अब कम्पनी दर्ता गर्दा फेरि शुल्क तिर्नुपर्ने

काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य लगानी प्रवर्द्धन गर्न भनेर दिएको छूट सुविधाले चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा निरन्तरता नपाएपछि अब उद्यमी व्यवसायीले साविककै शुल्क तिरेर कम्पनी दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । 

गत आव २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले कम्पनी दर्ता गर्दा शुल्क तिर्न नपर्ने घोषणा गरिएको थियो । ‘नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा र कम्पनीको पूँजी वृद्धि गर्दा शुल्क लाग्दै आएकोमा अबदेखि कुनै पनि शुल्क वा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ आव २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।

सोहीअनुरूप २०८० असोज ८ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सरकारले नि:शुल्क कम्पनी दर्ताको बाटो खोलेको थियो । त्यसबेला राजपत्रमा जारी सूचनामा कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी तथा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी संस्थापना गर्दा, दर्ता भइसकेको कम्पनीले पूँजी वृद्धि गर्दा लाग्ने शुल्क र विदेशी कम्पनीले शाखा कार्यालय/सम्पर्क कार्यालय दर्ता र मुनाफा वितरण नगर्ने गरी कम्पनी स्थापना गर्दा लाग्ने शुल्क तथा दस्तुरमा छूट दिने निर्णय गरिएको उल्लेख छ ।

•  छूट सुविधाले पनि कम्पनी दर्तामा उत्साह नदेखिएको अधिकारीहरूको दाबी 
• कम्पनी दर्ताबापत उठ्छ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व

तर चालू आव २०८१/८२ मा भने सरकारले उक्त व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएन । फलस्वरूप नयाँ कम्पनी दर्ता र पूँजी थप्दा तोकिएको शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । कार्यालयका उपरजिस्ट्रार तथा सूचना अधिकारी घनश्याम न्यौपानेले छूट तथा कम्पनी दर्ता नि:शुल्क गर्ने कुरालाई चालू आवको बजेटले निरन्तरता नदिएपछि साउन १ गतेदेखि साविककै शुल्क तिरेर कम्पनी दर्ता गर्नुपर्ने बताए । पूँजी वृद्धि गर्दा पनि शुल्क लिन शुरू गरिएको उनले जानकारी दिए । गतवर्ष गरिएको शुल्क छूटपछि नयाँ कम्पनी दर्तामा खासै बढोत्तरी नभएकोले छूटलाई नयाँ बजेटले निरन्तरता नदिएको उनले बताए । 

‘नयाँ कम्पनी दर्ता नि:शुल्क गर्दा जसरी कम्पनी दर्ता संख्या बढ्नुपर्ने र उत्साह देखिनुपर्ने हो, त्यो देखिएन,’ न्यौपानेले भने, ‘त्यसकारण सुविधा नपाएको बेला कम्पनी दर्ता कम भएको रहेछ भन्न सक्ने अवस्था देखिएन ।’यद्यपि आव २०७९/८० को तुलनामा भने नयाँ कम्पनी दर्तामा केही वृद्धि देखिएको छ । कार्यालयका अनुसार गत आव २०८०/८१ मा २० हजार ८६७ नयाँ कम्पनी दर्ता भएका थिए । त्यसैगरी १ हजार ४४० ओटा कम्पनीले उक्त वर्षमा आफ्नो उद्योग तथा व्यवसायमा लगानी थपेका छन् । आव २०७९/८० मा कम्पनी दर्ता संख्या १५ हजार ६५३ थियो । यसलाई कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले सोचेजस्तो प्रगति नभएको भनी मूल्यांकन गरेको छ । 

अर्कोतर्फ नि:शुल्क दर्ताको प्रावधानका कारण कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले उठाउने राजस्व घटेको न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार आव २०७८/७९ मा कम्पनी दर्ताबापत १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो । आव २०७९/८० मा यस्तो राजस्व संकलन १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ थियो भने गत आव २०८०/८१ मा नयाँ कम्पनी दर्ता गराउँदा संकलन हुने राजस्वमा उल्लेख ह्रास आएको छ । कार्यालयका उप–रजिस्ट्रार न्यौपानेले आव २०८०/८१ मा कम्पनी दर्ताबापत झन्डै ६० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको जानकारी दिए । देशको अर्थतन्त्र शिथिल भएको बेला कम्पनी दर्तामा व्यापक बढोत्तरी भएको छैन । 

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार यो आवमा ३ दशमलव ८७ प्रतिशतले मात्र आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान छ । निर्माण र उत्पादनमूलक उद्योगको वृद्धिदर ऋणात्मक हुने तथा व्यापार क्षेत्रमा सामान्य मात्र वृद्धि हुने अनुमान तथ्यांक कार्यालयको छ । निजीक्षेत्रले भने समग्र मागमा कमी आएको कारण उत्पादन घटेको र त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिएको बताउँदै आएको छ । 

निजीक्षेत्रको एउटा छाता संगठन नेपाल उद्योग परिसंघले २०८० पुसमा ३ आव २०७८/७९, २०७९/८० र २०८०/८१ को पहिलो त्रैमासको तुलना गरेर सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले समेत उद्योगको समग्र माग, कारोबार, नयाँ लगानी स्थगनलगायत क्षेत्रगत अवस्थाले मुलुकमा अहिले पनि लगानीकर्ताहरूको मनोबल नबढेको देखाएको थियो ।

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका रजिस्ट्रार प्रदीपराज अधिकारीले नि:शुल्क कम्पनी दर्ताजस्ता छूटको लागि सरकारले बेलाबखत नीतिगत निर्णय गर्दै आए पनि यस्तो छूट निरन्तर दिन नसकिने बताए । ‘सरकारले राजस्व पनि लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले समय समयमा औद्योगिक वातावरण बनाउन सुविधा तथा छूट दिन्छ जुन निरन्तर दिन सकिँदैन ।’

रू. ६१ अर्ब ९० करोड विदेशी लगानी प्रतिबद्धता

काठमाडौं। गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालले ६१ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ । उद्योग विभागले सोमवार सार्वजनिक गरेको गत आवको विदेशी लगानीसम्बन्धी तथ्यांकअनुसार कुल ४०७ ओटा विभिन्न परियोजनामा उक्त लगानीको प्रतिबद्धता आएको हो । 

विभागका अनुसार ती परियोजना सबैभन्दा धेरै सानो क्षमताका उद्योग छन् । उक्त वर्ष ३८६ साना, मझौला १५ र बाँकी ठूला क्षमताका उद्योग प्रस्ताव भएका छन् । 

गतवर्ष विदेशी लगानी सबैभन्दा धेरै सधैं झैं पर्यटन क्षेत्रका उद्योगमा प्रस्ताव भएको छ । पर्यटनमा कुल परियोजनाको ४८ प्रतिशत छन् । विभागका अनुसार पर्यटनमा १९७, सेवामूलक १३३, उत्पादनमूलक ४६, सूचना तथा प्रविधिका ११ र बाँकी अन्य निर्माण, खनिज र कृषिका उद्योग/परियोजना छन् । 

विभागले गत वैशाखदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रूट) प्रयोग गरेर लगानी प्रतिबद्धता जनाउने लगानीकर्ताको संख्या पनि बढेको छ । उक्त रूटबाट पर्यटन, सेवा र सूचनाप्रविधिका परियोजना प्रस्ताव भएको विभागको तथ्यांक छ ।