विद्युतीय गाडीको क्षमतामा विवाद

बढी क्षमताको विद्युतीय गाडी कम क्षमताको देखाएर कर छली गरेको आशंकामा बीवाईडी गाडीको विक्रेता साइमेक्स इंकमाथि अनुसन्धान तीव्र पारेको राजस्व अनुसन्धान विभागले ती गाडीको क्षमता जाँच्ने तयारी गरेको समाचार आएको छ । यसले सरकारले निर्णय गर्दा कति हचुवामा गर्दो रहेछ र अव्यावहारिक काम गर्दो रहेछ भन्ने पुष्टि गरेको छ । इन्टरनल कम्बशन इन्जिन (आईसीई) का गाडीभन्दा विद्युतीय गाडीमा प्रयोग हुने प्रविधि धेरै नै फरक छ र त्यो केबल ब्याट्री र मोटरको पावरले मात्र हेर्न सकिँदैन भन्ने कुरा सरकारले नजानेको वा बुझेर पनि बुझ पचाएको हो प्रश्न उठ्छ । त्यसैले परम्परागत प्रविधिबाट नयाँ प्रविधिमा गइसकेपछि त्यससम्बन्धी नीति, कानून र प्रक्रियामा समेत समयसापेक्ष सुधार हुनुपर्छ जसमा सरकार चुकेको छ । 

सरकारले गाडीलाई विलासिताको वस्तुमा राखेको छ । त्यसो हुँदा उसले यसमा चर्को कर लगाएको छ । आईसीई गाडीको इन्जिनमा सानोतिनो फरक पार्न सकिँदैन । त्यसो हुँदा त्यसमा गाडीको इन्जिनको क्षमताअनुसार कर निर्धारण गर्न सकिन्छ जुन विद्युतीयमा त्यति सजिलो छैन । सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न गरेको अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार विद्युतीय सवारीमा शुरुआतमा शून्य भन्सार र अन्त:शुल्क लिएको थियो । तर, यस्ता सवारीसाधनको आयात बढ्न थालेपछि भने उसले बिस्तारै भन्सार र अन्त:शुल्क लिन थालेको छ । यसमा वातावरणविद् र अर्थविद्बीचको विवाद रहेको छ । वातावरणविद् विद्युतीय सवारीमा कम कर लिनुपर्ने पक्षमा छन् भने भने अर्थशास्त्रीहरू वातावरणका नाममा धनीले चढ्ने गाडीलाई धेरै कर छूट दिन नहुने पक्षमा देखिएका छन् । अर्को, आईसीई गाडीको आयात स्वाट्टै घटेको छ भने विद्युतीय सवारीको आयात ह्वात्तै बढेको छ । भन्सारमा भएको छूटका कारण सस्तोमा निकै विलासी गाडी भित्रिन थालेपछि सरकारले यसमा कर लगाउन आवश्यक ठानेको हो । यो उपयुक्त हो कि होइन भन्नेमा बहस हुन सक्छ तर जुन ढंगले कर तोकिएको त्यसले विद्युतीय गाडीको स्पेसिफिकेशन नबुझेको हो कि भन्ने देखाउँछ । 

करको नीति पारदर्शी हुनुपर्छ । त्यसो हुँदा कार्यान्वयनम सहजता हुन्छ । भन्सारको क्षमताले नभ्याउने खालको नीति ल्याउनुभन्दा कार्यान्वयनयोग्य नीति निर्धारण गरिनु आवश्यक छ । 

आर्थिक ऐनअनुसार कम क्षमताको गाडीमा भन्सार र अन्त:शुल्क कम छ । बढी क्षमताका गाडीमा यी कर बढी तिर्नुपर्छ । बढी क्षमताको गाडी कम क्षमताको देखाएर भन्सार जाँचपास हुँदा सरकारले पाउनुपर्ने राजस्व गुम्ने गरेको सरकारको तर्क रहेको छ । विद्युतीय गाडीमा जति वाटको मोटर पनि जडान गर्न सकिने भएकाले उही ब्रान्ड र उत्पादनमा पनि फरकफरक क्षमताका गाडी बनाउन सकिन्छ । सरकारले ५० किलोवाटभन्दा कम र १ सय किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका गाडीका लागि फरकफरक भन्सार दर लगाएपछि व्यवसायीले त्यसैअनुसार कर कम लाग्ने गाडी मगाए । विद्युतीय गाडीमा यस्तो सजिलै गर्न सकिने भएकाले सरकारले गरेको निर्णय नै गलत देखिन्छ । 

आयातकर्ताले कम क्षमता देखाएर बढी क्षमताको गाडी ल्याए भन्ने आरोप लगाइएको छ । आयातकर्ताले त्यसो गरेका पनि हुन सक्छन् । सरकारले नियम बनाएपछि त्यसको परीक्षण गर्ने सामथ्र्य हुनुपर्छ वा बनाउनुपर्छ । त्यो सामथ्र्य छैन भने त्यस्तो व्यवस्था नै गर्नु हुँदैन । भन्सार कार्यालयमा गाडीको क्षमता नाप्ने मेशिन नै नभएको भन्सार विभागको भनाइ छ । एघार महीनामा ११ हजारभन्दा बढी चारपांग्रे विद्युतीय गाडी भित्रिएको सन्दर्भमा विद्युतीय गाडीको आयात राजस्वको ठूलो स्रोत भएकोमा दुईमत छैन । तर, गाडी आयातमा आशंका गरिएजस्तै कर छली भएको भए सरकारको ठूलो राजस्व गुमेको छ । तर, गाडीको क्षमता जाँच्ने उपकरण मुख्य भन्सार कार्यालयमा नहुनु लाजमर्दो स्थिति हो । यदि यस्ता उपकरण राख्न सकिँदैन भने गाडीको वर्गअनुसार कर लिन सकिन्छ वा सबैलाई समान दरको भन्सार लिन सकिन्छ । त्यसो गरेको भए महँगा गाडीको भन्सार बढी उठ्थ्यो, सस्ता गाडीबाट कम उठ्थ्यो । अहिलेको यो विवाद हुने थिएन । 

त्यसैले सरकारले लिने नीति परीक्षणीय, विश्वसनीय र व्यावहारिक रूपमा सम्भाव्य हुनुपर्छ । यसो हुन नसक्दा अहिले देखिएको जस्तो विवाद भइरहन्छ । करको नीति पारदर्शी हुनुपर्छ । त्यसो हुँदा कार्यान्वयनम सहजता हुन्छ । भन्सारको क्षमताले नभ्याउने खालको नीति ल्याउनुभन्दा कार्यान्वयनयोग्य नीति निर्धारण गरिनु आवश्यक छ ।