विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति: प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड पूरा नगरी स्तरोन्नति हुने नेपाल मात्रै

काठमाडौं। प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड पूरा नगरी विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने नेपाल एकमात्र देश हुने भएकाले यसको बढोत्तरी र दिगोपन कायम गर्नु नेपालका लागि चुनौतीपूर्ण हुने राष्ट्रिय योजना आयोगले बताएको छ । 

सन् १९७१ देखि अतिकम विकसित देशको समूहमा रहँदै आएको नेपाल सन् २०२६ अर्थात् २०८३ मङ्सिरमा विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै छ । विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन संयुक्त राष्ट्रसंघले तीनओटा मापदण्ड तोकेको छ– प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय (प्रतिव्यक्ति आय), मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांक । राष्ट्रसंघका अनुसार यी तीनमध्ये दुईआटा मापदण्ड पूरा गरेमा स्तरोन्नति हुन सकिन्छ । 

प्रतिव्यक्ति आय कम भएकाले र अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा लामो समयदेखि स्तरोन्नति हुन हिचकिचाइरहेको नेपालले अन्तत: सन् २०२६ मा विकासशील देशमा गणना हुन स्वीकारेको छ । विकासशील देश भए पनि हाल उपलब्ध सुविधा थप ५ वर्ष पाई राख्नेछ र उक्त अवधिको संक्रमणकालमा नेपालले स्तरोन्नतिपछि गुम्ने सुविधाको विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ । 

सरकारले हालै पारित गरेको १६औं योजनामा प्रतिव्यक्ति आय वृद्धिलाई मुख्य चुनौतीमध्येको एकका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ र प्रतिव्यक्ति आय बढाउन के गर्ने भन्ने योजना पनि समावेश गरिएको छ । नयाँ पञ्चवर्षीय योजनाका अनुसार देशको समग्र समृद्धिका लागि मात्र नभई मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांकमा भएको प्रगतिलाई दिगो बनाउन पनि कुल राष्ट्रिय आय वृद्धि गर्नु जरुरी रहेको उल्लेख छ । १६औं योजनाका अनुसार स्तरोन्नतिको मापदण्डबमोजिम नेपालको प्रतिव्यक्ति आय २०२४ मा १ हजार ३०६ अमेरिकी डलर हुनुपर्नेमा हाल १ हजार ३०० डलर मात्रै छ । 

मानव सम्पत्ति सूचकांक भने ६६ हुनुपर्नेमा नेपालले त्यसलाई पार गरेर ७६ दशमलव ३ पुर्याइसकेको छ । आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांक ३२ मा झार्ने लक्ष्य भए पनि थप प्रगति भई २९ दशमलव ७ मा झरेको छ ।

मुख्य पाँच चुनौती

•  प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय कुल आय वृद्धि 
•  समग्र नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन
•  अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा पर्ने असर न्यूनीकरण
•  विकास र सेवा प्रवाहको वित्तीय स्रोतमा पार्ने प्रभाव व्यवस्थापन
•  स्रोतको उपलब्धता

प्रतिव्यक्ति आय बढाउन उद्यमशीलता विकास र आन्तरिक रोजगारी सृजना गरी आय आर्जनका अवसर सृजना गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई उच्च आय भएका मुलुक तथा क्षेत्र केन्द्रित गराई विप्रेषण आय अभिवृद्धि गर्दै प्रतिव्यक्ति आय बढाउने विषय योजनामा समेटिएको छ । 

त्यसैगरी कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व सुधार गर्ने, अदक्ष र अर्धदक्ष जनशक्तिलाई अल्पकालीन र मध्यम अवधिका शीप विकास तथा प्राविधिक तालीम प्रदान गरी शीपयुक्त र प्रतिस्पर्धी जनशक्तिमा रूपान्तरण गर्ने, निर्यातमुखी उच्च गुणस्तरका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, गुणस्तर सुधार र निर्यात प्रवर्द्धन गरी रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने योजनामा उल्लेख छ । 

प्रतिव्यक्ति आय बढाउन सबैभन्दा धेरै आवश्यक देशको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर भने सुस्त छ । चालू आर्थिक वर्ष ३ दशमलव ९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशले आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । 

प्रतिव्यक्ति आय बढाउने चुनौतीका अतिरिक्त समष्टिगत र क्षेत्रगत नीति तर्जुमा, अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा पर्ने असर न्यूनीकरण, विकास तथा सेवा प्रवाहको वित्तीय स्रोतमा पर्ने प्रभाव, रोजगारीका अवसर सृजना, स्रोतको उपलब्धता आदिलाई चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । 

