बजेटमा पूँजीबजार : वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनमा जोड

काठमाडौं  । पूँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि सरकारले वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटी मार्केट) सञ्चालनमा जोड दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी वर्ष वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिएका हुन् ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले शुरूवाती दिन देखिनै पूँजी बजारको विकास र विस्तारमा चासो राख्दै आएका छन् । पूँजी बजारका लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको संस्थागत सुदृढीकरण गरिने बुँदा समेत बजेटमा समेटिएको छ । धितोपत्र दोस्रो बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र धितोपत्र राफसाफ कर्ता सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) को पुन : संरचनालाई समेत यस वर्ष पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । निश्चित रकमभन्दा बढी पूँजी भएका कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा धितोपत्र बजारमा सूचीकरण हुनपर्ने व्यवस्था मिलाइने समेत बजेटमा उल्लेख छ ।

वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्था अनुसार यो बजार सञ्चालनका लागि न्यूनतम चुक्ता पूँजी रू. ५० करोडले नघट्ने  गरी बोर्डले समय समयमा तोके बमोजिम हुने उल्लेख छ ।

यस वर्षको बजेटमा पूँजी बजारका धेरै विषय नसमेटिए पनि समेटिएका विषय कार्यान्वयनमा आए मात्र बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने शेयर लगानीकर्ता संघ (नेपाल) का कार्यवाहक अध्यक्ष ताराप्रसाद फुल्लेल बताउँछन् । पूँजी बजार विकासका लागि अर्थमन्त्री पुनले आवश्यकता अनुसार काम गर्दै जाने विश्वास समेत फुल्लेलले व्यक्त गरेका छन् । यति बेला बजारले केही गति लिन थालेको अवस्थामा बजारका हरेक व्यवस्था यथास्थितिमै रहने बजेटले लगानीकर्ता निरास हुनुपर्ने अवस्था नरहेको तर्क उनले गरे । बजारको आवश्यकता अनुसार बोर्डमा लामो समय रिक्त रहेको अध्यक्ष पदपूर्तिका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने माग उनले गरे । 

लामो समय सफल लगानीकर्ताको रूपमा धितोपत्र बजारमा सक्रिय र हाल धितोपत्र दलाल व्यवसायीको रूपमा क्रियाशील दुर्गा तिवारीको नजरमा पनि यो वर्षको बजेट सकारात्मक नै छ । बजेट अघि पूँजी बजारका लगानीकर्ताबाट संकलन हुने करको दर बढ्ने हल्लाले आत्तिएका लगानीकर्ता यति बेला यथास्थितिमा कर रहँदा पनि खुसी हुनुपर्ने अवस्था रहेको तिवारी बताउँछिन् । लामो समयदेखि पूँजी बजारका लगानीकर्ताले पूँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम करको रूपमा लागू गर्न गरेको मागलाई विगतका दिनमा नै अर्थमन्त्रालयले सम्बोधन गरिसकेको अवस्थामा आगामी दिनमा करको अन्योलताको अवस्था नआउनेमा समेत उनी विश्वस्त रहेकी छिन् ।

अर्का धितोपत्र दलाल व्यवसायी भरत रानाभाटले बजेटमा नयाँ विषय नसमेटिए पनि बजारमा राम्रो प्रभाव पार्ने बताउँछन् । यति बेला बजारले राम्रो कुराभन्दा पनि नराम्रो कुर नआओस् भन्ने अपेक्षा गरेको रानाभाटको भनाइ छ । 

यस वर्ष सरकारको प्राथमिकतामा परेको वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनका लागि बोर्डले २०७६ सालदेखि लाईसेन्स दिने तयारी गरेको थियो । यस अघि बोर्डले २०७६ साल वैशाखमा दुई ओटा कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि लाईसेन्स वितरण गर्ने गरी आवेदन माग गरेको थियो । सो अवधिमा ६ कम्पनीले कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालनको अनुमति माग्दै बोर्डमा निवेदन दिएका थिए । ती कम्पनीको आवेदन त्यस बेला बोर्डले रद्द गरेको थियो । २०७९ साल असोज २ गते पुन: बोर्डले ती कम्पनीहरूले समेत आवेदन दिन सक्ने गरी लाईसेन्सको आवेदन खुलाएको थियो । 

लाईसेन्स वितरण विरूद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेसँगै केही समय आवेदन संकलन कार्यनै प्रभावित बनेको थियो । नेपाल धितोपत्र बोर्ड विरूद्ध परेको उक्त मुद्दा खारेज भएसँगै २०७९ चैत ३० गते २०८० साल वैशाख १० गतेसम्म पुन: आवेदन खुला गर्दा चार कम्पनीको आवेदन परेको थियो । कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि बोर्डले मल्टी डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज लिमिटेड, मल्टी एसेटस् एण्ड डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज लिमिटेड, हिमालयन कमोडिटीज एण्ड डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज र नेपाल मल्टी कमोडिटीज एक्सचेन्ज लिमिटेडबाट आवेदन प्राप्त गरेको हो ।

आवेदन संकलन गरेको एक वर्ष वितिसक्दा पनि बोर्डले लाईसेन्स वितरण गर्न सकेको छैन । वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्था अनुसार यो बजार सञ्चालनका लागि न्यूनतम चुक्ता पूँजी रू. ५० करोडले नघट्ने गरी बोर्डले समय समयमा तोके बमोजिम हुने उल्लेख छ । कमोडिटी एक्सचेन्जमा कृषिउपच, पशुपक्षी, सुन, चाँदी, तामा, कपास, कफी, कच्चा तेल जस्ता वस्तुको कारोबार हुनेछ । वस्तु उत्पादकलाई बजारसम्म पहुँच पुर्याउन, वस्तुको मूल्य आविष्कारमा सघाउन र मूल्य स्थिरता कायम गर्न कमोडिटी एक्सचेन्जको आवश्यकतालाई बोर्डले औंल्याएको हो । यो बजारबाट लगानीकर्ताहरूका लागि लगानीको वैकल्पिक उपकरण प्रदान हुने विश्वास समेत बोर्डको रहेको छ । सरकारले यो बजार सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन तथा संस्थागत व्यवस्था गर्ने भएसँगै आगामी दिनमा कमोडिटी बजार सञ्चालन हुने अपेक्षा लगानीकर्ताले गरेका छन् ।

गत वर्ष सरकारको प्राथमिकतामा गैर आवासीय नेपालीलाई पूँजी बजारमा भित्त्याउने रहेको थियो । लामो समयदेखि नेपालको धितोपत्र बजारको विकास र विस्तारका लागि सरोकारवाला निकायले गैर आवासीय नेपालीको लगानी महवपूर्ण हुने बताउँदै आएको अवस्थामा सरकारले बजेटमै प्राथमिकताका साथ उठाए पनि हालसम्म त्यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।

गत वर्षको बजेटमा प्राथमिकतामा परेको संस्थागत लगानीकर्ता भित्त्याउने बुँदालाई समेत खासै कार्यान्वयन हुन सकेको मान्न सकिन्न । धितोपत्र औजारहरूको विस्तार र विविधिकरण गरिने विषयसँगै आवश्यक पूर्वाधार तयार गरी कमोडिटी एक्सचेन्ज र एसएमईज प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याउने विषयलाई गत वर्ष पनि सरकारले बजेटमा समेटेको थियो । कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालनको विषयले यस वर्ष पनि प्राथमिकता पाएको छ ।