सरकारका सय दिन : अलपत्र आर्थिक सरोकार, अर्थतन्त्रको शिथिलतामा उदेक लाग्दो उदासीनता

संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली गत असार ३१ गते प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा चौथोपटक बस्दा थलिएको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने, सुशासनको प्रत्याभूति र राजनीतिक अस्थिरताको समाधानका लागि संविधान संशोधन ७ बुँदे समझदारीका मुख्य आधार थिए । प्रधानमन्त्रीले यतिखेर १०० दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गरिराख्दा हामीले समझदारीअनुसारका यस्ता काम गर्यौं भन्ने स्थिति नभएपछि बचाउका शब्दजाल खर्चमात्र गर्नु परेन, अघिल्लो सरकारका कमजोरी कोट्याउनुपर्ने भयो । अघिल्ला ३ कार्यकालमा आक्रामक रूपमा पेश भएका ओली यतिखेर रक्षात्मक कुनामा उभिएको भान हुनुका पछाडि सरकारले एजेन्डाबाट चुक्नुको परिणाम होइन भन्ने भरपर्दो आधार छैन । 

अर्थतन्त्र सुधार्ने प्रतिबद्धता गरेको सरकारले विदेशी मुद्राको सञ्चितिबाहेक सुधारका अन्य सूचक पेश गर्न सकेको छैन । विनियम सञ्चिति उद्यम व्यापारमा छाएको मन्दीको परिणाम बढी हो भन्ने तथ्यलाई लुकाउन चाहान्छ । अहिले कुल विदेशी विनिमयको सञ्चिति बढेर २१ खर्ब ५२ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पुगको तथ्यांक नेपाल राष्ट्र बैंकको छ । यो सञ्चितिले १३ दशमलव ७ महीनाको वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति धान्न सक्ने क्षमता राख्छ । सरकारले यसलाई अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधारका रूपमा प्रचार गरिरहेको छ । हुन पनि वैदेशिक व्यापार, आन्तरिक उत्पादन, खपत, पूँजीबजार, कर्जा विस्तारजस्ता आधारभूत मानकहरू सकारात्मक छैनन् । यो अवस्थामा मुद्रा सञ्चयको आँकडामात्रै देखाएर अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन उत्पातै काम गर्यौं भन्नु हास्यास्पद छ । 

सरकार अर्थतन्त्रका आयाम बलियो भएका दाबी कसिरहेको छ, अर्थतन्त्र बलियो देखिनुमा सरकारको एउटै तर्क छ, विदेशी विनिमयको बढ्दो सञ्चिति । तर, त्यो सञ्चिति कसरी बढ्यो ? यसको वस्तुनिष्ठ परख नहुँदा अर्थतन्त्र आफै अन्योलमा जेलिएको छ । स्वस्थ अर्थतन्त्रका लागि ७ महीनाको वस्तु तथा सेवा खरीद गर्ने सामथ्र्य पर्याप्त हुन्छ । सञ्चिति आवश्यकताभन्दा बढी हुनु अर्थतन्त्रका लागि सहज संकेत होइन । एक समय थियो, विप्रेषणजति उपभोगमा सकिएकोमा चिन्ता सुनिन्थ्यो । 

वैदेशिक व्यापार, आन्तरिक उत्पादन, खपत, पूँजीबजार, कर्जा विस्तारजस्ता आधारभूत मानकहरू सकारात्मक छैनन् । यो अवस्थामा मुद्रा सञ्चयको आँकडामात्रै देखाएर अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन उत्पातै काम गर्यौं भन्नु हास्यास्पद छ । 

आज खपत भएन र सबै रकम बैंकमा थुप्रियो भनिएको छ । बैंकहरू ब्याजदर घटाउन लागेका छन् । उत्पादनका नयाँ योजनामा कर्जाको माग छैन । बैंकको लगानी घरजग्गा र शेयरमा कर्जामा केन्द्रित हुन थालेको छ । यसरी अर्थतन्त्रको सन्तुलन सम्भव हुँदैन । यो अवस्था उत्पादन, आयात र उपभोग शिथिल हुँदै जानुको प्रमाण भन्नेमा नीति निर्माणको तहमा बस्नेहरू बेखबर छैनन्, तर चरम बेवास्ता छ । 