यी चुनौतीसँग जुध्न थु्रपै तयारी गर्नुपर्ने र त्यसका लागि दीर्घकालीन नीति खाँचो पर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले बताएको छ । आयोगका अनुसार महँगो ऋण स्वीकार्नेदेखि अनुदान कटौतीसम्मका नेपालले स्तरोन्नतिपछि झेल्नुपर्ने चुनौतीलाई १६औं योजनामा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालले हाल अन्तरराष्ट्रिय रूपमा प्राप्त गरिरहेका केही विशेष सहुलियत तथा सहयोग कम हुने वा क्रमश: घट्दै जाने भएकाले यसबाट पर्ने प्रभावको सहज व्यवस्थापनका लागि रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने योजनामा उल्लेख छ । 

स्तरोन्नतिपछि अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा पर्ने असर न्यूनीकरण गर्न नेपाललाई चुनौती हुने उल्लेख छ । खासगरी अतिकम विकसित देशबाट स्तरोन्नतिपछि हाल विकसित तथा विकासशील राष्ट्रहरूबाट प्राप्त हुँदै आएको भन्सार तथा कोटारहित बजार पहुँचको सुविधा उपलब्ध नहुँदा नेपालको कुल निर्यात व्यापारमा हुने संकुचनलाई सम्बोधन गर्नु नेपाललाई चुनौती हुनेछ । 

स्तरोन्नतिबाट खासगरी यूरोपेली संघ, संयुक्त अधिराज्य, चीन, जापान, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरियामा हुने निर्यातमा असर पर्ने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

१६औं योजनामा उल्लेख भएअनुसार स्तरोन्नतिबाट खासगरी तयारी पोशाक, टेक्सटाइल, कार्पेट, अत्तर तथा कस्मेटिक्स वस्तु, छाला तथा छालाजन्य वस्तु, धातुका वस्तुको निर्यातमा असर पर्ने देखिन्छ । 

‘सरकारले उल्लिखित देशहरूसँग सहुलियतपूर्ण व्यापार सम्झौता गर्ने वा यी उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा सुधार गरी निर्यात विविधीकरणको पूर्वतयारी गर्ने आधार तत्कालै तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ १६औं योजनामा भनिएको छ ।

स्तरोन्नतिपछि विकास र सेवा प्रवाहको वित्तीय स्रोतमा पर्ने प्रभाव व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती सरकारले झेल्नुपर्नेछ । 

विकास साझेदारहरूले प्रवाह गर्ने ऋणको लागत बढ्ने, अतिकम विकसित देश समर्पित कोषका स्रोतहरूमा न्यून पहुँच हुुने, सहुलियतपूर्ण वित्तको सट्टा उच्च ब्याज र छोटो चुक्ता अवधिको रूपमा ऋणको लागत बढ्दै जाने, वैदेशिक अनुदान प्राप्तिमा क्रमश: कमी हुँदै जाने र प्राप्त हुने वैदेशिक छात्रवृत्ति एवं मानव कल्याणका प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा हुने वित्तीय सहयोगको कमीलाई पूर्ति गर्न आन्तरिक स्रोतको अभिवृद्धि र वैकल्पिक वित्तीय सहायताको स्रोतको पहिचान गर्नुपर्ने चुनौती नेपाललाई रहनेछ । 

योजनाका अनुसार नेपालले अन्तरराष्ट्रिय वित्त परिचालनका नयाँ आयाममा प्रवेश गर्नुपर्ने भएकाले आन्तरिक लगानीको वातावरण तथा कमजोर रहेका लगानीका पूर्वाधारको सुधार गर्नुपर्नेछ । 

योजनामा उल्लेख भएअनुसार निर्यात व्यापार, वैदेशिक सहायता र विकास व्यवस्थापनमा पर्ने सम्भावित असरको प्रभाव रोजगारीमा समेत पर्र्नेछ । निर्यात व्यापारका सम्भावना रहेका वस्तु र सेवाको अध्ययन अनुसन्धान र विकासमार्फत थप रोजगारीका अवसर सृजना गर्नु, प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा आउने श्रमशक्तिका लागि आन्तरिक श्रम बजारको मागका आधारमा व्यावसायिक शीप र क्षमताका लागि लगानी वृद्धि गर्न नेपालका लागि आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय मानव विकास योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव यमलाल भुसाल स्तरोन्नतिपछि नेपालले गर्नुपर्ने कार्यबारे १६औं योजनाले स्पष्ट पारिसकेकाले त्यसको कार्यान्वयनमा लाग्न जरुरी रहेको बताउँछन् । ‘१६औं योजनामा राखिएका कतिपय व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रमदेखि बजेटमै पनि आइसकेको छ । योजनाले मार्गदर्शन गरेअनुसार सरकारले रणनीति तय बनाएर लागू गर्दा लक्ष्य भेट्न कठिन छैन,’ उनले भने ।

पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली नेपालले सार्थक स्तरोन्नतिका लागि अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन जरुरी देख्छन् । उनका अनुसार पूर्वाधार विकास, समावेशी विकास र समावेशी वृद्धि, नीति तथा कार्यक्रमको प्रबलीकरण गर्नसमेत जरुरी छ । ‘सरकारले क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय तहमा साझेदारी र बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग सहकार्यको रणनीतिसमेत अपनाउनुपर्छ,’ मैनालीले भने ।