बजेट स्रोत सुनिश्चिततामा आशंका : मौद्रिक र वित्तनीतिबीच तादात्म्य होला ?

बजेटलाई वित्तनीति पनि भन्ने गरिन्छ । जनताको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने नाममा राजनीतिक लोकप्रियतालाई बढी प्राथमिकता दिई आउने वित्तनीतिभन्दा स्रोतसाधनको उपलब्धताका आधारमा आउने वित्तनीतिले देशको आर्थिक विकासमा योगदान दिन सक्छ । तर, आगामी वर्षको बजेट हेर्दा स्रोत सुनिश्चितताको अभाव देखिन्छ । वित्तनीति कार्यान्वयनको मुख्य साझेदार राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय बीच घनिष्ठ तालमेल वा आपसी तादात्म्य कस्तो रहला भन्नेहरू मनग्गे भेटिन्छन् । तसर्थ यो बजेट स्रोत सुनिश्चितताको प्रश्नको चौघेरामा परेको देखिन्छ । तर, मौद्रिक नीति प्राविधिक रूपमा विज्ञहरूबाट वित्तनीतिको सोचलाई पूरा गर्ने गरी अध्ययन र अनुसन्धानपश्चात् मौद्रिक तथ्यांक र सूचनामा आधारित भई आउने गर्छ । तथापि मौद्रिक नीतिको नेतृत्वकर्ता नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको नियुक्तिसमेत राजनीतिक प्रभावका आधारमा हुने र अर्थमन्त्रीसमेत राजनीतिक दलको नेता हुने भएकाले कहिलेकाहीँ फरक राजनीतिक विचारका व्यक्तिले वित्त र मौद्रिक नीतिको नेतृत्वकर्ता हुने परिपाटीले यदाकदा मौद्रिक नीति र वित्तनीतिबीच द्वन्द्व हुने गरेको छ । 

वित्तनीति र मौद्रिक नीतिको विश्वसनीयता अभिवृद्धिका लागि वित्त र मौद्रिक अधिकारीले आफ्ना लक्ष्य र योजना पूरा गर्नुपर्छ । वित्तनीति तर्जुमा गर्दा करको दर, प्रशासनिक खर्च, सार्वजनिक ऋणमा परिवर्तनमा ध्यान दिइन्छ । मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, खुला बजार कारोबार, ब्याजदरलाई हेरिन्छ । यी नीतिमा हेरफेर गर्दा गम्भीर मौद्रिक अर्थशास्त्रीय विश्लेषणका साथै जनमैत्री एवं व्यवसायमैत्री हुन जरुरी छ । कार्यान्वयनमा यी दुवै नीतिबीच असल अन्तरसम्बन्ध कायम हुन नसक्दा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका सवालमा नेपालले धेरै चुनौतीको सामना गर्नु परेको तथ्य जगजाहेर नै छ । 

नियन्त्रित मुद्रास्फीति, स्थिर ब्याजदर एवं विनिमयदर, न्यून ऋणको बोझ, न्यून बजेटमा सुधार, आर्थिक स्थायित्वका सूचक हुन् । आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने र उपलब्ध स्रोतलाई सही दिशा र क्षेत्रहरूमा प्रयोग गर्दै उच्च र दिगो वृद्धि प्राप्त गर्न, असमानता घटाउन र समतामूलक वितरण सुनिश्चित गर्न समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व आवश्यक छ । यसबाट नै शोधनान्तर सन्तुलन, बाह्य क्षेत्र स्थायित्व, मूल्य स्थिरता कायम हुन सक्छ । 

करको दायरा बढाउँदै कर प्रशासनलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन जरुरी छ । मौद्रिक नीति बजेट कार्यान्वयनको मुख्य पक्ष भएकाले अब यसतर्फ सबैको ध्यान खिचिएको हुनुपर्छ । 

