१६औं योजनाको तयारी : पाँच वर्षमा ३० खर्बले अर्थतन्त्र बढाउने लक्ष्य

काठमाडौं । सरकारले आगामी ५ वर्षभित्र अर्थतन्त्रको आकार करीब ३० खर्ब रुपैयाँले बढाउने योजना बनाएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ बाट कार्यान्वयनमा आउने १६औं पञ्चवर्षीय योजनाको तयारी गरिरहँदा योजनाको अन्त्यमा अर्थतन्त्रको आकार ह्वात्तै बढ्ने अनुमानसहित योजना तर्जुमा प्रक्रिया अगाडि बढेको हो ।

अहिले उपभोक्ता मूल्यमा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकार ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ । योजनाको अन्त्यसम्ममा ८० खर्बदेखि ८६ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी अर्थतन्त्रको आकार पुर्याउने लक्ष्य राखेर योजना बनाउने काम चलिरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् । आयोग स्रोतबाट आर्थिक अभियानलाई प्राप्त विवरणअनुसार उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न देशले ५ वर्षको योजना अवधिमा औसत ७ देखि साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘योजनालाई कार्यान्वयनमुखी बनाउन देशको अहिलेको स्थितिको समेत मूल्याकंन गरेर यथार्थपरक लक्ष्य तय गरिँदै छ,’ आयोगका सदस्य रामकुमार फुयालले भने, ‘उपभोक्ता मूल्यमा औसत ७ प्रतिशतको दरमा आर्थिक वृद्धि गर्ने अनुमान गर्दा १६औं योजनाको अन्त्यसम्म ८९ खर्बको अर्थतन्त्र हुने अनुमान छ । आधारतभूत मूल्यमा अनुमान गर्दा साढे ७ प्रतिशतको वृद्धिदर भए सय खर्ब पुग्ने सम्भावना छ ।’

नेपालमा योजना बनाउँदा महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिने तर त्यो खासै पूरा नहुने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ । चालू १५औं योजनामा पनि अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएका छन्, जसअनुसार आधारभूत मूल्यमा अर्थतन्त्र ८ दशमलव ५ देखि १० दशमलव ३ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । लक्ष्यअनुसार कुनै पनि वर्ष आर्थिक वृद्धि भएन भने योजनाको पहिलो वर्षमै कोभिड–१९ शुरू भएपछि अर्थतन्त्रको विस्तार रोकियो ।

योजनाको समीक्षा गर्दै तोकिएको लक्ष्य प्राप्त नहुने योजना आयोगले बताइसकेको छ । गत आव २०७९/८० मा उपभोक्ता मूल्यमा १ दशमलव ८६ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि भयो ।

५ वर्षअघि मुलुकको गरीबी दर १८ दशमलव ७ प्रतिशत थियो । १५औं योजनाले गरीबी घटाएर ९ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गर्ने भनेको थियो । तर, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत पुसमा सार्वजनिक गरेको जीवनस्तर सर्वेका अनुसार अझै पनि २० दशमलव २७ प्रतिशत जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि छन् । गरीबीको रेखा कायम गर्न न्यूनतम आय बढाइएको हुनाले गरीबी बढेको तथ्यांक कार्यालयले बताएको छ ।

त्यसैगरी १५औं योजनाले राजस्व संकलन आगामी ५ वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३० प्रतिशत अर्थात् १८ खर्ब ६० अर्ब पुर्याउने भनेको थियो ।

गत आवमा १४ खर्ब ७१ अर्ब लक्ष्य निर्धारण गरिए पनि १० खर्ब पुर्याउन पनि कठिन भएको थियो । प्रतिव्यक्ति आय १६ सय अमेरिकी डलर हाराहारी पुर्याउने भनिएकोमा १४ सय डलर पुगेको छ । विद्युत् उत्पादन ५ हजार ८ सय १० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखिएकोमा २७ सय मेगावाट जति जडितक्षमता छ । मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि गेम चेन्जर मानिएका काठमाडौं–तराई द्रुत मार्ग, सुनकोशी मरिण डाइभर्सनलगायत १८ आयोजना १५औं योजनामा घोषणा गरिएको थियो । ती योजनाको गति निकै सुस्त छ । यसले सरकारले ल्याउने महत्त्वाकांक्षी योजनामाथि नै प्रश्न उठाउँदै आएको छ । १६औं योजनाको लागि दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्ने छलफल नभए पनि प्राप्त भइरहेको भन्दा तुलनात्मक रूपमा उच्च नै वृद्धिदर राख्ने तयारी आयोगले गरेको छ ।

•  लक्ष्य प्राप्त गर्न औसत ७ देखि साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर आवश्यक 
•  आन्तरिक उत्पादन बढाउन १७ ओटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन
•  विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को संंख्या २ बाट ३
•  विद्युत्को जडितक्षमता ११ हजार ८०० मेगावाट हाराहारी
•  योजनाको अन्त्यसम्ममा वार्षिक ४१ अर्ब रुपैयाँको बिजुली निर्यात 
•  सिँचाइ सुविधायुक्त क्षेत्रफल १७ लाख २२ हजार हेक्टर पुर्याइने

