सहकारीको नियमनका विविध पक्ष: नियमन गर्न आवश्यक विषय

सहकारी ऐन २०७४ मा समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति खोजबिन तथा दायित्व फरफारकका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले २०७४ साल चैतमा पहिलो अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । करीब ६ वर्षमा ४ अध्यक्ष फेरिएर २० सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा गरी समितिलाई फरफारक गर्न जिम्मा दिए पनि हालसम्म एउटा संस्थाको पनि दायित्व फरफारक हुन सकेको छैन । २० ओटामध्ये १५ ओटा संस्थामा बचतकर्ताको ६ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ दाबी छ । पाँचओटाको अझै दाबी विवरण आएको छैन । संघीय सरकार मातहतमा दर्ता भएकामध्ये १५ ओटा सहकारीले १७ अर्बभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको समाचार सार्वजनिक भएका छन् । शिवशिखरजस्ता एउटा सहकारीमा अर्बौं रकम अपचलन भएको छ भन्ने ३ हजार २०० जना बचतकर्ताको निवेदनबाट देखिन्छ ।

सहकारीमा ठगी र समस्याग्रस्त भएका समाचार आउने क्रम रोकिएको छैन । केही सहकारी ठगीका मुद्दा अदालतमा समेत पुगेको छ भने कतिपय सहकारीमा भएका ठगी र अनियमिततामा छानबिनका मागहरू सडकदेखि संसद्सम्म उठेका छन् । यस्तोमा धेरै सेवाग्राहीले आफूले जम्मा गरेको रकम जसरी पनि फिर्ता लिन पाए हुन्थ्यो भनी डराएको अवस्था छ । यसले सहकारीलाई झन् समस्याग्रस्त बनाउने अवस्था सृजना भएको छ । अहिलेको वातावरणमा सहकारीका सकारात्मकभन्दा नकारात्मक पक्षलाई बढी हेर्न थालिएको छ । 

विगतमा सहकारी पीडितहरू आन्दोलनमा थिए, सम्झौता पनि भए तर अझै समस्या समाधान भएको छैन । सहकारी ठगमा ठूलाठूला व्यापारीदेखि राजनीतिक दलहरूका नेता मन्त्रीहरूसमेत संलग्न रहेकाले यसको समाधान नभएको बताइन्छ । वृद्धभत्ताको रकमदेखि उच्च ब्याज पाउने आशाले जम्मा गरेको रकमसमेत सहकारीमा फसेको छ । केही व्यक्तिको त करोडौं रकम फसेको पाइन्छ । सहकारीका सञ्चालकहरू लुकीलुकी बसेका छन् तर ग्राहक र कर्मचारीहरू मारमा पर्ने गरेका छन् ।

नियामक निकायमार्फत निरीक्षण प्रणालीलाई समेत बलियो र स्वचालित गर्न सकिन्छ । स्थलगत र गैरस्थलगत रूपमा गर्ने निरीक्षण प्रणाली नियमित, आकस्मिक वा दुवै रूपमा अनिवार्य गर्न सकिन्छ । 

