सार्वजनिक संस्थानमा : सरकारी लगानी बढ्दो, लाभांश कम-कोषमा व्यवस्थापन नभएको दायित्व ५२ अर्ब ८७ करोड

काठमाडौं । सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको लगानी जसरी बढेको छ, सोही अनुपातमा लाभांश बढ्न नसकेको देखिएको छ । सरकारको लगानी ४४ ओटा संस्थानमा भए पनि गत आर्थिक वर्ष (आव) मा नौओटाबाट मात्रै लाभांश प्राप्त भएको छ । सरकारले गरेको लगानीको तुलनामा लाभांश न्यून देखिएको छ । कुल शेयर लगानीको तुलनामा लाभांश अनुपात आव २०७९/८० मा ३ दशमलव ९० प्रतिशत रहेको छ ।

आव २०७८/७९ को तुलनामा भने आव २०७९/८० मा संस्थानबाट सरकारले पाउने लाभांश बढेको आइतवार सार्वजनिक भएको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८१’ ले देखाएको छ । आव २०७८/७९ मा ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ लाभांश प्राप्त गरेको सरकारले आव २०७९/८० मा १३ अर्ब ७५ करोड ६७ लाख रुपैया प्राप्त गरेको छ ।

सरकारले जनोपयोगी, सेवा र वित्तीय क्षेत्रका सस्थानबाट मात्रै लाभांश पाएको छ । औद्योगिक, सामाजिक र व्यापारिक क्षेत्रका संस्थानबाट लाभांश पाएको छैन । संस्थानबाट प्राप्त कुल लाभांशमा जनोपयोगी क्षेत्रको योगदान ४७ दशमलव ८८ प्रतिशत छ । उक्त लाभांश नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको मात्र हो । कुल लाभांशमा हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको २२ दशमलव ६८ प्रतिशत, कृषि विकास बैंकको ७ दशमलव ५९ प्रतिशत र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ७ दशमलव ५९ प्रतिशत अंश छ ।

सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षाअनुसार विभिन्न संस्थानमा सरकारको लगानी ७ दशमलव ५७ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब ६४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । संस्थानमा सरकारको शेयर लगानी ५३ दशमलव ५९ प्रतिशत (३ खर्ब ५६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ) र ऋण लगानी ४६ दशमलव ४१ प्रतिशत (३ खर्ब ८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ) पुगेको छ ।

अर्कोतर्फ संस्थानले तिर्नुपर्ने दायित्वसमेत बढेको छ । आव २०७८/७९ को तुलनामा ११ दशमलव ६३ प्रतिशतले यस्तो दायित्व बढेर आव २०७९/८० मा ५२ अर्ब ८७ करोड २ लाख रुपैयाँ पुगेको देखिएको छ । दीर्घकालमा तिर्नुपर्ने दायित्व सृजना भएको तर उक्त दायित्व फरफारकका लागि सार्वजनिक संस्थानले रकमको व्यवस्था नगरेकाले दायित्वलाई कोषमा व्यवस्था नगरिएको दायित्वका रूपमा लिइन्छ ।

यस्तो दायित्व सबैभन्दा धेरै जनोपयोगी क्षेत्रका संस्थान (नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, विद्युत् उत्पादन कम्पनी र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी) मा रहेको छ । यी क्षेत्रका संस्थानमा ३८ अर्ब ४१ करोड २२ लाख रुपैयाँ दायित्व रहेको छ । सबैभन्दा कम व्यापारिक क्षेत्रका संस्थानमा ४ करोड २३ लाख रुपैयाँ दायित्व रहेको उल्लेख गरिएको छ । यस्तै २६ संस्थानले आव २०७९/८० मा नियमित रूपमा लेखापरीक्षण नगराएको पाइएको छ ।

सार्वजनिक संस्थानको खुद नाफा साढे ४८ अर्ब

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारी संस्थानको खुद नाफा ४८ अर्ब ५१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । आव २०७८/७९ को तुलनामा संस्थानको नाफा ३०४६ दशमलव २० प्रतिशतले बढेको छ । संस्थानको नाफा उच्च वृद्धि हुनुमा नेपाल आयल निगमको नाफामा आएको बढोत्तरी महत्त्वपूर्ण कारण हो । आव २०७८/७९ मा ३८ अर्ब १७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ घाटा बेहोरेको निगमले आव २०७९/८० मा ११ अर्ब ७२ करोड ३० लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । आव २०७९/८० मा नाफामा सञ्चालित २६ संस्थानको गतवर्षको तुलनामा खुद नाफा ९८१ दशमलव ४० प्रतिशतले बढेको छ । नोक्सानीमा सञ्चालित १५ संस्थानको गतवर्षको तुलनामा खुद नोक्सानी २ दशमलव ८१ प्रतिशतले बढेको उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक संस्थानको प्रशासनिक खर्च भने २३ दशमलव ७९ प्रतिशतले बढेको छ । तीनओटा संस्थानको कारोबार शून्य रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।