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको आकार रू. १८ खर्ब ६० अर्बको छ जुन देशको स्रोतले धान्न नसक्ने महत्त्वाकांक्षी छ र सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याइएको देखिन्छ । यो न हाँसको चाल न कुखुराको चाल जस्तै परम्परावादी देखिन्छ । कतिपयले यसलाई ऋणको पासो भनेका छन् जुन यथार्थ हो । एक आवका लागि ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न मात्र रू. ४ खर्ब ५८ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि विनियोजन भएको रकम कुल आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको ८४ प्रतिशत हुनुले देश भोलि श्रीलंकाजस्तै ऋणको पासोमा नपर्ला भन्न सकिँदैन । एकातर्फ ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा ठूलो रकम अर्थात् कुल बजेटको २५ प्रतिशत विनियोजन भएको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ प्राप्त ऋणको प्रयोगले यथोचित प्रतिफल दिन नसक्नुको साथै पूँजीगत खर्च गर्ने स्पष्ट योजनासमेत नभएकाले आगामी वर्षको आर्थिक वृद्धि र विकास पनि निराशाजनक हुने देखिन्छ । सरकारले द्विपक्षीय सम्बन्धद्वारा अनुदान र सहयोग बढाउने र पूँजीगत खर्चतर्फ जोड दिनुपर्नेमा आन्तरिक तथा बाह्य ऋणलाई बढी महत्त्व दिनुले अगामी दिन अर्थतन्त्र थप जटिलतातिर फस्ने कुरामा कसैको विमति नरहला ।

स्रोतसाधनको मितव्ययिताविना अर्थतन्त्रले सही बाटो लिन सक्दैन । राजस्व संकलनको महत्त्वाकांक्षी योजनाको कार्यान्वयन हुने अवस्था देखिँदैन । हाल कुल गार्र्हस्थ्य उत्पादन करीब ५७ खर्ब रहेको छ । यसको करीब १५ प्रतिशत पनि राजस्व उठ्ने सम्भावना देखिँदैन तर लक्ष्य भने २३ प्रतिशत हुनुले बजेटको कार्यान्वयन लक्ष्य निराशाजनक हुने देखिन्छ । 

यो बजेटबाट कर्मचारी निराश छन् । उनीहरूको तलबमान फेरिएन । राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई पूर्ण प्रयोगमा चुक्नुमा मूलत: दलीय प्रभाव हो र सरकारको कमजोरी हो । उनीहरूलाई उत्प्रेरित गर्न र महँगीको मारबाट राहत दिन कम्तीमा भत्ता मात्र भए पनि बजेटमा व्यवस्थाा गर्नुपथ्र्याे जसले भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता समेतलाई कम गर्न मद्दत गर्ने थियो । हुन त तलबभत्ता नबढाएर सरकारले ठीक काम गर्यो भन्नेहरू पनि मनग्गे छन् । कर्मचारीको तलब बढाएर सुशासन कायम गर्ने र दण्डहीनता रोक्न जोड दिने प्रतिबद्धतासहितको बजेट हुनुपर्ने थियो ।

बजेटको स्रोतमा ऋणको अंश बढेकाले आर्थिक जटिलता थपिन सक्ने देखिन्छ । पूँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय व्यवस्था बढी हुनु र वैदेशिक ऋणभन्दा आन्तरिक ऋणको भार बढी हुनुले बजेटको कार्यान्वयनमा शंका थपेको छ ।

दैनिक आवश्यकताका वस्तु आलुप्याज र वातावरण प्रदूषण कम गर्न सहयोगी विद्युतीय सवारीमा समेत कर बढाउनुले सरकार करको व्यवस्थापनमा चुकेको देखिन्छ । यसलाई सरकारको उल्टो नीति भनेर आलोचना गर्नेहरू पनि छन् । सम्भाव्यता अध्ययनसमेत नभएका कतिपय सपनामूलक कार्यक्रम बनाएर बजेट यथार्थपरकभन्दा बाहिर गएर हावादारी कार्यक्रममा रकम विनियोजन गरिएको देखिन्छ । विकास खर्च कम हुनुमा यस्तै सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याइने कार्यक्रम नै बढी जिम्मेवार देखिन्छन् । 

राजस्व संकलनको क्षमता बढाउनुमा भन्दा विप्रेषण लगायतबाट प्राप्त रकमको आधारमा बढी लोकरिझ्याइँका कार्यक्रमको घोषणा गर्नु अँध्यारोमा ढुंगा हान्नुसरह हो । नेपालमा सूचनाप्रविधिको विकास पछिल्लो १० वर्षमा तुलनात्मक रूपमा अपेक्षित देखिए तापनि भइरहेको आईटी पार्क पनि प्रयोगमा नआएको अवस्थामा नेपाललाई सूचनाप्रविधिको हब बनाई १० वर्षमा आईटी निर्यात ३० खर्ब पुर्याउने कुरा गफको पोको मात्र हुन सक्छ । कार्यान्वयन पक्ष हेर्दा यो लक्ष्य पूरा हुने अवस्था देखिँदैन । 