समस्याग्रस्त हुनुको कारण

विद्यमान संगठन र संरचनाका सम्बद्ध निकाय र नियामक निकायहरूले बलियो अनुगमन नगरेको, नियामक निकायका पदाधिकारीले गोजी भर्ने गरेको, सहकारीको नाममा कार्यक्रम बनाई विदेश भ्रमण गर्ने, कोसेली बोक्ने गरेकाले यस्तो स्थिति आएको धेरैको भनाइ छ । च्याउसरह उम्रेका सहकारीले नियम र उद्देश्यविपरीत कारोबार गर्ने गरेका छन् । यो सही अनुगमन नहुनुको परिणाम हो । सुशासनको कमी, नीतिनियमको पालनामा कमी, नियामक निकायको निष्क्रियताका कारण अनियमितता पलाएको देखिन्छ । बचतकर्ताको निक्षेप डुबाएर भाग्ने गरेका समाचारहरू आएका बेला सम्बद्ध सरोकारवालाहरूले चासो देखाएको भए, अनुगमन र सही निर्देशन दिएको भए यो समस्याले विकराल रूप लिने थिएन । घरजग्गामा लगानी केन्द्रित भएका सहकारीहरू बढी जोखिममा परेका छन् । आफ्नो सदस्य शेयरधनीहरूको बीचमा सानो रकमको कारोबार गर्नुपर्नेमा करोडौंको कारोबार गर्दा पनि जोखिम विश्लेषण र सुरक्षणलाई ध्यान दिएको देखिँदैन । वित्तीय विश्लेषण र नियमनमा कमजोरी, समयमा कारबाही हुन नसक्नु, बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग प्रतिस्पर्धी र ठूला व्यापारी, शहरकेन्द्रित कारोबार गर्नु, जग्गा प्लटिङ कारोबारमा सञ्चालक र तिनका पदाधिकारीले लगानी गरेकाले सहकारीमा संकट देखापरेको हो ।

समस्याग्रस्तता सम्बन्धी व्यवस्था 

सहकारी ऐन २०७४ मा ‘कुनै पनि सहकारी संस्थाले सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने, गम्भीर संकटमा परेको, अनियमितता भएको अवस्था देखिएको सरकारी रजिस्ट्रारको सिफारिशमा सम्बद्ध मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । सहकारी विभागले पनि समयमा सहकारी अनुगमन गरेर समस्याग्रस्त घोषणा नगर्ने वा समस्याग्रस्त हुन नदिने र बचतकर्ता सडकमा आन्दोलन गर्न थालेपछि मात्रै चासो लिने प्रवृत्तिले संस्थाको सम्पत्ति खोजबिन र दायित्व फरफारक गर्न असमर्थ बन्दै गए । सरकारले चालू वर्ष २०८०/८१ मा चारओटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । तर, यी कसैबाट दायित्व फरफारक भएको छैन । पुराना दुईओटाले निक्षेप दाबी भुक्तानी गरेका छन् भने चारओटाबाट आंशिक निक्षेप भुक्तानी गरेको देखिन्छ ।

समस्याग्रस्त सहकारीको संख्या बढ्दै गए पनि अपेक्षित नतिजा आउन नसकेको र समस्याग्रस्त सहकारीको संख्या वृद्धिले आम बचतकर्ता र जनतामा सरकारको काम कारबाहीप्रति निराशा र आक्रोश बढ्दै गएको छ । संस्थाको सम्पत्ति जोगाउने काम सरकार र बचतकर्ता दुवैको हो । साधारणसभामार्फत वित्तीय विवरण, सम्पत्ति दायित्व, जोखिमभार, कर्जा पोर्टफोलियोको अवस्था, आम्दानी खर्चको अनुपात, नाफानोक्सान र प्रतिफल आदि हेर्ने कामहरू भएनन् । सहकारीका समितिको काम र प्रतिवेदनलाई अनुगमनसमेत गरिएन । समस्याग्रस्त र लापरवाह गर्ने संस्थाका सञ्चालकको सम्पत्ति रोक्का राख्न ढिलाइ हुँदा पनि समस्या चर्को भएको हो । 

प्रतिवेदनमा व्यक्तिगत बचतको कुल सीमा सहकारीको कुल पूँजीको निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी हुने व्यवस्था मिलाउने, हिनामिना गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने, कर्जा सूचना आदान–प्रदान र कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गर्ने, एकाघर परिवारको व्यवस्था खारेज गर्नेलगायत सुझाव थिए ।

माथिको यो व्यवस्था कानूनमा भए पनि समस्या समयमा सम्बोधन भएन । विद्यमान राजनीतिक अवस्था र संरचना, दलमा संलग्न व्यक्तिको भूमिकाले पनि संस्था बढी संरक्षित भएको छ । ऐनको १०५ दफामा रहेको गठित व्यवस्थाको साटो कानून संशोधन गरी दोस्रो तहको नियामक निकाय बनाउँदा तत्कालीन समस्या नियन्त्रण र समाधान मात्र नभई दीर्घकालीन नियन्त्रण हुनुका साथै सहकारीलाई नयाँ अभियान र आधारस्तम्भ बनाउन सकिन्छ । 

