स्रोतमा निजीक्षेत्रको भर,  ७५ खर्ब १५ अर्ब निजीक्षेत्रबाट जुटाइने

काठमाडौं । १६औं योजनामा राखिएका महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारले निजीक्षेत्रबाट दुई तिहाइभन्दा बढी स्रोत जुट्ने अपेक्षा गरेको छ ।

निजीक्षेत्रले देशमा लगानीमैत्री वातावरणको अभाव भएको गुनासो गरिरहेका बेला सरकारले पारित गरी आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ बाट कार्यान्वयनमा आउने पञ्चवर्षीय योजनामा निजीक्षेत्रबाट ७५ खर्बभन्दा बढी लगानी जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ । 

सरकारले योजना अवधिभरमा १११ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने र निजीक्षेत्रबाट त्यसको ६७ दशमलव २ प्रतिशत (७५ खर्ब १५ अर्ब) जुटाउने लक्ष्य राखेको छ । १५औं योजनाको तुलनामा नयाँ योजनामा निजीक्षेत्रको लगानी अत्यधिक धेरै आशा गरिएको छ । १५औं योजनामा सरकारले निजीक्षेत्रबाट ५५ दशमलव ६ प्रतिशत लगानी जुटाउने लक्ष्य लिएको थियो । सरकार र सहकारी क्षेत्रबाट क्रमश: ३९ प्रतिशत र ५ दशमलव ५ प्रतिशत जुटाउने लक्ष्य थियो ।

नयाँ योजनामा भने सरकार र सहकारी दुवै क्षेत्रको योगदानको अंश घटाइएको छ । उक्त योजनामा सरकारले सार्वजनिक क्षेत्रबाट कुल लगानीको ३० दशमलव २ प्रतिशत (३३ खर्ब ७७ अर्ब ७४ करोड) र सहकारी क्षेत्रबाट २ दशमलव ६ प्रतिशत (२ खर्ब ९० अर्ब ७९ करोड) योगदान हुने अनुमान गरेको छ । 

सरकार, निजीक्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको लगानीबाट योजना अवधिमा ७ दशमलव १ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य छ । सरोकारवालाहरू हाल अर्थतन्त्रमा सीमित लगानी भइरहेको र योजनाको लक्ष्यअनुसार ह्वात्तै लगानी बढाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन् । त्यसमाथि लगानीको वातावरणमा व्यापक सुधार नगरी निजीक्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न गाह्रो हुने उनीहरूको तर्क छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० अनुसार कुल स्थिर लगानी १३ खर्ब ५६ अर्ब भएको थियो, जसमा निजीक्षेत्रको अंश ७६ दशमलव ९ प्रतिशत (१० खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ) थियो । 

सरकारको लगानी २० दशमलव ८ प्रतिशत र सार्वजनिक संस्थानको २ दशमलव ४ प्रतिशत थियो । यसरी हेर्दा जम्मा लगानीमा निजीक्षेत्रको योगदान उच्च रहँदै आएको छ । १६औं योजनाअनुसार आगामी ५ वर्षमा जुटाउनुपर्ने स्रोत धेरै छ । 

तर, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा देशभित्र लगानीको अंश घट्दै गएको छ । आव २०७८/७९ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा लगानी २८ दशमलव ५ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७९/८० मा २५ दशमलव २ प्रतिशतमा झरेको छ । देशमा राजनीतिक अस्थिरता रहेको र निजीक्षेत्रले नीतिगत अस्थिरता रहेको गुनासो गरिरहेका बेला सरकारले निजीक्षेत्रबाट व्यापक लगानीको अपेक्षा गरेको छ । ‘अहिले लगानीका बाधक तथ्य पहिचान गरिएका पनि छन्, तिनलाई भाषणमा मात्रै होइन, वास्तविक रूपमा हटाइयो भने मात्र निजीक्षेत्रबाट लगानी विस्तार गर्न सकिनेछ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेल भन्छन्, ‘सरकारको इच्छाशक्ति भए मुलुकभित्र रहेका बाधकहरू हटाउन कुनै समस्या छैन ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निजीक्षेत्रले कामै गर्न नपाएका कारण आर्थिक गतिविधि सुस्त रहेको भन्दै निजीक्षेत्रले काम गर्ने वातावरण सृजना गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले चैत २८ गते महासंघको वार्षिक साधारणसभामा सरकारले नियन्त्रणमुखी नीति लिँदा दक्षिण एशियाका अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्र सुस्ताएको बताएका थिए ।