कोरोना महामारीलगत्तै सञ्चिति घटेको भन्दै व्यापार नियन्त्रणको नीति लिएको सरकारले आयातमाथिका सबैखाले नियन्त्रण हटाएको थियो । तर, अहिलेसम्म व्यापारमा सुधार देखिएको छैन, किन ? देशमा रोजागारी नपाएपछि युवाहरू विदेशिने क्रम बढेको सरकारी आँकडाले देखाएको छ । तिनै युवाले पठाएको विप्रेषणको आकार सञ्चिति हो । अर्को, सक्रिय उपभोक्ताको रूपमा रहेका युवा विदेश पसेपछि स्वदेशी बजार थलिएको छ । माग खुम्चिएर उत्पादन र आयात दुवै घटेको छ । बजारमा उपभोक्ता नै छैनन् । 

आन्तरिक उत्पादनसमेत बाह्य कच्चा पदार्थमा टिकेको छ । अधिकांश आपूर्ति आयातमा अधारित भएकाले उपभोग नै घटेपछि त्यसको प्रतिबिम्ब व्यापारको आँकडामा प्रकट भइरहेको छ । विदेशबाट आयात नै नभएपछि वैदेशिक विनिमयको सञ्चित आकार उकालो नलाग्ने कुरै भएन । कोरोना महामारीको असरलाई विश्वका सबैजसो अर्थतन्त्रले पछाडि छोडिसक्दा हामी भने त्यसयता टाउको उठाउनै नसकिने अवस्थामा किन पुग्यौं ? आज उत्पादन र व्यापारमात्र होइन, आम उपभोक्ताको मनोबल पनि खस्किएको छ । यो सरकारप्रति अविश्वासको परिणाम हो । 

पूँजीबजारको लयलाई अर्थतन्त्रको ऐना भनिन्छ । ओली सरकार बनेपछि आशावादीजस्ता देखिएका लगानीकर्ताको मनोबल धेरै दिन टिक्न सकेन । सरकारको नेतृत्व त फेरियो, तर प्रवृत्ति उस्तै भएपछि अर्थतन्त्र कसरी गतिशील हुन सक्ला ? नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रलाई गति दिन खुकुलो मौद्रिक नीति ल्यायो, त्यसले पनि काम गरेन । यसको अर्थ अर्थतन्त्रका समस्या सतहमा होइन, जरासम्मै फैलिएको छ । सरकार समस्याको सही निदानभन्दा पनि नियमन र नियन्त्रणमा केन्द्रित सरकारले लगानीकर्ताको मनोबल उकास्ने काम अझै गर्न आवश्यक ठानेको छैन । सरकारले आर्थिक सबलीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्ने भने पनि शासनका १०० दिन पूरा गरिरहँदा अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको ३ महीने प्रगति विवरणमा अर्थतन्त्र सुधारका निमित्त ठोस काम देख्न पाइएको छैन । कानूनका मस्यौदा र राजस्व सुधारका नाममा निजीक्षेत्रलाई कस्ने एकाध उपक्रमबाहेक प्रगतिका २६ बुँदामा आशलाग्दा अरू केही कुरा छैनन् ।

अस्थिरतालाई निकास र दिगो अर्थराजनीतिक आधार निर्माणको उद्घोषका साथ बनेको सरकार १०० दिन पूरा नहुँदै ढल्ने चर्चाले कस्तो स्थायित्वलाई संकेत गरेको छ ? स्वयम् प्रधानमन्त्रीले सरकार नढल्ने स्पष्टीकरण दिँदै हिँड्नुपरेको छ । 

सुशासनको दुरवस्था लुकेको विषय होइन, राज्यका प्रत्येक तह र तप्कामा भ्रष्टाचार जारा गाडेर बसेको आभास हुन्छ । सुशासन प्रवर्द्धनमा सत्ता गठबन्धनबाट आशलाग्दो काम प्रकट भएको छैन । सीमावर्ती क्षेत्रबाट मौलाएको दुई नम्बरी कारोबारको मारमा वैध व्यापार र उद्यम प्रताडित छ । सरकार राजस्व घटेकोमा चिन्ता गर्छ, अनुसन्धान प्रभावकारी भएन भन्दै द्रुत गस्ती टोली बनाउँछ । तर, पुराना रेकर्ड तोड्ने गरी तस्करी किन भइरहेको छ ? यसको कारण के हो भन्नेमा सरकार बेखबर छैन । अधिकांश खाद्य र दैनिक उपभोगमा वस्तुमा उच्च भन्सार महशुल तोकिएको छ । स्वाभाविक छ, उच्च महशुल तोकिएका वस्तु वैध माध्यमबाट भित्रिँदैनन् । 

समस्याको समाधान जान्दाजान्दै सरकारले किन राजस्व नीतिमा सुधार चाहँदैन ? सीमावर्ती क्षेत्रका तल्ला निकायमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीदेखि देश चलाउने उच्चासनमा विराजमानहरू यसको अनधिकृत लाभबाट सिञ्चित छन् । चुहावट नियन्त्रणका आवरणहरू त वैध कारोबारको जोखिम मोल्नेहरूलाई हतोत्साहित गर्ने र अवैध लाभको दुनो सोझ्याउने उपक्रममात्रै बनेका छन् । भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्रको बिगबिगीले आम लगानीकर्ता निरुत्साहित छन् । प्रतिपक्षीले त सुशासनमा सरकार असफल भएको भन्दै ज्ञापनपत्र नै थमाएका छन्, स्वयम् सत्तासाझेदार दलका शीर्षस्थहरू नै जनताको अपेक्षासित सरकारको गति मिल्न नसकेको स्वीकार गर्छन् । 

कतिसम्म भने असोज पहिलो साताको बाढीपहिरोको पूर्वानुमान हुँदाहुँदै प्रतिकार्य र उद्धारजस्तो प्राथमिक जिम्मेवारीमा समेत सरकार चुक्यो । स्वयम् प्रधानमन्त्रीले नै त्यत्रो क्षतिको आँकलन गर्न नसकिएको भन्दै कमजोरी स्वीकार गरे । प्रधानमन्त्रीले ‘सहकारी ठगहरूलाई जेल हाल्नु’लाई मूल उपलब्धिको रूपमा प्रचार गरे पनि त्यसभित्रको स्वार्थी गठजोडका पहेली सार्वजनिक हुन बाँकी छैनन् । ऐननियम भनेको निर्धाका लागिमात्रै हो, सत्ता र शक्तिमा बस्नेहरूका लागि त कानूनी अक्षर राजनीतिक दाउपेचका औजारबाहेक केही होइनन् भन्ने भाष्य आम रूपमा किन स्थापित भइराखेको छ ? विधिको शासनलाई कुन धरातलमा मिल्काइदिएको छ ? यसको अनुमान त्यति कठिन छैन । 

राजनीतिक स्थायित्व र प्रदेश संरचनाका असंगति हटाउन संविधान संशोधनलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएको सत्ता गठबन्धन अहिले यो विषयमा मौन छ । सरकारले यो विषयमा छलफलसमेत अघि बढाएको जानकारी छैन । राजनीतिक स्थिरता आर्थिक अग्रगतिको आधार भएजस्तै समृद्धि राजनीतिक स्थायित्वको पूर्वाधार हो भन्नेमा आशंका आवश्यक छैन । अस्थिरतालाई निकास र दिगो अर्थराजनीतिक आधार निर्माणको उद्घोषका साथ बनेको सरकार १०० दिन पूरा नहुँदै ढल्ने चर्चाले कस्तो स्थायित्वलाई संकेत गरेको छ ? स्वयम् प्रधानमन्त्रीले सरकार नढल्ने स्पष्टीकरण दिँदै हिँड्नुपरेको छ । 

स्मरण हुन्छ, संविधान जारी भएर २०७४ सालमा भएको आवधिक निर्वाचनमार्फत २ तिहाइ बहुमतसहित केपी ओली देशको प्रधानमन्त्री बन्दा धेरैलाई आर्थिक विकासमा फड्को मार्नेमा आशा जागेको थियो । त्यो आशा निराशामा परिणत हुन समय लागेन । सरकार अर्थतन्त्रका अवयवहरूप्रति यति अनुदार सावित भयो कि, अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै गयो । दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आफ्नो पूरा कार्यकाल पूरा नगरी अन्तरकलहमै ढल्यो । अहिले त स्वार्थको जोरजामले जुटेको बहुमत हो, स्वार्थ नमिले कुनै पनि बेला फुट्न सक्छ । जबजब राजनीतिक स्थायित्वलाई देखाएर आर्थिक समृद्धिको अपेक्षा हुर्काउन खोजिन्छ, त्यति नै बेला अर्थतन्त्रका सरोकारहरू असजिलो मोडमा रुमलिएका उदाहरण खोज्न धेरै दिमागी कसरतको खाँचो पर्दैन ।