संयुुक्त राष्ट्र स्थायी विकास नेपाल ढाँचा र सहकारी 

सन् २०२३ सालको सहकारी दृष्टिकोण विकासका बारेमा अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक संस्थाहरूले विवरण प्रकाशित गरेका छन् । यस्ता विवरणहरूले विभिन्न आर्र्थिक विकासका बारेमा जानकारी प्रदान गर्छ । नेपालमा अर्थ व्यवस्था सुदृढ छैन । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र पनि व्यवसाय र निक्षेप संकलनमा बढी आक्रामक छन् । बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाको तुलनामा सहकारीको जोखिम वहन गर्ने क्षमता पनि कमजोर छ, राज्यबाट संरक्षित पनि छैनन् । यस वर्ष संयुुक्त राष्ट्र स्थायी विकास ढाँचा नेपाल २०२३–२०२७ का लागि निर्माण गरिएको छ जसमा यी लक्ष्य राखिएका छन् – १. सहकारीको स्वनियमन र शासकीय ढाँचा, २. महासंघका सहकारी आन्तरिक लेखापरीक्षण अभ्याशहरू, ३. सहकारीको सेवामा डिजिटल नवीनता, ४. सहकारी पहिचानलाई प्रगाढ बनाउँदै जाँदा अझ राम्रो संसार निर्माण हुन्छ, ५. सार्वजनिक, निजी र सहकारी साझेदारी, ६. संघीयतामा सहकारी एकीकरण, ७. महिला तथा युवाको सन्दर्भमा सहकारीमा वित्तीय तथा सामाजिक समावेशीकरण, ८. नेपालमा कृषि सहकारी, ९. विश्वव्यापी सहकारी आन्दोलन र दिगो विकास लक्ष्य हस्तक्षेप, १०. जागीरको बदलिँदो संसार, र ११. तरलता व्यवस्थापन र नेपालमा सहकारी भविष्य ।

विभिन्न अध्ययन समितिका सुझाव 

२०६१ साल असोज महीनामा सहकारीविज्ञ तुलसी उप्रेती र कानूनविज्ञ सूर्यरत्न शाक्य गरी दुई सदस्यीय राष्ट्रिय सहकारी बैंक र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने काूननी स्वरूप र संस्थागत व्यवस्थासम्बन्धी अध्ययन टोलीको प्रतिवेदनले केही महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दिएको थियो । 

प्रतिवेदनमा ब्याजको वित्तीय स्रोत (अन्तरराष्ट्रिय ऋण तथा अनुदान सम्बन्धमा) समेतमा पहुँच दिनुपर्ने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न दोस्रो तहको संस्था स्थापना गर्नुपर्ने, सहकारी संस्थाको प्रमुख उद्देश्य मुनाफा नभएकाले संस्थागत करको साटो सहकारी कर (५ देखि १० प्रतिशतभित्र) कायम गर्नुपर्ने, ग्रामीण र शहरी क्षेत्रको लागि नियमनकारी सीमा संस्थाको स्तर निर्धारणसम्बन्धी, स्वनियमन मापदण्ड निर्धारण गरी त्यसभित्र रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने, संस्थागत रेटिङ र वित्तीय अनुपातहरू प्रणाली लागू गर्ने, लघु जोखिम वहन बीमा प्रणाली कार्य आरम्भ गर्नुपर्ने, संस्थाका सदस्यहरूलाई आवश्यक योग्यता र सञ्चालकहरूका लागि आचारसंहिताको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत रहेका छन् ।

यस्तै २०६९ भदौ ५ गते मन्त्रिपरिषद्ले अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा र २०६९ माघ १२ गते नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन डेपुटी गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा संंस्थाको कारोबार छानबिन समिति गठन भएका थिए । तिनले दिएको प्रतिवेदनहरूमा देहायका विषयवस्तुलाई उठाइएका थिए । 