सरकारले आगामी आव २०८१/८२ को बजेटको तयारी गरिरहँदा महासंघले बुधवार आगामी १० वर्षलाई लगानी प्रवर्द्धन दशक घोषणा गरी अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । उसले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताका लागि लगानी प्रक्रिया थप सरल बनाउनुपर्ने र द्विपक्षीय लगानी सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएको छ । अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्रको लगानी सरकारको भन्दा ज्यादै धेरै रहेकाले सरकारले लिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न निजीक्षेत्रमैत्री नीति र व्यावहारिक विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने महासंघका अध्यक्ष ढकाल बताउँछन् । 

‘निजीक्षेत्र फस्टाउन सकेन भने अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्छ,’ ढकालले भने, ‘उद्योग, व्यापार र निर्माण क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्छ, निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिनसके मात्रै सरकारले भनेअनुसारको लगानी जुट्न सक्छ,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले लगानी जुटाउन १६औं योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन् । ‘सुशासन, सामाजिक न्याय, समृद्धिको सोचसहित योजनापत्र ल्याएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर निजीक्षेत्रको समेत आत्मविश्वास जित्ने गरी काम गरियो भने सबै लक्ष्य भेट्न सम्भव छ,’ उनले भने । उनका अनुसार विकास र समृद्धिका लागि राजनीति नेतृत्व तहलाई आर्थिक विकास र समृद्धिको मुद्दामा केन्द्रित गराउनेदेखि निजीक्षेत्रको व्यावसायिक कुशलता र उद्यमशीलता विकास, वैदेशिक लगानीका लागि सहज वातावरण बनाउनुपर्छ । 

अहिले आर्थिक शिथिलताको अवस्था रहेकाले लगानी गर्न निजीक्षेत्रले सोच्नुपर्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल बताउँछन् । अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण खम्बा निजीक्षेत्र रहेकाले सरकारले त्यसअनुसारको वातावरण सृजना गर्न भूमिका खेलेमात्रै १६औं योजनामा राखिएका लगानीसहितका लक्ष्य भेट्न सम्भव हुने, अन्यथा पहिलेजस्तै लक्ष्य कागजमै मात्र सीमित हुने निश्चित रहेको उनको भनाइ छ । 

‘लगानीकर्ताले जहिले पनि सहज वातावरण खोजिरहेको हुन्छ तर नेपालमा धेरै जटिलता अहिले पनि छन् । लगानीका अवरोधहरू हटाउन योजना त बनाइन्छ तर त्यसको कार्यान्वयनमा धेरै ठूलो समस्या छ,’ आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा अग्रवालले भने । अग्रवालका अनुसार राजनीतिक स्थायित्वदेखि निजीक्षेत्रमैत्री ऐन, कानून बनाएर लगानीमैत्री वातावरण बनाउन राज्यले तत्काल अग्रसरता लिइहाल्नुपर्छ । ‘पानी र लगानी जहिले पनि ओरालोमा बढ्छन् । सरकारले ओरालोमै बढ्ने वातावरण बनाउनुपर्यो लगानी गर्न हामी तयारै छौं,’ अग्रवालले भने । १६औं योजनाअनुसार यसको अन्तिम वर्ष २०८५/८६ सम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन आधारभूत मूल्यमा ८० खर्ब ११ अर्ब र उपभोक्ता मूल्यअनुसार १०३ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्नेछ । 

१६औं योजनापत्रले आव २०८५/८६ सम्म नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलव ३ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । यस अवधिमा वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलव १ प्रतिशत प्राप्त गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका निमित्त सचिव यमलाल भुसालले बताए । योजनापत्रले आव २०८५/८६ सम्म निरपेक्ष गरीबी (गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या) १२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । हाल नेपालमा निरपेक्ष गरीबी २० दशमलव ३ प्रतिशत छ । आवधिक योजनाले नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी २ हजार ३५१ अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । निमित्त सचिव भुसालका अनुसार १६औं योजनापत्रलाई आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयनमा लगिएकाले पूर्ण कार्यान्वयन हुनेमा आयोग विश्वस्त छ ।