साढे २ महीनापछि कृषिबीमा कार्यक्रम पुन: शुरू

काठमाडौं । सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बीमाअन्तर्गत आफ्नो दायित्वको केही अंश तिर्ने निर्णय गरेसँगै साढे २ महीनादेखि रोकिएको बीमा कार्यक्रम फेरि शुरू हुने बाटो खुलेको छ । 

किसानले बालीनाली र पशुपालनको बीमा गरेबापत तिर्नुपर्ने प्रिमियमको निश्चित अंश तिरिदिएर सरकारले उनीहरूलाई राहत दिने गरेको छ । 

तर, पर्याप्त स्रोतको व्यवस्था नगरी अनुदान दिने घोषणा गर्दा सरकारको बक्यौता दायित्व बढ्दै गएको छ । उक्त दायित्व समयमै नतिर्दा बीमा कम्पनीहरूले चैत १ देखि अनुदानअन्तर्गतको नयाँ कृषि तथा पशुपन्छी बीमालेख विक्रीसमेत बन्द गरेका थिए । किसानले बीमाको दाबी भुक्तानी पाउन छाडेका छन् । 

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहको अध्यक्षतामा बिहीवार मन्त्रालयमा बसेको बैठकले बक्यौतामध्ये ९७ करोड रुपैयाँ प्रिमियममा दिइने सरकारी अनुदान बीमा कम्पनीहरूलाई भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । 

• आफ्नो बक्यौता दायित्वमध्येको ९७ करोड रुपैयाँ अनुदान तत्काल भुक्तानी गर्ने सरकारको निर्णय 
• सरकारले बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने कुल बक्यौता दायित्व २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ 

उक्त रकम भुक्तानी भएसँगै स्थगित कृषि तथा पशुपन्छी बीमा पुन: शुरू हुने बाटो खुलेको छ । बैठकमा कृषिमन्त्री साहले मन्त्रालयले भुक्तानी दिन बाँकी रहेको २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँमध्ये ९७ करोड रुपैयाँ तत्कालै दिने र बाँकी रकम यसै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा यथाशीघ्र भुक्तानी गर्ने बताइन् । 

बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी गरिसकेपछि सरकारबाट अनुदानबापतको रकम नपाउँदा नयाँ बीमालेख विक्री स्थगित गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालयबाट ९७ करोड रुपैयाँ सरकारी दायित्व भुक्तानी गर्न स्वीकृित प्राप्त भएको र अबको १ सातामा उक्त रकम उपलब्ध गराइने साहको भनाइ छ । 

मन्त्रालयले गरेको निर्णयपश्चात् शुक्रवारदेखि नै बीमालेख विक्री शुरू गरिने बीमा कम्पनीहरूले बताएका छन् । ‘मन्त्रालयले १ साताभित्र ९७ करोड रुपैयाँ निकासा गर्ने भनेको छ । बाँकी रकम पनि चाँडै दिने सहमति भएपछि शुक्रवारदेखि नै रोकिएको बीमा फेरि सुचारु गर्ने भएका छौं । हामीले आजै आफ्ना सबै सदस्यलाई फोनमार्फत भोलिदेखि नै बीमालेख शुरू गर्न भनिसकेका छौं,’ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वीरेन्द्रबहादुर बैदवार क्षत्रीले आर्थिक अभियानसँग भने । स्रोतको पर्याप्त व्यवस्था नगरी अनुदान बढाउँदा कृषि तथा पशुपन्छी बीमा कार्यक्रम अप्ठ्यारोमा परेको हो । मन्त्रालयकै तथ्यांकअनुसार कृषि तथा पशुपन्छी बीमाका लागि छुट्ट्याएको बजेटभन्दा प्रिमियम अनुदानबापत सरकारले तिर्नुपर्ने दायित्व बढी देखिएको छ । 

सरकारले चालू आवलाई कृषि तथा पशुपन्छी बीमाका लागि ६० करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट छुट्ट्याएको थियो । तर, चालू वर्षको फागुनसम्म बीमा कम्पनीलाई दिनुपर्ने रकम २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारले समयमै भुक्तानी दिन नसकेपछि किसानले  बीमाको दाबी भुक्तानीसमेत पाउन सकेका छैनन् ।

हाल कृषिबीमाअन्तर्गत अन्न बाली, दलहन, तेलहन, तरकारी, च्याउ, फलफूल, सुक्खा फल, कन्दमूल, चिनीजन्य बाली, पेय, मसला, फूल, घाँसेबाली, वनस्पति वर्गमा राखिने कीरा, खाद्यान्न र अन्य वनस्पतिको बीमा हुँदै आएको छ । पशुपन्छीतर्फ गाईभैंसी, भेडाबाख्रा, घोडा, सुंगुर, घरपालुवा जनावर, पन्छी, माछा, कीरा र अन्य पशुपन्छीलाई बीमाको दायरामा समेटिएको छ । यस्तै जडीबुटीअन्तर्गत रुख वर्ग, झाडी वा बुट्यान वर्ग र झार वर्गको पनि बीमा गर्ने प्रावधान छ ।