प्रतिवेदनमा व्यक्तिगत बचतको कुल सीमा सहकारीको कुल पूँजीको निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी व्यवस्था मिलाउने, हिनामिना गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने, कर्जा सूचना आदान–प्रदान र कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गर्ने, एकाघर परिवारको व्यवस्था खारेज गर्नेलगायत सुझाव थिए । त्यस्तै वित्तीय परिसूचकहरू (रू. १० करोडभन्दा माथि कारोबार गर्ने सहकारीहरूको) विवरण प्रकाशन गर्नुपर्ने, विशेष लेखापरीक्षण (रू. ५० करोडभन्दा माथि कारोबार गर्ने सहकारीहरूको) अनिवार्य गर्नुपर्ने, समस्याग्रस्त सहकारीका विभिन्न व्यक्ति, सञ्चालक, कर्मचारी र कम्पनीमा लगानी गरेको लुकाएको सम्पत्ति पत्ता लगाई रोक्का राख्नुपर्ने सुझाव दिइएका छन् ।

२०७० वैशाखमा गठित गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बचत ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोग २०७० ले नयाँ सहकारी ऐन व्यवस्था र निर्णायक व्याख्या हुनुपर्ने, सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तविरुद्धको कसुरको व्यवस्था हुनुपर्ने, कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा स्वायत्तता हुनुपर्ने, सहकारी कर्जा लगानी, सम्पत्ति, हिनामिना, दुरुपयोग, अपचलनविरुद्धको कसूर र सजायको व्यवस्था हुनुपर्नेलगायत सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै नियमनका लागि दोस्रो तहको संस्था बनाउनुभन्दा पनि विभागको जिल्ला उपस्थिति र जिम्मेवारी दिने, बजेट तथा कार्यक्रम सहकारी रणनीति अनुकूल बनाउने, संकटग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन सरल, छिटोछरितो गरिनुपर्ने, कानूनमा कैद र जरीवाना बापतको कैदको हद समयानुकूल परिमार्जन गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।

ऐन कार्यान्वयन नै समाधान

नेपालको संविधान २०७२ ले सहकारी क्षेत्रलाई राज्यको नीतिमा राखिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सहकारीसम्बन्धी विविध व्यवस्था गरिएका छन् । तिनै तहको कार्यक्षेत्रभित्र सहकारीले स्थान पाएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ तर्जुमा गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले सहकारी संस्था दर्ता, अनुमति, खारेजी र विघटन, मापदण्ड निर्धारण र नियमन, अभिवृद्धि गर्ने व्यवस्था राखेको छ । सहकारी संस्थामा सम्पत्ति सुदृढीकरण निवारण कानून पालनासम्बन्धी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यविधि, २०७५ रहेको छ । सहकारी ऐन, २०७४ अन्तर्गत बचत तथा ऋण सहकारीको वित्तीय अनुशासनलगायत मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीको सुपरिवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका, २०७७ पनि जारी भएको छ । यी विविध कानूनी व्यवस्था भए पनि तिनको कार्यान्वयन कमजोर हुँदा नै सहकारीहरू समस्यामा परेका हुन् ।

नियामक निकायको व्यवस्था 

चालू वर्षको बजेटले पनि निर्देशित गरेको र विगतको आयोग र समितिको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनको आधार बनाउने हो भने दोस्रो तहको नियामक निकाय बनाइए सहकारीहरूलाई मर्यादित, सुदृढ, व्यवस्थित र पारदर्शी, उत्पादनमुखी र व्यावसायिक भरपर्दो बनाउन सकिन्छ । 

