सरकारलाई निजीक्षेत्रको प्रश्न- आयकर आम्दानीबाट तिर्ने कि बैंकबाट कर्जा लिएर ?

वीरगञ्ज । सरकारले नयाँ आर्थिक विधेयकमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याएको अग्रिम आयकर करको व्यवस्था सर्वमान्य सिद्धान्त र मान्यताविपरीत रहेको निजीक्षेत्रको दाबी छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को बजेटमार्फत अग्रिम आयकरको तह बढाएर १० प्रतिशतसम्म पुर्याएको छ । यस्तो कर सम्बन्धित आवमै मिलान गर्नुपर्ने र अर्को आर्थिक वर्षमा सार्न नपाइने व्यवस्था छ । 

आयकरको यो व्यवस्था करको सर्वमान्य सिद्धान्त र मान्यताविपरीत भएको आयातकर्ता ओमप्रकाश मोरको दाबी छ । ‘एक त सरकारले जुन वस्तुमा १० प्रतिशत आयकर तोकेको छ । ती वस्तुमा त्यति कर तिर्ने गरी आम्दानी नै हुँदैन । त्यसमाथि त्यही वर्षमा मिलान हुनुपर्ने र अर्को वर्षमा सार्न नपाउने व्यवस्था करको सिद्धान्तविपरीत छ,’ व्यवसायी मोरले भने । 

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आवका लागि ल्याएको बजेटमा १ दशमलव ५, २ दशमलव ५ र १० प्रतिशत अग्रिम आयकर बुझाउने व्यवस्था गरिएको छ । १० प्रतिशतको दर त्यस्ता वस्तुमा तोकिएको छ, जसमा दैनिक उपभोगका वस्तु बढी छन् । 

१० प्रतिशतको तहमा पर्ने वस्तुमा आलु, प्याज, दाल, गेडागुडी, तरकारी, माछा, मैदा, पिठोलगायत छन् । अर्थमन्त्री पुनले यस्ता वस्तुको आन्तरिक उत्पादन बढाउन र आयात निरुत्साहनका लागि उच्च दरको अग्रिम आयकरको नीति लिएको बताउँदै आएका छन् । 

आयातकर्ता स्वदेशको उत्पादनले आन्तरिक आपूर्ति धान्न नसक्ने दाबी गर्छन् । नेपालका अधिकांश खाद्यान्न उद्योग आयातित कच्चा पदार्थको भरमा चलेकोले अर्थमन्त्रीको भनाइमा सत्यता नभएको नेपाल चामल दाल तेल उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ता बताउँछन् । 

नयाँ व्यवस्थाअनुसार भन्सारमै १० प्रतिशतसम्म आयकर तिर्नुपर्छ । तर, व्यापारीहरू यो उपभोक्तमाथि शोषण र अन्याय भएको दाबी गर्छन् । अहिले उत्पादनलाई २० र व्यापारलाई २५ प्रतिशत आयकर तोकिएको छ । यस आधारमा यस्ता वस्तुको व्यापारमा भन्सार मूल्यको १० प्रतिशत आयकर तिर्न ५० प्रतिशत नाफा कमाउनु पर्छ । जबकि, तहगत कुल नाफा २० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा त्यसलाई कानूनले कालोबजारी मान्छ । 

भन्सारमा अग्रिम बुझाएको कर अर्को वर्षमा सार्न नपाइने भएपछि खर्चमा देखाउन अधिकारीहरूले सुझाउने गरेका छन् । ७० प्रतिशतसम्म बैंकको लगानी भएको व्यापारमा कर्जा लिएर अग्रिम कर तिर्नु वित्तीय नियमविरुद्ध हुने दाबी व्यापारीहरूको छ । 

‘आयकर कमाइमा दिइने कर हो । बैंकबाट ऋण लिएर सरकारलाई बुझाउने होइन । यसलाई खर्चमा लेख्ने कुरा लेखाको सामान्य सिद्धान्तले पनि मान्दैन,’ मोरले भने । भन्सार र आन्तरिक राजस्वका नियमहरू विरोधाभासी रहेको निजीक्षेत्रले बताएको छ । 

आयकरको रकम खर्चमा देखाउने हो भने त्यसको सिधा असर वस्तुको मूल्यमा जाने व्यवसायी नवनीत अग्रवाल बताउँछन् । ‘सरकारले आफ्नो ढुकुटी भर्न घुमाइफिराई आम उपभोक्तामाथि महँगीको भारी बोकाउने बद्नियत राखेको देखियो । यसबाट त्यस्ता वस्तुको अवैध आयात पनि बढ्ने भयो,’ अग्रवालले भने । 
अग्रवालको भनाइमा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतम पनि सहमत देखिन्छन् ।

अग्रिम आयकरको भार वस्तुको मूल्यमा जाने र भारतसँगको खुला सिमानाबाट त्यता वस्तुको अवैध आयातले नयाँ रेकर्ड बनाउने दाबी गौतमको छ । ‘यो नीतिले अब पेट्रोलियम पदार्थ, सवारीका साधन र टुक्र्याउन नमिल्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थवाहेक अधिकांश दैनिक उपभोग्य बस्तुको तस्करी हुने भयो । दाल, गेडागुडी, चामल, आटा, मैदा, कपडादेखि विद्युतीय उपकरणको अवैध आयात बढ्ने देखियो,’ उनले भने । १० प्रतिशत अग्रिम आयकर हटाउन माग गर्दै आयातकर्ताले सीमास्थित भन्सारमा आइपुगेका सयौं कन्टेनर मालसामान छुटाएका छैनन् । 

भन्सारमा लादिएको अत्याधिक करले भारतीय बजारको तुलनामा नेपाली बजारमा सामानको मूल्यअन्तर अधिक भएपछि अवैध आयात भइरहेको गौतम बताउँछन् । सीमावर्ती भारतीय बजारबाट मूल्यको १० देखि १५ प्रतिशत खर्चमा त्यस्तो सामान घरघरमा पुर्याइदिने भएपछि तस्करी मौलाएको दाबी निजीक्षेत्रको छ । 

‘भन्सारमा तिर्नुपर्ने राजस्वको दर उच्च भएका अधिकांश भारतीय वस्तुको अवैध आयात भइरहेको छ । बढी राजस्व उठाउने चक्करमा उल्टै राजस्व गुमिरहेको र अवैध करोवारी मालामाल भइरहेको अवस्था छ,’ एक व्यापारीले भने । यस्तो अवैध व्यापारबाट नियन्त्रणका निकाय र सत्ताका उच्च पदाधिकारी लाभान्वित भइरहेकाले भन्सारमा लिइने राजस्व उच्च राखेर नीतिगत रूपमै अवैध कारोवार मौलाउने वातावरण बनाइएको दाबी निजीक्षेत्रका अगुवाहरूको छ ।