बजेटले औद्योगिकीकरणलाई जोड दिएको भए तापनि पूँजीगत खर्चको अभावमा लक्ष्य पूरा हुने देखिँदैन । नेपालमा हाल पनि करीब ५८ प्रतिशत जनता कृषिमा आधारित भएको र कृषिमा बजेटले थप प्राथमिकता नदिनुले रोजगारीको अवसर कम भई थप युवा विदेश पलायन हुने अवस्था देखिन्छ । वातावरण संरक्षण र प्लास्टिकका झोला हटाउने कुरालाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । आर्थिक वृद्धि र विकासका लक्ष्य राख्दै ल्याइएको कार्यक्रमको पोको जसलाई बजेट पनि भनिन्छ, यो नै सरकारको वित्तनीति हो । तर, करको संरचना अर्थात् कसरी दायरा बढाउने भन्नेमा बजेटले स्पष्टता दिन नसकेकाले परिलक्षित आर्थिक वृद्धि र विकास पूरा हुने अवस्था देखिँदैन । 

वित्तनीतिले मुद्रास्फीति ५ दशमलव ५ प्रतिशत र आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत कायम गर्न स्रोतसाधनको जोहो र यसको परिचालनको स्पष्ट खाका नभएको हुँदा सुशासन र कमजोर राजनीतिक स्थिरताका कारण यो प्राप्त हुने अवस्था छैन । दिनहुँ हजारौं युवा शिक्षाका लागि विदेश पलायन भएको अवस्थामा शिक्षाका लागि बजेटले यथेष्ट प्राथमिकता राख्न सकेन । प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा उच्च महत्त्वाकांक्षी देखिन्छ । तर, संघीय सरकारले विनियोजन गरेको बजेट हेर्दा प्रदेशलाई ६० अर्ब र स्थानीय निकायलाई ८८ अर्बले प्रदेश तथा स्थानीय निकायको कार्यक्रम र लक्ष्य पूरा हुने अवस्था छैन । 

राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको बजेट सीमा १८ खर्बभन्दा केही बढीको बजेट आउनुलाई अधिकांशले महत्त्वाकांक्षी बजेट भनेर टिप्पणी गरेका छन् जसमा कार्यान्वयन जटिलताकोे भारी छ । खर्च गर्ने क्षमता नभएको अवस्थामा बजेटको सिलिङ मात्र बढाउनुले हामी आर्थिक रूपमा डरलाग्दो अवस्थामा पुग्नेछौं भन्ने सन्देश हो । अचम्मको कुरा त पूँजीगत खर्चभन्दा सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज तिर्ने पैसा बढी देखिनु हो । 

निजीक्षेत्रमैत्री हुने नाममा अति आवश्यकताका वस्तु तथा सेवाबाहेक विलासी वस्तुको करको वृद्धि गर्न डराएको र दायरा बढाउन पनि बजेट असफल भएको देखिन्छ । बजेटको स्रोतमा ऋणको अंश बढेकाले आर्थिक जटिलता थपिन सक्ने देखिन्छ । पूँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय व्यवस्था बढी हुनु र वैदेशिक ऋणभन्दा आन्तरिक ऋणको भार बढी हुनुले बजेटको कार्यान्वयनमा शंका थपेको छ । बजेटको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा गत सालको बजेटभन्दा बढी वितरणमुखी छैन तापनि नवप्रवर्तनलाई जोड र विद्यार्थी इन्र्टनमा काम दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा जान सक्यो भने सकारात्मक पक्ष मान्न सकिन्छ । स्रोत संकलनको सुनिश्चितता र कुन कार्य कहिले गर्ने भन्ने प्राथमिकताको तालिकामा यो बजेट चुकेको छ । उत्पादन बढाउने, लगानीमैत्री वातावरण बनाउने, स्रोतसाधनको मितव्ययिता, सार्वजनिक निकायको सुधार बजेटको सकारात्मक पक्ष भए तापनि कार्यान्वयनमा देखिने जटिलताले अपेक्षित उद्देश्य पूरा हुने देखिँदैन । बजेट घोषणा मात्र ठूलो कुरा होइन, मुख्य कुरा त यसको कार्यान्वयन हो । जबसम्म पूँजीगत खर्चमा सुधार हुँदैन तबसम्म बजेटले लक्षित गरेको कुरा पूरा हुँदैन । करको दायरा बढाउँदै कर प्रशासनलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन जरुरी छ । मौद्रिक नीति बजेट कार्यान्वयनको मुख्य पक्ष भएकाले अब यसतर्फ सबैको ध्यान खिचिएको हुनुपर्छ । 

लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी जानकार हुन् ।