अन्तरनिहित जोखिम तथा जोखिम व्यवस्थापनका पहिचान, कोष परिचालन /व्यवस्थापन, आन्तरिक लेखापरीक्षण, सूचनाप्रविधि व्यवस्थापन, निक्षेप व्यवस्थापन, कर्जा व्यवस्थापन, वित्त व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा संस्थागत सुशासनलगायत संस्थाका निक्षेपकर्ताको हितविपरीत कार्य वा अनियमितता भइरहेको छ वा संस्था सुचारू रूपले सञ्चालन भएको, नभएको वा गलत सूचना प्रवाह गरिरहेको कुरा हेरिनुपर्छ । जोखिम विवरणमा अप्रत्याशित परिवर्तनमा समयमा होशियार भई, जवाफदेही बनी सही निर्णय लिन प्रोत्साहन दिन र जवाफदेही बनाउन नियामक निकाय आवश्यक छ । 

वित्तीय बजार आचरणसम्बन्धी निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको व्यवस्थाअनुसार सहकारी निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली बनाउन सकिन्छ । यसमा सहकारी आचरण तथा ग्राहक सदस्य संरक्षण, उत्पादन, उत्पादकत्व र स्वरोजगारीका साथसाथै सामाजिक उत्तरदायित्वजस्ता विषय राख्न सकिन्छ । 

यसैगरी नियामक निकायमार्फत निरीक्षण प्रणालीलाई समेत बलियो र स्वचालित गर्न सकिन्छ । स्थलगत र गैरस्थलगत रूपमा गर्ने निरीक्षण प्रणाली नियमित वा आकस्मिक वा दुवै रूपमा अनिवार्य गर्न सकिन्छ । सुपरिवेक्षण तथा निरीक्षण (स्थलगत) गर्दा सहकारीको कारोबार वा व्यवसायमा अन्तरनिहित विभिन्न प्रकारका जोखिम न्यूनीकरण गर्न संस्थामा प्रयुक्त प्रणाली पर्याप्त भएको/नभएको हेर्नु पर्छ । 

समष्टिगत स्थलगत निरीक्षणबाट साधारण सभा, सञ्चालक समितिको गठन र बैठक निर्णयहरू, सदस्यताको योग्यता र अधिकार, वैज्ञानिक व्यवस्थापन, रणनीतिक र व्यावसायिक कार्ययोजना, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, पूँजी योजना तथा पूँजीकोषको व्यवस्था र पर्याप्तता, कोष एवं सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन, कर्जा प्रशासन, नीति, निर्देशिका, सम्पत्तिको गुणस्तर र कर्जा जोखिम व्यवस्थापन, तरलता व्यवस्थापन, समुदाय र बजार, ब्याजदर तथा सञ्चालन जोखिम व्यवस्थापन, व्यवस्थापन सूचनाप्रणाली आदिलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, अभिलेख प्रणाली र सुरक्षा, मानव संसाधन व्यवस्थापन, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कानून र निर्देशनको कार्यान्वयनसम्बन्धी संस्थाहरूले समयसमयमा ल्याएका नीति, कार्यविधि, मार्गदर्शन आदिको कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ । त्यस्तै परिणामको अद्यावधिक अवस्था समीक्षा, नेपाल सरकार, सरोकार मन्त्रालय, अन्य सरोकार नियामक निकायहरूबाट जारी गरिएका नियमन, आदेश तथा निर्देशनको अनुपालनका अवस्थाहरूको निरीक्षण र सुपरिवेक्षणबाट देखाइएका त्रुटि र तिनको सुधारमार्फत सबै कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ ।

संरचनागत सुधार 

विद्यमान संरचनामा, सहकारी विभागबाट भइरहेको नियमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यलाई खारेज गरी व्यावसायिक दक्षता भएका अनुभवीसहितको सांगठनिक नियामकीय निकायको स्थापना गर्नुपर्छ । सोही निकायअन्तर्गत रही नियमन र सुपरिवेक्षण कार्य सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । 