नयाँ योजनाका लागि तयार शुरुआती मस्यौदाअनुसार आन्तरिक उत्पादन बढाउन १७ ओटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउने, १४० ओटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को संंख्या दुईबाट तीन पुर्याउने, हाल २ हजार ८०० मेगावाट हाराहारी रहेको विद्युत् उत्पादनको जडितक्षमता ११ हजार ८०० मेगावाट हाराहारी पुर्याउने, प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३ सय ८० किलोवाट घण्टाबाट बढाएर ७ सय किलोवाट घण्टा पुर्याउनेलगायत लक्ष्य राखिएका छन् ।

नयाँ आवधिक योजनाको अन्त्यसम्ममा वार्षिक ४१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली निर्यात गर्ने र समग्र व्यापारघाटा कम गर्न ऊर्जा क्षेत्रको योगदान करीब ४ प्रतिशत पुर्याउने मस्यौदामा लक्ष्य तय गरिएको छ । हाल १५ लाख ५५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेकोमा त्यसलाई १७ लाख २२ हजार हेक्टर पुर्याउने लक्ष्य छ ।

आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित जनसंख्या हाल ९६ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई ९९ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य नयाँ आवधिक योजनाको मस्यौदामा छ । त्यसैगरी वार्षिक १२ लाख हाराहारी रोजगारी सृजना गर्ने, श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार रुपैयाँ पुर्याउने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने लाभग्राहीको संख्या २० लाख पुर्याउने र श्रम सम्झौता भएका गन्तव्य मुलुकको संख्या १५ पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा १५१ रहेकोमा त्यसलाई ८५ मा झार्ने लक्ष्य मस्यौदामा छ ।

वार्षिक बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट १० प्रतिशत हाराहारी पुर्याउने गरी लक्ष्य निर्धारण गर्न लागिएको छ । ५ वर्ष र त्यसभन्दा माथिको साक्षरता दर शतप्रतिशत पुर्याउने, शिक्षण सिकाइमा इन्टरनेटको पहुँच भएका शैक्षिक संस्था शतप्रतिशत पुर्याउने, विद्युत् पहुँच शतप्रतिशत राख्ने लक्ष्य छ ।

राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठक वैशाखको मध्यतिर गरेर योजनाको ‘एप्रोच पेपर’ पास गरी मन्त्रिपरिषद पठाउने हालको तयारी छ । मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेपछि योजना लागू हुन्छ । राजनीतिक उतारचढावसँगै सरकार परिवर्तनका कारण १६औं योजना अवधारणापत्रअनुसार माघभित्र आउन नसकेको योजना आयोगका सदस्य फुयालको भनाइ छ ।

अर्थशास्त्री केशव आचार्य मुलुकको आवश्यकता र योजना बनाउने सरकारी निकायबीच तालमेल नमिल्दा पनि आर्थिक विकासको लक्ष्यमा ठोस प्रगति हुन नसकेको बताउँछन् । लक्ष्यअनुसार काम गर्ने संस्कार विकास हुन जरुरी रहेको भन्दै उनले दीर्घकालीन योजनाहरू बनाइए पनि त्यसअनुसार काम गर्न सरकारहरू विगतमा चुकेको गुनासो गरे । ‘आगामी दिनमा त्यस्तो हुन नदिन राजनीतिक दलहरूबीच प्रतिबद्धताको खाँचो पनि छ,’ उनले भने । निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्दै विकासका काममा देखिएका समस्या निरूपण गर्ने खालको योजना बनाउन आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् ।

आयोगले १६औं योजना सम्बन्धमा सरोकारवालासँग छलफल अघि बढाएको छ । उसले सत्ता साझेदार दलहरूसँग बुधवार छलफल गरेको छ । सत्तारूढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगै पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेकपा एमालेका तर्फबाट उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, जनता समाजवादी पार्टीबाट अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले लगायत नेताहरूको सहभागिता थियो । उनीहरूले यथार्थपरक योजना बनाउन सुझाव दिए । 

मुलुक सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडीसी)को सूचीबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदै छ । एलडीसीमा स्तरोन्नतिपछि नेपालले निर्यातमा पाउँदै आएको सहुलियतलगायत थुप्रै सुविधा गुमाउने भएकाले यसलाई पनि ध्यानमा राखेर १६औं योजना ल्याउनुपर्नेमा उनीहरूको सुझाव थियो ।

आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले राजनीतिक दलहरूबाट प्राप्त सुझावहरू समेटेर १६ योजना ल्याउन लागिएको बताए । उनका अनुसार यसअघि विज्ञहरूसँग सुझाव लिइसकिएको छ । आयोगले पहिलोपटक आवधिक योजनाका लागि सबै प्रदेशमा पुगेर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखसँग सुझाव लिएको छ ।