प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : विवादित कार्यक्रमलाई फेरि अर्बौं बजेट

काठमाडौं । जुनको अन्तिममा म्याद सकिने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतको युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजनाका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ का लागि बजेट छुट्ट्याएको छ । विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित यो परियोजनाको म्याद जुनको अन्तिममा सकिंदै छ । विश्व बैंकसँग परियोजनाको म्याद बढाउने छलफल चलिहरेका बेला उक्त बैंकको खर्च नभएको स्रोतसमेत समावेश गरेर बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

अनुत्पादक क्षेत्रमा विश्व बैंकबाट लिइएको ऋण खर्च गरिएको भन्दै विभिन्न कोणबाट आलोचना भइरहे पनि सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आगामी आवमा सञ्चालन गर्न ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको छ । त्यसमध्ये विश्व बैंकको खर्च नभएको करीब ४ अर्ब रुपैयाँ रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना (यति) मा खर्च गर्ने सरकारी तयारी छ । 

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आव २०७५/७६ मा अघि सारेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सानोतिनो काममै अर्बौं रकम सकिएको तथ्यले देखाउँछ । शुरूकै वर्ष अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्य कोषको अर्बौं रकम खर्च भएको आरोप कार्यक्रमले खेपेको थियो । 

त्यो वर्ष बाँदर लखेट्ने, झार उखल्ने, गाईबस्तु धपाउनेजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा अर्बौं खर्चिएको भन्दै आलोचना भएको थियो । यस्तो आलोचनाबीच चालू आवको बजेटमा सरकारले उक्त कार्यक्रमको पुन: संरचना गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पेश गरेको बजेटमा ‘उत्पादनशील रोजगारी सृजना गर्ने र श्रमबजारको नतिजामा सुधार गर्ने उद्देश्यसहित कार्यक्रम ढाँचामा परिमार्जन गरिने’ उल्लेख छ । ‘स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने श्रममूलक काममा यस कार्यक्रमअन्तर्गत सूचीकृत बेरोजगारलाई कार्यस्थलमा आधारित तालीमसहितको न्यूनतम रोजगारी प्रदान गरिनेछ । स्थानीय तहबाट नै श्रम, शीप, उद्यमशीलता विकासलगायत सेवा प्रदान गर्न सक्ने गरी रोजगार सेवा केन्द्रको स्तरोन्नति गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । 

यो घोषणापछि पुन: संरचनाका लागि एउटा समिति बनाएर उसले प्रतिवेदन बुझाए पनि कार्यान्वयनमा गएको छैन । कार्यक्रम पुन: संरचनाविना नै रकम विनियोजन गरिएकाले बजेटको प्रभावकारी उपयोगमा प्रश्न उठेको छ । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सचिवालयका उपसचिव शोभाकुमारी पोखरेलका अनुसार अहिले बजेट आइसकेकाले पुन: संरचनामा गएर आगामी आवबाट बजेट कार्यान्वयन हुन गाह्रो छ । ‘बजेटमा यसको ढर्रा परिवर्तन गर्ने भनियो, केही काम भएको पनि हो तर तत्कालै नयाँ तवरले यो कार्यक्रम अघि बढाउन अझै गृहकार्य पुगेको छैन,’ उनले भनिन् । 

सार्वजनिक निर्माण तथा मर्मतसम्भार आयोजनाको काममा सहभागी गराई करीब २ लाख व्यक्तिलाई न्यूनतम १०० दिन रोजगारी दिन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आवको बजेटमा उल्लेख गरेका छन् । बजेट वक्तव्यमा कार्यक्रमको पुन: संरचना गर्ने विषय उल्लेख छैन ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार कार्यक्रमका लागि गत आवसम्म १८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत गत ५ वर्षमा ४० लाख ४ हजार श्रमिक सूचीकृत भएकामा ७ लाख १२ हजार मात्र न्यूनतम रोजगारीमा सहभागी भएको देखिन्छ । 

कार्यक्रमले सूचीकृत श्रमिकको ठूलो अंशलाई रोजगारी दिन सकेको देखिँदैन । चालू आवमा कार्यक्रमका लागि ८ लाख ८५ हजार जना सूचीकृत भएकोमा जेठ १९ सम्म करीब ३८ हजार ५४६ ले औसत ७८ दिनको रोजगारी पाएका छन् ।

गतवर्षसम्म १८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको कार्यक्रममा चालू आवमा ५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले बताएको छ । २ हजार २८० रोजगार संयोजकलगायत कर्मचारी परिचालन गरी ७०० भन्दा बढी पालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । तर, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले लिएका केही लक्षित कार्यक्रम अझै शुरू हुन सकेका छैनन् । कार्यक्रमले सूचीकृत श्रमिकको ठूलो अंशलाई रोजगारी दिन नसकेको महालेखापरीक्षकको ६१औं प्रतिवेदनले समेत औंल्याएको छ । 