राष्ट्रिय सहकारी बोर्डको संरचनागत ढाँचा परिमार्जन गरी छुट्टै अलग बोर्ड वा प्राधिकरणको संगठन निर्माण वा गठन गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय सहकारी बोर्डको सोही भवनबाट कार्य सञ्चालन गर्दा सहज पनि हुन्छ । हाल मन्त्रीस्तरीय रहेको विभागीय बोर्डलाई विज्ञसमूह र विभागीय मन्त्रालयको माथिल्लो जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारी, नेपाल राष्ट्र बैंकका सिनियर अफिसर (नियामकीय नेतृत्वमा रहेका), राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र विज्ञ विशेषज्ञ (महिला प्रतिनिधित्वसमेत) आदिहरूको केन्द्रीय प्रतिनिधित्वमा सञ्चालक समिति गठन गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । व्यवस्थापकीय तथा कार्यान्वयनका लागि एक अनुभवीयोग्य कार्यकारी निर्देशक छनोट गर्नुपर्छ । विभागीय संरचना र सोहीअनुसार प्रदेशस्तरीय सञ्जाल स्थापित नियमित नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न सकिन्छ । अध्यक्षको चयन विभागीय मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषद्बाट हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सञ्चालक समितिको मातहतमा प्रमुख कार्यकारी प्रमुख (७ सदस्यीय महिलासमेत) र प्रमुख कार्यकारी प्रमुखको मातहतमा विभागहरू र प्रादेशिक कार्यालय राख्नुपर्छ । 

संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको मातहतमा रहेका ऐलानी जग्गा, वनभित्र वा वनसँग आबद्ध जग्गा र व्यक्तिहरूको बाँझो वा अनुत्पादक जग्गाहरूलाई व्यावसायिक मोडल बनाएर सहकारी र समूहमा आबद्ध गरी उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्न सकिन्छ । यसैगरी संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको उत्पादन र रोजगारी अनुदानलाई पनि जोडी सदुपयोग कार्यलाई नियमन गर्न सकिन्छ ।

निष्कर्ष

अध्ययनले देखाएको छ कि सहकारी संस्थाहरूले समुदायको विकास तथा उत्थानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । यिनीहरूले आफ्ना सदस्यहरूको जीवनस्तर सुधार्न मद्दत गर्छन् । मूलत: ग्रामीण क्षेत्रका आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न सहकारीको विकास भएको हो । अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रमा मीटर ब्याजको बिगबिगी छ तर पनि सहकारीको विकल्प छैन । अझै पनि विपन्न, असहायलाई यो बलियो आधार भएको छ । 

अहिले कुल सहकारीमध्ये ५० प्रतिशत सहकारी वित्तीय सहकारी छन्, बहुउद्देश्य सहकारीको पनि बचत तथा ऋण कारोबार नै छ । बंैक, बीमा र शेयरबजारबाहेक केही सहकारीमा संकट आए पनि धेरै सहकारी अझै पनि जीवित र सक्रिय छन् । यदि सरकारले सुस्पष्ट नीति र स्वतन्त्र नियामक निकाय ल्याउन सफल भयो भने सहकारी एउटा सम्भावित क्षेत्र हुनेछ । बचतकर्ताको बचत वा निक्षेप सुरक्षित गर्नुका साथै न्यून आय भएका मानिसको जीवनशैली, उत्पादन र स्वरोजगार कार्यक्रम योजनामा कृषिसँगको वित्त प्रभाव मिलाउन सकिन्छ । स्वास्थ्यदेखि ऊर्जासम्म र शिक्षामा समेत पहुँच पुर्याउन मद्दत पुग्छ । सहकारीहरूलाई उद्योगमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । स्थानीय स्वरोजगारका अवसर निर्माण गर्नुका साथै समाज र समुदायलाई फाइदा पुर्याई सामाजिक अर्थ व्यवस्थाको एक सफल मोडेल बनाउन सकिन्छ । यसलाई नियमन निकायमार्फत सहज बनाउन सकिन्छ । यसको लागि नयाँ नियमन नियम, कानून निर्माण गर्न र पुन: संरचना गर्न आवश्यक छ । 

लेखक कृषि विकास बैंक लिमिटेडका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।