गतवर्षको दायित्व यस वर्ष तिर्न बाटो खुला, तर विनियोजन रकम भने अपर्याप्त

काठमाडौं । पूँजीगत खर्च कम भएको र निर्माण व्यवसायीले काम गरेको भुक्तानी नपाइरहेका बेला सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा भने रकमान्तर गर्न र पुरानो दायित्व भुक्तानी गर्न केही सरल बनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा खानेपानी, सडक तथा पुल, सिँचाइ, सरसफाइ तथा अन्य सार्वजनिक निर्माणमा सृजित दायित्व भुक्तानी गर्न र रकमान्तर गर्न अर्थ मन्त्रालयले केही खुला गरेको हो ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको बाँकी रहेको भुक्तानी जुन शीर्षकको हो, त्यसमै र जुन आयोजना हो, सोही आयोजनामा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । उक्त मार्गदर्शनको ५० नम्बर बुँदा कार्यान्वयन गर्दा गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायले चालू आर्थिक वर्षको जुनसुकै त्रैमासमा गर्न पाउनेछन् । 

उक्त मार्गदर्शनको बुँदा ५० मा भनिएको छ, ‘चालू आर्थिक वर्षको स्वीकृत कार्यक्रममा समेत विनियोजन भएको र गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रचलित कानून, स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम विधिसम्मत रूपमा खर्च शीर्षक ३११५१–सडक तथा पूल निर्माण, ३११५५–सिँचाइ संरचना निर्माण, ३११५६–खानेपानी संरचना निर्माण, ३११५८–सरसफाइ संरचना निर्माण, ३११५९–अन्य सार्वजनिक निर्माणमा सृजित दायित्व कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्रमाणित भएको रकमको हकमा सम्बन्धित आयोजना तथा कार्यक्रमको जुनसुकै त्रैमासिकमा विनियोजन भएको रकमबाट भुक्तानी गर्न सकिनेछ ।’

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षमा पूँजीगत शीर्षकका लागि रकमान्तर र दायित्व भुक्तानी केही सरल बनाइएको जानकारी दिए । यसको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘हुलाकी राजमार्गमा गतवर्ष भुक्तानी दिन सकिएकाे रहेनछ, तर चालू आर्थिक वर्षमा भने त्यस योजनामा बजेट छ भने त्यो रकम गतवर्षको दायित्व पूरा गर्न प्रयोग गर्न सकिनेछ ।’

चालू आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयले उक्त व्यवस्थामार्फत स्रोत तथा भुक्तानी तत्कालका लागि केही सहज बनाए पनि समस्या समाधान नै भने नहुने सडक विभागले बताएको छ । विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेलले अर्थको सो व्यवस्थाले ३०–४० प्रतिशत मात्र समस्या समाधान हुने बताए । उनले भने, ‘कुनै पुलको २० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ, तर त्यही शीर्षकमा चालू आर्थिक वर्षका लागि १ करोड रुपैयाँ विनियोजन छ भने बाँकी १९ करोड कसरी तिर्ने ?’ 

दायित्वभन्दा विनियोजन धेरै भएका योजनाका लागि मात्र अर्थ मन्त्रालयको उक्त नीतिले काम गर्ने, बाँकीका लागि नहुने उनको भनाइ छ । ‘दायित्वभन्दा विनियोजन कम भएका योजनाको हकमा यो मार्गदर्शनको कार्यान्वयन पर्याप्त हुँदैन,’ पोखरेलले भने, ‘त्यस्ता योजनामध्ये हुलाकी राजमार्गको नेपालगञ्ज खण्डमा यो लागू हुँदैन, किनकि यो खण्डका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ, तर दायित्व १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ छ ।’

केही दिनअघि अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्रीको उपस्थितिमा बसेको प्रारम्भिक बैठकमा पनि यो कुरा उठेको भन्दै उनले थप बजेट नदिई दायित्व फछ्र्योट नहुने बताए । प्रारम्भिक छलफलमा सबै विकासे मन्त्रालयको हिसाब गर्दा १५ अर्ब रुपैयाँ दायित्व देखिएको, त्यसमध्ये ५० प्रतिशत सडक विभागकै रहेको उल्लेख गरे ।