युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना: सहयोग खर्चिन अक्षम म्याद थप्न लबिङ

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतको एक परियोजनाको समय सकिन लाग्दा पनि एक चौथाइ वैदेशिक सहयोगको बजेट खर्च हुन बाँकी रहेपछि श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरू परियोजनाको समय बढाउन लागिपरेका छन् ।

नेपालको रोजगार सेवा तथा श्रम बजारको नतिजामा सुधार गर्न विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा ‘युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना’ (यती) सन् २०२० को जुलाईबाट कार्यान्वयनमा आएको थियो । यसको समय यसै वर्ष जुनमा सकिँदै छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सचिवालयका अनुसार यती परियोजना कार्यान्वयन गर्न विश्व बैंकले करीब १२ करोड अमेरिकी डलर (करीब १६ अर्ब रुपैयाँ) दिने गरी सन् २०१९ मा सम्झौता भएको थियो । ‘विश्व बैंकबाट आउने रकममध्ये ४ अर्ब रुपैयाँ अझै खर्च हुन बाँकी छ,’ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका उपसचिव शोभाकुमारी पोखरेलले आर्थिक अभियानसँग भनिन्, ‘त्यसैले १ वर्ष म्याद लम्ब्याउन अहिले हामीले लबिङ गरिरहेका छौं ।’

उनका अनुसार कार्यान्वयनको थालनीमै कोरोना महामारी शुरू भएकाले प्रारम्भिक वर्षमा कार्यक्रम कार्यान्वयन राम्ररी गर्न सकिएन । सोचेअनुसार शीपमूलक तालीम सञ्चालन गर्न नसक्दा निर्धारित अवधिमा सबै बजेट खर्च गर्न नसकिएको हो । ‘अहिले कार्यक्रमको म्याद थप गर्न अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिन एउटा प्रस्ताव पठाइसकेका छौं । उताबाट कुनै जवाफ आइसकेको छैन,’ पोखरेलले भनिन्, ‘सम्बद्ध दातृ निकायसँग पनि निरन्तर छलफल भइरहेकाले यो परियोजनाको समय १ वर्ष लम्बिनेमा हामी विश्वस्त छौं । त्यसो भए बाँकी पैसा खर्च हुन्छ ।’

यस आयोजनाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग आबद्ध भई रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने र उपलब्ध रोजगारीका अवसरमा लक्षित वर्गको पहुँच अभिवृद्धि गर्दै श्रमिकको आयमा वृद्धि तथा लक्षित वर्गको जीवनयापनमा सुधार गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

यस कार्यक्रमअन्तर्गत १ लाख बेरोजगार युवालाई सार्वजनिक पूर्वाधारहरूको मर्मतसम्भार तथा सार्वजनिक सेवाक्षेत्रमा रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसमध्ये ६० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने शर्त छ । परियोजना स्थानीय तहहरूबाट कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार ८ लाख ८५ हजारभन्दा बढी बेरोजगार रोजगारी पाउने आशमा रोजगार केन्द्रमा सूचीकृत छन् । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ९ महीना सकिँदा २८ हजार ३ सयले मात्रै रोजगारी पाएका छन् । न्यूनतम सय दिनको रोजगारी नपाएका १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गर्ने गरी यो कार्यक्रम अघि सारिएको थियो । त्यति रोजगारी दिन नसके ५० दिनको पारिश्रमिक बराबर निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने सरकारले बताउँदै आएको छ । 

तर, यसअन्तर्गतका बजेट ससाना टुक्रे र खुद्रे काममा उपयोग भएको र त्यसबाट अर्थतन्त्र र रोजगारीमा खास उपलब्धि नभएको भनेर आलोचना पनि भएको छ । सडकछेउको झाडी फाँड्ने, स्याउला बिछ्याउने, नाला सफा गर्ने, चौरको झार उखेल्ने, नालाको माटो सडकमा फाल्ने र मन्दिर तथा विद्यालय बढार्नेजस्ता काममा ऋणको पैसा खर्च भएको भन्दै सरोकारवालाहरूले परियोजनाको उपादेयतामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

यस सन्दर्भमा अर्थका अधिकारी भने शुरूमा परियोजनाको प्रभावकारिता अध्ययन गरेर मात्र म्याद थप्न अनुरोध गर्ने कि नगर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने बताउँछन् । कार्यक्रमको उपादेयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठिरहेका बेला अर्थले सोझै सहमति दिने छाँटकाँट देखाएको छैन । ‘अहिलेसम्म लिइएको ऋण खर्चको प्रभावकारिता, उपलिब्ध हेरेर मात्रै औचित्य पुष्टि भए सहमति दिने हो,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले आर्थिक अभियानसँग भने । 

गत चैत २१ गते श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले विश्व बैंकको नेपाल संयोजकसहितका उच्च अधिकारीलाई भेटेर जुन ३० मा समाप्त हुने यती परियोजनाको अवधि थप गर्न आग्रह गरेका थिए । भेटमा आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन, कार्यस्थलमा आधारित जीवनोपयोगी शीप विकास र राष्ट्रिय रोजगारी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली निर्माण गरी सूचनाप्रविधिमा आधारित श्रम बजारको निर्माण गर्न विश्व बैंकबाट सहयोगका लागि आग्रहसमेत गरेको श्रममन्त्रीको सचिवालय स्रोतले अभियानलाई जानकारी दियो ।

परियोजनाको समय नथपिए बाँकी पैसा विश्व बैंकले नेपाल सरकारको खातामा नपठाउने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका सूचना अधिकारी डिलाराम गिरीले बताए ।

चालू आव २०८०/८१ का लागि सरकारले गत जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । युवालाई मुलुकभित्रै अर्थतन्त्रमा आबद्ध गराउन यो कार्यक्रमलाई बजेट केन्द्रित गराइएको भन्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यस वर्षबाटै यो कार्यक्रमको पुन: संरचना गरिने घोषणा गरेका थिए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सचिवालयका अनुसार पुन: संरचनाका लागि समिति बनाइए पनि अहिलेसम्म समितिले श्रममन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छैन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सचिवालयका शाखा अधिकृत पंकजलाभ कर्णले प्रतिवेदन मोटामोटी तयार भइसकेको र मन्त्रीलाई केही दिनमै ब्रिफिङ गरेर बुझाउने तयारी भएको बताए । ‘समितिले प्रतिवेदनको ड्राफ्ट लगभग बनाइसकेको छ, अब फाइल गरी छिट्टै बुझाउनेछ,’ उनले भने । अघिल्लो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गर्ने क्रममा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यो कार्यक्रमलाई सबै तहको स्वामित्व हुने गरी पुन: संरचना गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । 

•  चार वर्षभित्र ऋण खर्च गर्नुपर्ने शर्त
•  चार अर्ब ऋण अझै खर्च भएन
•  परियोजनाको म्याद १ वर्ष थप्ने प्रयास
•  अर्थ मन्त्रालयको सहमति कुर्दै श्रम मन्त्रालय
•  सहजै सहमति नदिने पक्षमा अर्थ

कार्यक्रमको पुन: संरचना भने हुन सकेको थिएन । यस वर्षसमेत पुन: संरचना नहुने निश्चित भएको छ ।

श्रम मन्त्रालयका उपसचिव पोखरेलले अहिले पुन: संरचनाका लागि ड्राफ्ट बन्ने र अर्को वर्षबाट नयाँ संरचनाअनुसार अघि बढ्ने सम्भावना रहेको बताइन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आव २०७५/७६ मा अघि सारेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सानोतिनो काममै अर्बौं रकम सकिएको तथ्यले देखाउँछ । शुरूकै वर्ष अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्य कोषको अर्बौं रकम दोहन भएको आरोप कार्यक्रमले खेपेको थियो । त्यो वर्ष बाँदर लखेट्ने, झार उखल्ने, गाईबस्तु धपाउनेजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा अर्बौं खर्चिएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

शुरू वर्ष आव २०७५/७६ मै सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको थियो । त्यसैगरी आव २०७६/७७ मा ५ अर्ब १ करोड, २०७७/७८ मा ११ अर्ब ६० करोड, २०७८/७९ मा १२ अर्ब र २०७९/८० मा ७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको थियो । यो बजेटमा सरकार र विश्व बैंक दुवैका वित्तीय स्रोत छ ।

नेपालले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भारतमा लागू गरिएको महात्मा गान्धी नेशनल रुरल इम्प्लोइमेन्ट ग्यारेन्टी स्किमकोे अनुकरण गरेर शुरू गरेको हो । भारतमा सन् २००८ मा उक्त कार्यक्रम शुरू भएको थियो । भारतका ग्रामीण क्षेत्रका बेरोजगार युवालाई लक्ष्य गरी ल्याइएको उक्त कार्यक्रममा आवेदन दिएको १५ दिनभित्र १ सय दिनको रोजगारी सुनिश्चित गर्ने अन्यथा बेरोजगार भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था त्यहाँको ऐनमा गरिएको थियो । तर, यो कार्यक्रम त्यहाँ असफल भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत गरिएको खर्चमाथि पटकपटक महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले समेत प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।