विनातयारी ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा

काठमाडौं । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ देखि कार्यान्वयन हुने गरी कृषि लगानी दशक घोषणा गर्ने बताएको छ । तर, लगानी दशकभित्र केके गर्ने भन्ने विषयमा हालसम्म केही तयारी नभएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् । गतसाता आगामी आव २०८१/८२ को सरकारी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कृषि लगानी दशक घोषणा गरिने र सरकारी, निजी, सहकारी र विकास साझेदारहरूको लगानी वृद्धि गरिने बताउनुभएको थियो । 

२० वर्षे कृषि विकास रणनीति २०७२–२०९२ को दोस्रो दशक शुरू हुन लाग्दा सरकारले कृषि लगानी दशक घोषणा गर्न खोजेको हो । सरकारी अधिकारीका अनुसार लगानी दशकको अवधिमा यो क्षेत्रमा कति लगानी गर्ने र कस्ता कार्यक्रम अघि सार्ने भन्नेमा सरकारले हालसम्म अध्ययनसमेत गरेको छैन ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव सवनम शिवाकोटी अर्यालले कृषिमा लगानी बढाउने सरकारको पहिलेदेखिकै उद्देश्यअनुसार लगानी दशक घोषणा गर्ने कार्यक्रम भए पनि यस विषयमा पर्याप्त अध्ययन तथा तयारी नभएको स्वीकार गरिन् । 

समग्र बजेटको कुरा गर्दा कृषिमा बजेट नै कम रहेको र भएको बजेटको पनि आधाजस्तो अंश रासायनिक मल किन्नमै खर्च हुने गरेकाले अन्य क्षेत्र ओझेलमा रहेको भन्दै उनले कृषिको विकास गर्न यसका सबै क्षेत्रमा लगानी बढाउन जरुरी रहेको बताइन् ।

‘मन्त्रालयले आगामी साउनदेखि नै यो कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेको छ । तर, यसका लागि कति बजेट खर्च गर्ने, कार्यक्रम कसरी अघि बढाउने, कहाँकहाँबाट लगानी जुटाउने, कुनकुन कार्यक्रम समेट्नेजस्ता विषयमा अझै पर्याप्त अध्ययन र तयारी भइसकेको छैन । यस विषयमा अझै धेरै छलफल र तयारी हुन बाँकी छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भनिन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको स्रोत समितिले आगामी आवका लागि कृषिक्षेत्रमा ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकेको छ । त्यो बजेट लगानी दशकजस्तो ठूलो नाराअन्तर्गतका कार्यक्रम लागू गर्न पर्याप्त छ कि छैन र लगानी दशकअन्तर्गत विशेष बजेटको व्यवस्था गरिन्छ कि गरिँदैन भन्ने निश्चित नभएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

अहिले कुल बजेटमा कृषिक्षेत्रको बजेटको अंश साढे २ प्रतिशत छ । कृषिक्षेत्रको विकास गर्न कुल बजेटमा कृषि बजेटको अंश बढाएर कम्तीमा ५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने शिवाकोटीको भनाइ छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार कृषिक्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि, आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण एवं बजारीकरणको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको कृषि इकोसिस्टम सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने, प्रमुख खाद्यान्न र तरकारी बालीमा आत्मनिर्भर हुने, ५ वर्षभित्र फलफूलमा आत्मनिर्भर, २ वर्षभित्र पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादनमा पूर्ण आत्मनिर्भर हुनेजस्ता योजना सार्वजनिक गरिएको छ । कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनका लागि आवश्यक उन्नत बीउ, बेर्ना, दाना, नश्ल, बाच्छी मात्र जन्मने वीर्य, औषधि, खोप, माछाका भुराजस्ता सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्न स्रोत केन्द्र स्थापना तथा विस्तार गरिनेलगायत विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. कुशेन्द्रबहादुर महतले लगानी दशकको कार्यक्रम सरकारले आफ्नो योजनाअनुरूप नै घोषणा गरेको बताए । उनका अनुसार आगामी बजेटमार्फत अबको दशकलाई कृषिमा लगानी दशकका रूपमा अघि लैजान सरकारी निकायहरूबीच छलफल र अध्ययन भएरै अगाडि ल्याइएको हो । कस्ता कार्यक्रम लगानी दशकअन्तर्गत समेटिन्छन् भनेर अहिले नै भन्न नसकिने उनले बताए । ‘अहिले बजेट निर्माण प्रक्रिया टुंगिने क्रममा रहेकाले बजेटबाटै निश्चित घोषणाहरू होलान्,’ महतले भने ।