५ वर्षको अवधिमा ४० लाख ४ हजार श्रमिक सूचीकृत भएका छन् । तीमध्ये ७ लाख १२ हजार मात्र न्यूनतम रोजगारीमा सहभागी भएका छन् । उद्यमशीलता विकासका लागि आयोजना अवधिमा ५९ हजार ५०० लाई कार्यस्थलमा आधारित तालीम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा त्यसको शुरुआत भएको छैन । रोजगारीको अवस्था विश्लेषण गर्दा प्रत्येक वर्षको बजेटमा २ लाखलाई न्यूनतम १०० दिन रोजगारी दिने उल्लेख भए पनि सबै स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम सञ्चालन नभएको र सूचीकृत सबैलाई न्यूनतम १०० दिन रोजगारी उपलब्ध नभएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार बाह्य तथा आन्तरिक रोजगारको सूचना तथा तथ्यांकको विवरण रोजगार सेवाकेन्द्रमा अद्यावधिक नहुँदा बेरोजगार व्यक्तिलाई परामर्श दिने काम भएको छैन ।

‘कार्यक्रमबाट मुख्यत: सडक, नाला सफा गर्ने, विद्यालयको खेलमैदान तथा गोरेटो, घोडेटो बाटो निर्माण गर्ने ससाना पूर्वाधार निर्माण र सरसफाइजस्ता कार्य गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वैदेशिक ऋणबाट सञ्चालित कार्यक्रमको कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।’ कार्यक्रमको दिगोपना र अपनत्वका लागि स्थानीय तहसँग लागत साझेदारी गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा उक्त कार्यक्रमले सूचीकृत श्रमिकको ठूलो अंशलाई रोजगारी दिन नसकेको औंल्याइएको छ । ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकको सामाजिक आर्थिक पुन: एकीकरण कार्यक्रम यो वर्ष शुरू भई वैदेशिक रोजगार बोर्डसँगको लागत साझेदारीमा ८१ स्थानीय तहमा उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उद्यमशीलता विकासका लागि आयोजना अवधिमा ५९ हजार ५०० लाई कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा त्यसको शुरुआत भएको छैन ।’

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमभित्रै युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना सञ्चालित छ । विश्व बैंकको १२ करोड अमेरिकी डलर ऋण सहयोगमा सञ्चालित उक्त आयोजनाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग आबद्ध भई रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने र उपलब्ध रोजगारीका अवसरमा लक्षित वर्गको पहुँच बढाउँदै श्रमिकको आय वृद्धि तथा लक्षित वर्गको जीवनयापनमा सुधार गर्ने लक्ष्य लिए पनि त्यसअनुसार काम नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

आयोजना कार्यान्वयनको ५ वर्षे अवधिमा विश्व बैंकको ऋण सहयोगबाट १३ अर्ब ६८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ खर्च हुने उल्लेख भएकोमा ४ वर्षसम्म ७ अर्ब २३ करोड ३६ लाख (५२ दशमलव ८४ प्रतिशत) खर्च र वैदेशिक ऋण सहयोग रकम वर्षको न्यूनतम १०० दिन रोजगारी उपलब्ध गराउने कार्यमा केन्द्रित रहेकोमा आयोजनाले समग्र प्रगति विवरणसमेत तयार गर्न नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘आयोजना अवधिमा ५९ हजार ५०० जनालाई कार्यस्थलमा आधारित तालीम उपलब्ध गराउने मुख्य कार्य शुरू भएको पाइएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वैदेशिक ऋणको प्रभावकारी उपयोग गर्नुका साथै त्यसको परिचालन सन्दर्भमा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतामा केन्द्रित हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’ 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतको यति परियोजनाको म्याद सकिँदा एक चौथाइ वैदेशिक सहयोगको बजेट खर्च हुन बाँकी रहेका कारण श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरू परियोजनाको समय बढाउन लागिपरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सचिवालयका अनुसार यति परियोजना कार्यान्वयन गर्न विश्व बैंकबाट आउने रकममध्ये ४ अर्ब रुपैयाँ अझै खर्च हुन बाँकी रहेकाले १ वर्ष म्याद लम्ब्याउन गृहकार्य भएअनुसार श्रम मन्त्रालयले विश्व बैकसँग आवश्यक छलफल अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव लगेको हो ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका उपसचिव पोखरेलका अनुसार विश्व बैंकसँगको छलफलमा दाता म्याद थप्न राजी भएकै कारण आगामी वर्ष बाँकी रकम खर्च गर्न उसबाट आउने स्रोत बजेटमा राखिएको हो । छिट्टै विश्व बैंकबाट उक्त प्रस्ताव स्वीकृत हुने उनको दाबी छ । 

परियोजनाको समय नथपिए बाँकी पैसा विश्व बैंकले नेपाल सरकारको खातामा नपठाउने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अधिकारी बताउँछन् । ‘परियोजनाको तोकिएको समयमा लागू गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘म्याद नै नथपिएको कार्यक्रम कसरी अघि बढ्ला यो रहस्यकै विषय बन्यो ।’ यसबारे अर्थ मन्त्रालयसँग सोधिने ती अधिकारीले बताए ।