निर्माणमुखी सामग्रीसम्बन्धी विधेयक कानूनमा दोहोरोपनको जोखिम

काठमाडौं । संसद्मा छलफलमा रहेको निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयकमा अधिकारहरू बाँडफाँट गरिए पनि कानूनमा दोहोरोपन आउन सक्ने जोखिम कायमै देखिएको छ ।

संघ, प्रदेश, स्थानीय तहबीच अहिलेसम्म पनि समन्वय राम्रो नभएका कारण आफूअनुकूल कानून बनाउने होडबाजीले त्यस्तो समस्या निम्त्याउन सक्ने जोखिम देखिएको हो । 

निर्माण सामग्रीसम्बन्धी विधेयकमा स्थानीय तहलाई नदीजन्य सामग्रीबाट प्राप्त हुन रोयल्टी जम्मा गर्ने अधिकार दिएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहले यसरी नदीजन्य सामग्री तथा क्रशरहरूले उल्लेखनीय वातावरणीय प्रभाव हुने, प्रदूषण हुने देखिएमा बन्द गर्न प्रदेश सरकारलाई सिफारिश गर्ने अधिकार दिएको छ भने स्थानीय तहहरूले त्यस्ता नदीजन्य सामग्री संकलन गर्ने तथा क्रशर सञ्चालन गर्नेहरूलाई सुधारको निर्देशनसमेत दिन सक्नेछन् । विधेयकले क्रशर दर्ता गर्ने अधिकार प्रदेशस्थित उद्योग मन्त्रालयलाई दिएको छ । कसैले क्रशर दर्ता अथवा नवीकरण नगरी सञ्चालन गरेमा १० देखि २५ लाख रुपैयाँ जरीवाना गर्न सक्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ । 

विधेयकमा राखिएका कतिपय प्रावधानहरू तल्लो तहका सरकारहरूले आफूअनुकूल अर्थ लगाई कानून निर्माण गर्न सक्ने भएकाले दोहोरोपन निम्त्याउने जोखिम देखिएको कायमै देखाएको सरोकारवालाहरूको बुझाइ छ ।सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकको दफा ९ को (४) मा नदीजन्य सामग्रीको संकलन वा विक्री सम्बन्धमा स्थानीय तहले आवश्यक कानून बनाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । 

यो दफालाई सुधार गरेर केन्द्रीय सरकार, त्यसपछि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले एउटै विषयमा अनुगमन, नियमन गर्ने र  प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै कानून, परिपत्र जारी गर्दा काममा दोहोरो नपर्ने गरी व्यवसाय सञ्चालनको वातावरण बनाउनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् । 

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार छुट्टाछुट्टै सरकारको अलगअलग कानून कार्यविधिले व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाइ हुने भएकाले एकीकृत कानून भए सहज हुनेछ । खनिज र खनिजसँग सम्बद्ध सबै विषय केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा राखिएको छ । विधेयकमा निर्माणमुखी सामग्री उत्खनन गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

यस्तो वातावरणीय अध्ययन गर्दा भौगर्भिक अध्ययन र सर्वेक्षण गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा चुरे, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, जलाधार क्षेत्र, वनस्पति उद्यान क्षेत्रबाट निर्माणमुखी सामग्री उत्खनन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न निर्माणमुखी सामग्री हटाउनुपर्ने भनी सरकारले पहिचान गरेमा सावधानी अपनाएर हटाउन सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ । संघ, प्रदेश, स्थानीय तहबीच अहिलेसम्म पनि समन्वय राम्रो नभएका कारण आफूअनुकूल कानून बनाउने होडबाजीले त्यस्तो समस्या निम्त्याउन सक्ने जोखिम देखिएको हो ।

सरकारले विधेयकमा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहको सीमा नदीबाट नदीजन्य निर्माण सामग्री संकलन प्रशोधन तथा विक्री गर्न र अनुगमन गर्न स्थानीय तहहरूले संयुक्त संयन्त्र बनाउनुपर्ने राखिएको छ । नदीजन्य निर्माण सामग्री संकलन गर्ने क्षेत्र आसपास सडक पुल वा झोलुंगे पुल वा अन्य कुनै मानव निर्मित भौतिक संरचना भए त्यसको एक किलोमीटर तलसम्मको भाग र ५०० मीटर माथिल्लो भागमा निर्माण सामग्री संकलन गर्न नपाइने, असार, साउन र भदौ महीनाको अवधिमा नदीजन्य निर्माण सामग्री संकलन गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपाल क्रशर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघ यो व्यवस्था व्यावहारिक नरहेको बताउँछ । महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले वर्षायाममा बगाएर ल्याउने नदीजन्य सामग्री संकलन गर्न बाटो खुलाउनुपर्ने बताए । ‘क्रशर व्यवसायीलाई त्यसखाले काम गर्न रोकतोक हुनु हुँदैन,’ उनले भने । विधेयकले हाल सञ्चालनमा रहेका नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्ने कम्पनी तथा उद्योगहरूले वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गर्नुपर्ने र विधेयकमा भएका व्यवस्थाअनुकूल नभए स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । स्थानान्तरण नगरे त्यस्ता क्रशरहरूको दर्ता खारेजी गर्ने र सामग्री प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नियन्त्रणमा लिन सक्ने र एउटा स्थानीय तहबाट अनुमति लिएर उत्पादन गरिएको निर्माण सामग्रीमा अर्को स्थानीय तह वा प्रदेशले ओसारपसारमा कुनै किसिमको थप कर शुल्क वा दस्तुर लिन नपाउने व्यवस्था गर्न खोजिँदै छ । यसअघि केही स्थानीय तहहरूले अर्को स्थानीय तहबाट शुल्क तिरिसकेपछि थप शुल्क लिने निर्णय गरेका थिए । 

दफा २८ मा केन्द्रीय समन्वय तथा सहजीकरण समिति रहने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन, संकलन, प्रशोधन वा विक्री वितरणको सम्बन्धमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच नीतिगत विषयमा समन्वय र सहजीकरण गर्न एक केन्द्रीय समन्वय तथा सहजीकरण समिति रहने उल्लेख छ । केन्द्रीय समन्वयन तथा सहजीकरण समितिको सदस्यमा निजीक्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरिएको छैन । त्यस्तो समितिमा सरोकारवाला निजीक्षेत्रको समेत सहभागिता भएमा कानूनको अनुपालना हुने निजीक्षेत्रको बुझाइ छ ।