धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक छाँया

काठमाडौं  । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सर्टलिस्टमा परेका पाँचमध्ये तीन उम्मेदवार आइतवारका लागि तोकिएको व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण तथा अन्तरवार्तामा सहभागी नभएपछि नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक खिचातानीको संकेत देखिएको छ ।

बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गठित सिफारिश समितिले गत चैत २५ गते १९ आवेदकमध्येका पाँच जनालाई सर्टलिस्टमा पारे पनि अर्थमन्त्रीले सिफारिशमा परेका नाममा असन्तुष्टि जनाउँदै नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाइ गरेको सिफारिश समितिका एक सदस्यले आर्थिक अभियानलाई बताए ।

तर, अचानक अर्थ मन्त्रालयले जेठ ३२ गते एक सूचना जारी गर्दै छनोटमा परेका पाँच जनालाई व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण तथा अन्तरवार्ताका लागि असार २ गते बोलायो ।

पाँचमध्ये दुई जना मात्र प्रस्तुतीकरण तथा अन्तरवार्तामा सहभागी भए । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बोर्ड अध्यक्षका लागि सर्टलिस्टमा परेका सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र मुक्तिनाथ श्रेष्ठ मात्र अन्तरवार्तामा सहभागी भएको जानकारी दिए । सन्तोषनारायण व्यवसायी हुन् भने मुक्तिनाथ धितोपत्र  बोर्डमा कार्यकारी निर्देशक छन् ।

सर्टलिस्टमा परेका बोर्डका अर्का कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्की र नेपाल बीमा प्राधिकरण (तत्कालीन बीमा समिति)का पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं अन्तरवार्तामा उपस्थित नभएको मरासिनीले पुष्टि गरे । आइतवार उपस्थित नहुने उम्मेदवारका लागि अर्थ मन्त्रालयले फेरि सूचना जारी गर्दै असार ५ गते बुधवार बिहान ९ बजे अन्तरवार्ता सञ्चालन गर्ने बताएको छ ।

आइतवार उपस्थित नहुने तीनै जना सत्तारूढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट मानिन्छन् । तर, स्रोतहरूले अर्को सत्तारूढ घटक नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको छनोट र माओवादी नेतृत्वको छनोट फरक पर्दा नियुक्ति प्रक्रिया अवरूद्ध गर्न तीन जना उम्मेदवारलाई प्रस्तुतीकरण तथा अन्तरवार्तामा सामेल हुन निरूत्साहित गरिएको दाबी गरेका छन् । 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्न दबाब दिएको तर माओवादी नेतृत्वले आफ्नै दल निकटलाई उक्त पदमा लैजान चाहेकाले नियुक्ति प्रक्रिया लामो समयदेखि अवरूद्ध रहँदै आएको अर्थ मन्त्रालय तथा बोर्डस्थित स्रोतहरूले बताउँदै आएका छन् । 

दुई महीनादेखि राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन प्रक्रिया नै स्थगित भएको अवस्थामा जेठको अन्तिममा सन्तोषनारायणलाई अध्यक्ष बनाउने सहमति जुटेपछि अर्थ मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाउन सूचना जारी गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । पाँचमध्ये तीन जना अन्तरवार्तामा सामेल नभएपछि माओवादी केन्द्र नेतृत्वको असन्तुष्टि छताछुल्ल भएको स्रोतहरूले दाबी गरे । 

हालको कानूनी व्यवस्थाअनुसार दुई जनालाई मात्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्न मिल्दैन । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७ अनुसार बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गठित समितिले यस ऐनबमोजिम योग्यता पुगेका कम्तीमा तीन जनाको नाम सिफारिश गर्नुपर्छ । 

उक्त व्यवस्थाअनुसार आइतवारको अन्तरवार्ताले प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्ने अवस्था नभएपछि बुधवारका लागि फेरि अन्तरवार्ता राखिएको स्पष्ट देखिन्छ । बाँकी उम्मेदवार प्रस्तुतीकरण तथा अन्तरवार्तामा फेरि सहभागी नभए हालको नियुक्ति प्रक्रिया के हुने भन्ने कानूनमा स्पष्ट छैन । 

कतिपयले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमतिपत्र हात पार्ने दाउमा रहेका व्यावसायिक घरानाको स्वार्थसँग पनि यो नियुक्ति प्रक्रियालाई जोडेका छन् । 

नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेशनल स्टक एक्सचेन्ज अफ नेपाल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड गरी तीन कम्पनीको आवेदन परिसकेको छ । यीमध्ये योग्य एक कम्पनीले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमतिपत्र पाउँछ ।