नेपालबाट ९ हजार मेगावाट बिजुली लैजाने समझदारी गरेको बंगलादेशले हालैमात्र ४० मेगावाट लैजाने निर्णय गरेको खबर सञ्चारमाध्यममा आए । बंगलादेशले भारतीय प्रसारण लाइन उपयोग गरेर ५ वर्षसम्म विद्युत् लैजाने कुरालाई ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले ‘महत्त्वपूर्ण’ ठानेका छन् । केही समयअघि भारतीय संसद्ले १० हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय समकक्षीको सहभागितामा भएको त्यो समझारी र त्यसपछिको अनुमोदनलाई निकै ठूलो उपलब्धिका रूपमा प्रचार गरिएको थियो । छिमेकी देशमा विद्युत् निकासीको योजना भनिएजस्तै उत्साहको विषय हो त ? कि हामीले विद्युत् व्यापारमा ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गरिरहेका त छैनौं ?
तथ्यांकीय गोलमाल
तथ्यांक हेरौं, सरकारी भनाइलाई नै आधार मान्दा भारत र बंगलादेशले लैजाने भनिएको परिमाण १९ हजार मेगावाट छ । अहिले हाम्रो उत्पादनको जडितक्षमता ३ हजार मेगावाटको हाराहारीमा छ । करीब २ हजार मेगावाटको माग धान्न अहिले पनि भारतबाटै एक तिहाइ जति परिमाणको विद्युत् आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यति बेलै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् निकासीको समाचार सार्वजनिक भएसँगै त्यसको चर्को आलोचना भयो । विरोध विद्युत् निकासीको होइन, त्यो आन्तरिक आपूर्ति अस्तव्यस्त भइरहेका बेला निर्यातको प्रचारबाजीप्रतिको स्वाभाविक असन्तुष्टि थियो ।
सन् २०४५ सम्ममा नेपालले भारतलाई वार्षिक साढे १० खर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको विद्युत् बेच्ने अध्ययन प्रतिवेदन थियो । अहिले चर्चामा रहेको १० हजार मेगावाट विद्युत् निकासी त्यही सपनाको निरन्तरता हो वा अरू केही हो ? स्पष्ट छैन ।
भारतलाई विद्युत् बेचेर वर्षेनि खर्बौं रुपैयाँ आम्दानी गर्ने सपना आजदेखिको होइन । सन् २०४५ सम्ममा नेपालले भारतलाई वार्षिक साढे १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विद्युत् बेच्ने अध्ययन प्रतिवेदन थियो । अहिले चर्चामा रहेको १० हजार मेगावाट विद्युत् निकासी त्यही सपनाको निरन्तरता हो वा अरू केही हो ? स्पष्ट छैन । यसो त सन् २०३५ सम्ममा भारतलाई वार्षिक २४ हजार मेगावाट बिजुली बेच्ने योजना पनि सुनिएकै हो । भारतले नेपालबाट लैजाने भनिएको विद्युत्को परिमाण र भारतले विभिन्न सन्धिसम्झौतामार्फत ओगटेर बसेका निर्माणाधीन/प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजनाहरूको उत्पादन क्षमता करीब उस्तै छ । ती सबै सम्झौता हेर्दा भारतले आफ्नै लगानीमा आयोजना विकास गरेर विद्युत् आफ्नो देशमा लैजाने र सानो परिमाण नेपाललाई दिने मोडलमा काम भइरहेको बुझिन्छ । भारतले आफैले लगानी गरेका आयोजनाबाट थोरै मात्रामा बिजुली नेपाललाई दिएर बाँकी आफै लैजाने हो भने त्यो कसरी निकासी हुन सक्ला ? त्यसबाट अहिले भन्ने गरिएजस्तै खर्बौं रुपैयाँ आम्दानी कसरी हुन्छ ?
