयरल्यान्डमा हाइफ्लाई एक्स नामक एक डलर पूँजीको कम्पनी स्थापना गरेको थियो । उक्त कम्पनी जहाज विक्रीकै लागि खडा गरिएको भेटिएको छ । १० फागुन २०७३ मा स्थापित उक्त कम्पनीले एयरबस कम्पनीबाट दुईओटा वाइडबडी विमान खरीद गरी २४ अर्ब रुपैयाँमा नेपाल वायुसेवा निगमलाई बेचेको थियो । अख्तियारले उनीहरूमाथि नेपाल वायुसेवा निगमलाई नोक्सान हुने गरी वाइडबडी विमान खरीद सम्झौता गरेको र त्यसबापत भुक्तानी लिएर भ्रष्टाचारको मतियार बनेको आरोप लगाएको छ । वाइडबडी विमान खरीद प्रकरणमा जोडिएका पाँच कम्पनी र तिनका प्रतिनिधिहरूलाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ । निगमसँग शुरूमा ठेक्का सम्झौता गरेको अमेरिकाको एएआर कर्पोरेशन र त्यसका अध्यक्ष एवं सीईओ जोन होल्मेसविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ ।
जर्मनीको जर्मन एभिएशन क्यापिटल र उक्त कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक आना टोपा, पोर्चुगलको हाइफ्लाई ट्रान्सपोर्ट एरोज र उक्त कम्पनीका अध्यक्ष पाउलो मिरपुरीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियारले आयरल्यान्डको हाइफ्लाई एक्स, उक्त कम्पनीका निर्देशकहरू गेराल्ड थ्रोन्टन र क्रिस्चियन न्ह्युलेनविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । वाइडबडी विमान खरीदविक्रीको कारोबारमा भूमिका खेलेको नर्टन रोज फुलब्राइट जर्मनीविरुद्ध पनि मुद्दा चलाइएको छ । उक्त कम्पनीका हेड अफ एभिएशनका मार्कुस र्याडब्रुच र वरिष्ठ परामर्शदाता राल्फ स्प्रिङगरविरुद्ध पनि मुद्दा चलाएको छ ।
सबै प्रतिक्रिया हेर्नुहोस
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन।