निजीक्षेत्रलाई सरकारी कम्पनीसँग मिलेर प्रसारण लाइन बनाउन बाटो खुल्यो

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफूले प्रवर्द्धन गरेको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडले बनाउने प्रसारण लाइनमा लगानीका लागि निजीक्षेत्रसँग साझेदारी गर्ने बाटो खोलेको छ । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको निर्देशनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले शुक्रवार नियमावली संशोधन गरेपछि प्रसारण लाइन निर्माणमा निजीक्षेत्रलाई बाटो खुलेको हो ।

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेत्रप्रसाद ज्ञवालीले लामो समयदेखि निजीक्षेत्रले प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने इच्छा देखाइरहेका कारण यस्तो निर्णय गरिएको बताए । 

‘निजीक्षेत्रका लागि यो एउटा सुनौलो अवसर हो । प्रसारण लाइन अभावमा बिजुली खेर जाने समस्या हल गर्न यो निर्णय गरिएको हो,’ उनले भने ।

विद्युत् ऐन २०४८ ले प्रसारण लाइन बनाउन निजीक्षेत्रलाई बाटो खोलेको छ । तर, जलविद्युत् परियोजनाहरूले विद्युत् उत्पादनगृहदेखि राष्ट्रिय ग्रिडसम्म विद्युत् पुर्याउन मात्र प्रसारण लाइन बनाउने गरेका छन् । 

यसअघि निजीक्षेत्रका नेशनल हाइड्रोपावर, भोटेकोशी पावर कम्पनी, सानिमा हाइड्रो र बरुण हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट प्रालिले यस्तो अनुमति पाएको विद्युत् विकास विभागले जनाएको छ । 

तर, प्रसाारण लाइन मात्रै बनाउने गरी निजी कम्पनीहरू नआएको सरकारी अधिकारी बताउँछन् । अहिलेसम्म मूलत: नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र यस अन्तर्गतको निकाय राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडले मात्र प्रसारण लाइन बनाउँदै आएका छन् । 

पर्याप्त र भरपर्दो प्रसारण लाइनको अभावमा स्वदेशमा बिजुलीको खपत बढाउन सकिएको छैन भने निर्यात बढाउन पनि चुनौती रहँदै आएको छ । प्रसारण लाइन विस्तार प्राधिकरणको प्रमुख प्राथमिकतामा परे पनि उसको मात्र स्रोतले आवश्यकताअनुसार प्रसारण लाइन विस्तार चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । 

‘प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत् विक्री वितरणको जिम्मा सरकारी कम्पनीले मात्रै पाउँदा सीमित लगानी भयो,’ ज्ञवालीले भने, ‘संरचना अभावमा विद्युत् खेर जाने अवस्था आयो । अब हामीसँगको सहकार्यपश्चात प्रसारण लाइनका संरचनाहरू बढ्ने छन र त्यस्तो समस्या हुने छैन ।’

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले बनाउन लागेको तमोर–ढुंगेसाँघु २२० केभी र लामाबगर–बाह्रबिसे २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको लागि पहिलो चरणमा प्राधिकरणले निजीक्षेत्रलाई ढोका खोलेको छ । 

‘यी आयोजनाहरूमा सरकारी कम्पनीले बजेट जुटाउन गाह्रो परिरहेका कारण शुरूमा यिनीहरू नै खुला गरिएको हो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंहले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘विस्तारै अन्य कुनकुन आयोजनामा यस्तो प्रणाली अवलम्बन गर्ने भन्नेमा निर्णय हुँदै जानेछ ।’

निजीक्षेत्रका लगानीकर्ता भने यो निर्णयबाट सन्तुष्ट छैनन् । सरकारी स्वामित्वको कम्पनीले आयोजनामा लगानी गर्न नसकेपछि पूँजी जुटाउन मात्र निजी कम्पनीसँग साझेदारी गर्ने कुरामा निजीक्षेत्रले खुशी मान्नुपर्ने अवस्था नभएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का उपमहासचिव प्रकाशचन्द्र दुलालले बताए । ‘निजीक्षेत्रलाई अधिकार दिने हो भने प्रसारण लाइन निर्माण र बिजुली विक्री वितरणको जिम्मा समेत दिनु पर्छ,’ उनले भने ।