वीरगञ्ज । वीरगञ्जको एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) भन्सार कार्यालयबाट अर्धप्रशोधित भनेर तयारी पामोलिन तेल भित्रिएको विषयमा भन्सार विभागले अघि बढाएको अनुसन्धान प्रभावित पार्ने चलखेल भइरहेको छ । भन्सार विभागले मातहतको नीति अनुसन्धान महाशाखालाई सो विषयमा अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेश गर्न भनेको थियो । तर, महाशाखाले ३ हप्ता बितिसक्दा पनि छानविन अघि नबढाएको विभाग स्रोतले बतायो ।
भन्सार विभागका महाननिर्देशक (डीजी) ढुण्डीप्रसाद निरौलाले तेल जाँचपासमा संलग्न अधिकृत र जाँचकीलाई २४ घण्टे पत्रमा विभागमा उपस्थित गराएर अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । अर्धप्रशोधित घोषणामा तयारी तेल जाँचपास गरिदिएका भन्सार अधिकृत सुनिता पौडेल र जाँचकी रमेश माझीलाई विभागमा तानिएको हो ।
ती कर्मचारीले अहिले विभागमै हाजिर गरिरहेको जानकारी डीजी निरौलाले दिए । ‘विभागमा तानिएका २ जना कर्मचारीले यहीँ (विभागमा) हाजिर गरिरहनुभएको छ । अनुसन्धान अघि बढाइएको छ,’ निरौलाले भने । तर, अहिलेसम्म अनुसन्धान प्रतिवेदन भने प्राप्त भइनसकेको उनले बताए । आरएमसी फुड्स प्रालिले भित्र्याएको पामोलिन आयल अधिकृत पौडेल र जाँचकी माझीले १० प्रतिशत भन्सार महशुल र १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर तिराएर जाँचपास गरेका थिए ।
व्यापारीहरूले तयारी तेललाई अर्धतयारी भन्दै राजस्व छलेको पाइएपछि भन्सार विभागले तेलको परीक्षण गरेरमात्रै जाँचपास गर्न मातहतका कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । आईसीपी भन्सारले प्रयोगशाला परीक्षणको प्रतिवेदन नआउँदै कच्चा पदार्थको सहुलियतमा जाँचपास गरिदिएपछि ती कर्मचारीमाथि ‘मिलेमतो’को आशंकामा अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।
यो पनि हेर्नुहोस् : वीरगञ्ज भन्सारमा बेथिति : कागज भित्रियो, भित्रिएन मालसामान
भन्सार विभागले अनुसन्धानको जिम्मा नीति अनुसन्धान महाशाखाका उपमहानिर्देशक रमेश अर्याललाई दिएको थियो । अनुसन्धानका भइरहेको ढिलाइबारेमा बुझ्न अर्याललाई फोन सम्पर्क गर्दा उनले फोन उठाएनन् ।
भन्सार विभागको प्रयोगशालाले नमूना परीक्षण गर्दा कच्चा पदार्थको चारित्रिक गुण नदेखिएकोले तयारी तेल भएको परीक्षण प्रतिवेदन दिएको थियो । तयारी तेलमा १५ प्रतिशत भन्सार महशुल तिर्नु पर्दछ ।
अनुसन्धान टार्ने खेल
राजस्व हानीनोक्सानी पुर्याएको भन्दै अनुसन्धानमा तानिएका कर्मचारीलाई कारवाहीबाट उन्मुक्ति दिन अनुसन्धान नै टार्ने खेल भइरहेको भन्सार विभागका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको पालामा भन्सार विभागको डीजी बनेका निरौलाको सरुवा हुने चर्चासँगै अनुसन्धान पछाडि धकेल्ने चलखेल भइरहेको ती अधिकारीको भनाइ छ । भन्सार विभागलगायतका राजस्वसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विभागमा अर्थमन्त्रीले आफू निकटका डीजी पठाउने गरेका छन् । अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल नियुक्त भएसँगै भन्सार विभागको डीजी फेरिने चर्चा शुरू भएको हो ।
अनुसन्धानमा परेका कर्मचारी अहिले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले निकट कर्मचारी संगठननिकट भएकाले अनुसन्धान अघि बढाएका डीजी निरौलाकै सरुवा भएपछि अनुसन्धान प्रभावित पार्न सकिने बुझाइ कर्मचारीहरूको छ । ‘डीजीकै सरुवा हुने भएपछि अनुसन्धानमा आलटाल भइरहेको छ,’ उनले भने ।
के भएको थियो ?
आईसीपी भन्सारबाट गत असार २५ गते आरएमसी फुड्स प्रालिले भित्र्याएको पामोलिन आयलको कन्साइन्मेन्ट अर्धतयारी उल्लेख गरी जाँचपास भएको थियो । विभागले जाँचपासमा प्रत्यक्ष संलग्न अधिकृत र जाँचकीलाई २४ घण्टाभित्र विभागमा हाजिर हुन असार ३० गते पत्र काटेको हो ।
नमूना परीक्षणको क्रममा रहेको बस्तु आयातकर्ताले छुटाउन चाहेमा बढी तिर्नुपर्ने राजस्व धरौटीमा राख्ने प्रावधान छ । तर, अर्धतयारीको ९४ लाख ७७ हजार २९६ रुपैयाँ राजस्व लिएर छोडिदिएको थियो ।
विभागले कारवाही अघि बढाएको थाहा पाएपछि असार ३१ गते ५ प्रतिशत र त्यसमा लाग्ने मूल्यअभिवृद्धि कर धरौटी तिराइएको थियो । प्रमुख भन्सार प्रशासक डिलाराम पन्थीको निर्देशनमा २२ लाख ३ हजार ५६९ रुपैयाँ धरौटीमा राख्न लगाइएको थियो । असार २३ गतेको मूल फारम ७७११५ को ५ प्रतिशत धरौटी रकम दाखिला भएको देखिन्छ ।
सबै प्रतिक्रिया हेर्नुहोस
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन।