बजेटले दीर्घकालीन समस्यालाई सम्बोधन गरेको सहकारीको प्रतिक्रिया

काठमाडौं । सहकारी अभियानको छाता निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले देशभरका सहकारीले भोग्दै आएका दीर्घकालीन समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । बुधवार विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सहयोग गर्नेलगायत घोषणाको स्वागत गरेको हो । 

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलवार सार्वजनिक गरेको बजेटमा समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरका परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति धितो सुरक्षणमा ५ लाखसम्म बचतकर्ता सदस्यको बचत फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेका छन् । 

बुधवार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पनि अर्थमन्त्री पुनले ५ लाखसम्मको बचत फिर्ता गर्ने योजना सहकारीको समस्या समाधान गर्ने कोसिस भएको दाबी गरे । ‘बचत तथा ऋण सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सञ्चालक र एकाघरका परिवारको सम्पत्ति धितो राखेर कम्तीमा ५ लाख रुपैयाँ भए पनि बचतकर्ताको बचत फिर्ता गछौं,’ उनले भने, ‘यसले सहकारीको समस्या समाधानमा सरकारले कोसिस गरिरहेको छ भन्ने देखाउँछ ।’

यो वर्ष कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष र सहकारी प्रवर्द्धन कोष परिचालन जस्ता विषय कार्यान्वयनमा आउने विश्वास राष्ट्रिय सहकारी महासंघले व्यक्त गरेको छ ।

सहकारीले असाध्यै राम्रो गरेको भए पनि केही संस्थाको बदमासीले मात्र यो क्षेत्र बदनाम भएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पुनले राम्रो काम गरेकालाई निरुत्साहित नहुन आग्रह गरे । ‘गलत काम नगर्नेले सहकारीमा लागियो, गल्ती गरियो भन्ने ठान्नु पर्दैन,’ उनले भने, ‘आवश्यक छानबिन गरेर गलत काम गर्नेलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौं । अप्ठेरोमा परेकालाई सहयोग गर्छौं ।’ बजेटमा सहकारीको संरचना र नीतिगत रूपले सुधारका कुरा प्रस्तुत गरेको उनले दाबी गरे । 

महासंघले पनि साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सहयोग गर्ने, सहकारीको एकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने र प्रभावकारी नियमन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले बजेट आएको भन्दै स्वागत गरेको छ । यो वर्ष कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष र सहकारी प्रवर्द्धन कोष परिचालन जस्ता विषय कार्यान्वयनमा आउने विश्वास महासंघले व्यक्त गरेको छ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको निरीक्षण गर्न छुट्टै नियामक निकाय स्थापना गर्ने, कानूनी सिद्धान्त र नीतिअनुसार सहकारीको सञ्चालन सुनिश्चित गर्ने विषयलाई बजेटले सम्बोधन गरेको भन्दै महासंघले यसको सफल कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयसँग मिलेर काम गर्न तत्पर रहेको जनाएको छ । 

संघीय सरकारले हालसम्म २० ओटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । औपचारिक रूपमा समस्याग्रस्त घोषणा नभए पनि बचत फिर्ता गर्न नसक्ने संस्थाको संख्या ५०० भन्दा बढी पुगिसकेको छ । सहकारीबाट बचत फिर्ता नपाएको भन्दै सर्वसाधारणले आन्दोलन गरे पनि समस्या समाधानमा चासो नदेखाएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ । 

सहकारीका समस्या समाधानका लागि सरकारले योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले गत भदौ अन्तिममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाए पनि समस्या समाधानको लागि कुनै काम काम हुन सकेको छैन ।आन्दोलनरत सहकारीका बचतकर्ताले आफूहरूसँग दुईपटक सम्झौता गरे पनि सरकारले समस्या समाधानमा चासो नदेखाएको भन्दै तेस्रो चरणको आन्दोलन गरिरहेका छन् ।