परनिर्भरताको उपक्रम
अबको करीब ५ वर्षमा नेपालको आन्तरिक खपत र उत्पादन दुवै १० हजार मेगावाट पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अहिलेको २ हजार मेगावाटलाई टुकी विस्थापनको आँकडामात्रै ठान्नेहरू पनि छन् । औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा दैनिक १०/१२ घण्टाको अघोषित लोडशेडिङले यो मान्यतालाई थप बल पुगेको छ । सरकारी आँकडाले नै अहिले गार्हस्थ्यभन्दा औद्योगिक ग्राहकको संख्या न्यून देखाएको छ । यस आधारमै पनि निकट छिमेकीलाई दिने भनिएको परिमाण र आन्तरिक खपतको अनुमान गर्दा एकै समय सरेफेरोमा ४० हजार मेगावाटजति विद्युत् चाहिने देखिन्छ । भन्दा ८५ हजार मेगावाट भनिए पनि हाम्रा जलस्रोतको व्यावसायिक सम्भाव्यता ४०/४५ हजार मेगावाटभन्दा बढी नभएको अध्यनले देखाएका छन् । यो तथ्यांकीय दृश्यमा भारतसित गरिएका अहिलेका समझदारी/सम्झौताहरू भोलिका दिनमा आफ्नै जलस्रोत उपयोगका लागि भारतमाथि निर्भर हुने दिन नआउला भनेर कसरी ढुक्क हुन सकिन्छ ? सकिँदैन ।
अहिले एकाधिकार प्राप्त प्राधिकरणले महशुल र सेवामा मनोमानी चलाएको छ । यतिसम्म कि, कतिपय ग्राहकले नै पूर्वाधारमा लगानी लगाउनु परेको छ । प्राधिकरण अबको आवश्यकताअनुसारको पूर्वाधार बनाउन आर्थिक रूपमा सक्षम छैन भने व्यापारमा निजीक्षेत्रलाई किन नभित्र्याउने ?
अर्को, भारतको विद्युत् व्यापार निर्देशिकाले आयात हुने विद्युत्मा भारतीय लगानीलाई अनिवार्य शर्त मानेको छ । भारतीय स्वार्थका सवालमा यो प्रावधान स्वाभाविकै पनि होला । तर, हामीकहाँ उत्पादित विद्युत्को मुख्य बजार भारत नै हो भनिरहँदा यो शर्तका अगाडि जलविद्युत्मा भारतबाहेकका देशबाट कसरी लगानी आउँछ । पश्चिम सेतीबाट चिनियाँ लगानी पछाडि हट्नुको कारण के हो ? यस्ता विरोधाभाशहरूको बेलैमा निकास ननिकाल्ने र केवल प्रचारबाजीकै लागि यो र त्यो सम्झौताको बखानमात्रै गर्ने हो भने यो प्रवृत्तिले भोलिका दिनमा विद्युत् उपयोगका लागि भारतको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । सतहमा देखिएका विद्युत् व्यापार र त्यसबाट मनग्गे आम्दानीका तानाबाना त्यसैको प्रस्थानबिन्दु हुन सक्दछ । गण्डकी, कोशी र महाकाली सन्धिले उत्पादन गरेका पीडा भोलिका दिनमा विद्युत् व्यापारमा पुनरावृत्ति नहोला भनेर भरपर्ने आधार फेला पार्न सकिएको छैन ।
किन हुँदैन प्रतिस्पर्धा ?
केही समयअघि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको एउटा अध्ययन प्रतिवदेनले नेपालको ऊर्जालाई लगानी सम्भाव्यताको हिसाबले अग्रस्थानमा राखेको थियो । १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन र प्रसारणका पूर्वाधारका लागि मात्रै ४१ खर्ब रुपैयाँ लगानी खाँचो पर्ने अध्ययनले देखाएका छन् । यत्रो लगानी कहाँबाट ल्याउने ? उत्पादनमा निजीक्षेत्र आए पनि अहिले ससानो लगानीमा सीमित छन् । ठूला आयोजनामा बाह्य प्रवर्तकलाई भारतीय विद्युत् व्यापार निर्देशिकाले तगारो हालेको छ । सबैभन्दा पहिला यो शर्तको अवरोध खोल्न दरिलो कूटनीतिक प्रयास चाहिन्छ । विद्युत् व्यापारको अहिलेको आलाप मात्रले परनिर्भरतालाई बढाउँछ ।
विद्युत्को उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी नबनाएसम्म निकासी सम्भव हुँदैन । भारत आफै प्रतिस्पर्धी उत्पादनमा आक्रामक रूपमा अघि बढेको छ । त्यहाँ विद्युत्को उत्पादनमात्र होइन, व्यापारमा पनि प्रतिस्पर्धा छ । हामीकहाँ सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत्को व्यापारमा एकाधिकार दिइएको छ । यो निकायले विद्युत्को मूल्यमा मनपरी चलाइएको छ । उत्पादनमात्र होइन, अब विद्युत्को व्यापारमा निजीक्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक सहभागिता चाहिन्छ । विद्युत् व्यापारमा निजीक्षेत्रको सक्रिय सहभागिताले मात्रै यसको बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्छ । हरेक सेवा र सरोकारमा खुला बजारको कुरा गर्ने, तर अत्यावश्यकीय बनिसकेको विद्युत् व्यापारमा सरकारले नै एकाधिकारको संरक्षण गरिरहँदा यो क्षेत्रबाट लाभ लिन कदापि सम्भव हुँदैन ।
सरकारले निजीक्षेत्रलाई विद्युत्को व्यापारमा ल्याउन पावर एक्सचेन्ज कार्यविधि ल्याउने तयारी गरेकै २ वर्ष बितिसक्यो, यसको प्रतिफल देखिएको छैन । प्राधिकरणको एकाधिकारले मूल्य, गुणस्तर र विद्युत्को उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक लागतमा सुधार हुन सकेको छैन । विद्युत् खेर जाने सिजनमा समेत झ्यापझ्याप बत्ती जाने समस्याले औद्योगिकमात्र होइन, घरायसी ग्राहकसमेत हैरान हुन्छन् । प्राधिकरण प्रसारणका पूर्वाधारको कमजोरीलाई कारण देखाउँछ । तर, यो प्रसारण पूर्वाधारभन्दा बढी प्राधिकरणको क्षमतागतको कमजोरी बढी हो भन्ने कुरा ओझेलमा पारिँदै आएको छ ।
अहिले एकाधिकार प्राप्त प्राधिकरणले महशुल र सेवामा मनोमानी चलाएको छ । यतिसम्म कि, कतिपय ग्राहकले नै पूर्वाधारमा लगानी लगाउनु परेको छ । प्राधिकरण अबको आवश्यकताअनुसारको पूर्वाधार बनाउन आर्थिक रूपमा सक्षम छैन भने व्यापारमा निजीक्षेत्रलाई किन नभित्त्याउने ? विद्युत्को उत्पादनमात्र होइन, व्यापार र प्रसारणमा निजीक्षेत्रलाई ल्याउँदा मूल्य र गुणस्तर दुवैमा सुधार आउन सक्छ । तर, प्राधिकरणका सुधारका प्रयास संस्थागत नभएर व्यक्तिगत चर्चा र महत्त्वाकांक्षामा विकृत भएका सन्दर्भ ताजै छन् । यसको प्रत्युत्पादक परिणाम आम उपभोक्तासम्म पुगेकै विषय हो । प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा ग्राहकको सन्तुष्टि सर्वोपरि हुन्छ । अहिले त सेवाप्रदायकको मनपरी अग्रस्थानमा छ ।
अहिले विद्युत् आयोजनाका प्रवर्तकले प्राधिकरणसँग उत्पादनअगावै विद्युत्का दर तोकेरै व्यापार सम्झौता गर्दै आएका छन् । विद्युत्लाई प्रतिस्पर्धी बनाउन रोक्ने सबैभन्दा ठूलो अवरोध यही हो ? विद्युत्को बजार आज वस्तु बजारजस्तै प्रतिस्पर्धात्मक भइरहँदाको अवस्थामा विद्युत् आयोजनाबाट किन्ने मूल्य पनि बजारलाई किन नछोड्ने ? छोडिदिनुपर्छ । प्राधिकरणले पनि यसलाई लागू गर्न सक्छ । व्यापारमा निजीक्षेत्रको प्रवेशले यस्तो प्रतिस्पर्धा सहज हुन्छ । मूल्य प्रतिस्पर्धी भए खपत स्वत: बढ्छ । स्वदेशमै खपत बढ्दा बाहिरी बजारको चिन्ताको बोझ बोक्नु पर्दैन । आन्तरिक खपतबाट उब्रिएको विद्युत् निकासी गर्ने रणनीति लिनुपर्छ । हामी विद्युत् उत्पादन र व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन कति उदार र इमानदार छांै ? यसैमा विद्युत् व्यापार लक्ष्य र सपनाको सार्थकता निर्भर हुनेछ ।
सबै प्रतिक्रिया हेर्नुहोस
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन।