सामाजिक सुरक्षा करको ६० अर्ब अर्थ मन्त्रालयमै

काठमाडौं  । विगत १ दशकदेखि सामाजिक सुरक्षा कर शीर्षकमा श्रमिकबाट उठाइँदै आएको अर्बौं रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्न सरकारले आनाकानी गरेको छ । 

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ बमोजिम सामाजिक सुरक्षा करबापत संकलन गरिएको रकमसमेत सामाजिक सुरक्षा कोषले नै परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था छ । ऐनको दफा २६ मा उपदफा २ (ङ) मा सामाजिक सुरक्षा करबापत हालसम्म संकलित र भविष्यमा संकलन हुने रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म उक्त रकम कोषलाई हस्तान्तरण गरेको छैन । 

ऐनको यो प्रावधान विपरीत हुने गरी अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म सामाजिक सुरक्षा करको नाममा उठाएको कुनै रकम कोषलाई हस्तान्तरण नगरेको कोषका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

हाल कोषले यसमा आबद्ध निजीक्षेत्रका प्रतिष्ठान र त्यहाँ कार्यरत श्रमिकले योगदान गरेको रकमबाट मात्र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम चलाइरहेको छ । यस्तो रकम ५२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको कोषले बताएको छ ।  अर्थ मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा कर हस्तान्तरण नगरेको विषयमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि प्रश्न उठाएको छ । 

‘योगदानमा आधारित सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा २६ (२) (ङ) मा सामाजिक सुरक्षा करबापत संकलन गरिने रकम कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था छ,’ महालेखाको ५८औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘उक्त रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा नगरी सञ्चित कोषमा जम्मा भएको र विनियोजन ऐनबमोजिम खर्च भइसकेको देखिन्छ । प्रत्येक वर्ष सामाजिक सुरक्षा कर कट्टीबापतको रकम राजस्वमा जम्मा भइरहेकाले ऐनअनुसार कट्टा हुने रकम सीधै कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरी उद्देश्यअनुरूप कोषलाई  उपयोगमा ल्याउनुपर्छ ।’ 

उक्त रकम कोषमा ल्याउनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको भए पनि मन्त्रालयले सहयोग नगरेको सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले बताए । ‘बारम्बार ताकेता गर्दा पनि अर्थ मन्त्रालयले सामाजिक करबापत संकलन भएको रकम हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गर्दै आएको छ,’ पन्थीले भने ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने सामाजिक सुरक्षा कर राजस्वमा जम्मा भइरहेको स्वीकार्दै यो रकम जनताको हितमै खर्च भइरहेको बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्री सामाजिक सुरक्षा कर सरकारले संकलन गर्ने अन्य कर जस्तो रहेको बताउँछन् । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ मा उक्त रकम कोषमा जम्मा हुनुपर्ने भनिए पनि खत्री भने सरकारले उठाउने अन्य करजस्तै भएकाले कोषलाई हस्तान्तरण गरिरहनु नपर्ने बताए । ‘यो रकम सरकारले आफ्नो प्राथमिकताअनुसार खर्च गर्नेछ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।

संयुक्त टे्रड युनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवर श्रमिकबाट संकलन गरिएको रकम श्रमिककै सुरक्षा र हकहितका लागि खर्च गरिनुपर्ने बताउँछन् । ‘सामाजिक सुरक्षा ऐनमार्फत सरकारले सामाजिक सुरक्षा कर उठाउँदै आएकाले त्यो रकम कोषमै जम्मा गरिनुपर्छ,’ उनले भने । श्रमिकका नाममा अन्य कल्याणकारी कोष खडा गरेर सरकारले रकम असुले पनि प्रभावकारी हिसाबमा श्रमिकको हितमा खर्च हुन नसकेको उनको बुझाइ छ ।

मुलुक राजनीतिक संक्रमणमा रहेको तथा श्रम सम्बन्ध खराब भएको त्यो बेला श्रमिक बेरोजगार बन्दा उनीहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने उद्देश्यले यो करको शुरुआत गरिएको थियो । सरकारले सामाजिक सुरक्षा करको नाममा उठेको रकम नदिँदा कोषले सञ्चालन गर्ने भनेको सामाजिक सुरक्षाका थप कार्यक्रम विस्तार गर्न नसकेको पन्थीले बताए । किन, कसरी उठाउन थालियो ?

विगत १ दशकदेखि संगठित संस्थामा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीले पाउने पारिश्रमिकबाट १ प्रतिशतका दरले सरकारले सामाजिक सुरक्षा करको नाममा रकम उठाइरहेको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०६६/६७ देखि उठाइरहेको त्यस्तो कर शीर्षकमा गत आव २०७९/८० सम्म ५७ अर्ब ५३ करोड उठिसकेको छ । चालू आवको प्रथम ८ महीनासम्म समेत जोड्दा ६० अर्बभन्दा बढी रकम संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । 

पारिश्रमिक आय आर्जन गर्ने व्यक्तिहरूबाट करयोग्य आयको १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लगाउन थालिएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले हडतालका कारण उद्योगहरू बन्द हुन थालेपछि कोषको परिकल्पना गरेका थिए । रोजगारी गुमाएका वा विपत्मा परेका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका निमित्त उक्त कोष खडा गरिएको थियो । उठेको कर त्यही कोषमै राख्ने भनियो ।

आर्थिक ऐन, २०६९ ले आयकर २०५८ को अनुसूची १ को दफा १ बमोजिम सरकारले कर्मचारीको पारिश्रमिकबाट १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर निरन्तर उठायो । आव २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्मको सामाजिक सुरक्षा कर संकलन हेर्दा आव २०७५/७६ मा रू. ६ अर्ब ५ करोड ४२ लाख ५२ हजारबाट आव २०७९/८० मा आइपुग्दा रू. ८ अर्ब ५६ करोड १५ लाख २१ हजार संकलन भई पछिल्लो ५ वर्षको अवधिमा मात्रै १४१ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । 

आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक आनन्दकुमार गुप्ता सामाजिक सुरक्षा करमा प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुनुमा प्यान सबैका लागि अनिवार्य गरिनुजस्ता राजस्व नीतिको प्रभाव र रोजगारी सृजना नै प्रमुख पक्षका रूपमा रहेको बताउँछन् । यो रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरेर उद्देश्यअनुसार खर्च गर्न सरकारले चासो देखाइरहेको छैन । यसकारण सरकारले उठाइरहेको यो करको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ ।