आईपीओको बाटो खोल्न रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको हारगुहार

काठमाडौं । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले साधारण शेयरको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) को बाटो खोलिदिन आग्रह गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड र संसदीय समितिहरूलाई पत्र लेखेको छ । 

उच्च अदालत पाटनले आईपीओविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै बाटो खोलिदिएपछि कम्पनीले नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड, प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समिति र सार्वजनिक लेखा समितिलाई पत्राचार गरी अनुमतिका लागि अनुरोध गरेको हो । रिलायन्सले योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका लागि शेयर निष्कासन गर्दा र सर्वसाधारणअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई बुक बिल्डिङ विधिबाट शेयर निष्कासन गर्न खोज्दा वित्तीय विवरण फरक परेपछि यो मामला विवादमा फसेको थियो ।

वित्तीय अवस्थाको उचित अध्ययन नगरी उक्त कम्पनीलाई उच्च मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गर्न दिएको आरोप लागेपछि सार्वजनिक लेखा समितिले असार २५ गते धितोपत्र बोर्डलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट– असार २६ गते बसेको बोर्ड सञ्चालक समिति बैठकले रिलायन्सको आईपीओ प्रक्रिया स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सार्वजनिक निष्कासन रोकी पाऊँ भनी हरिबहादुर केसीसमेतले उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको रिट निवेदनउपर सुनुवाइ गरी असार २६ गते अदालतले सार्वजनिक निष्कासन तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । पछि साउन १४ गते दुवै पक्षको जवाफ सुनेपछि अदालतबाट अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने गरी आदेश जारी भएको थियो ।

‘उच्च अदालतबाट विस्तृत रूपमा आधार र कारण खुलाई जारी आदेशपश्चात् सर्वसाधारणमा यस कम्पनीको शेयर निष्कासन गर्ने खुलिसकेको छ,’ आर्थिक अभियानलाई प्राप्त कम्पनीले धितोपत्र बोर्डलाई कात्तिक १४ गते लेखेको चिठीमा भनिएको छ, ‘तसर्थ यस कम्पनीको सार्वजनिक शेयर निष्कासन अविलम्ब खुला गरी दिनुहुन सादर अनुरोध गर्दछौं ।’

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा पनि उजुरी परेकोमा उक्त उजुरी तामेलीमा राखिएको रिलायन्सले जानकारी दिएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले उक्त कम्पनीको शेयरको सार्वजनिक निष्कासन सम्बन्धमा धितोपत्र बोर्डबाट पनि जानकारी मागेको थियो । बोर्डले विस्तृत जानकारी दिइसकेको सन्दर्भमा अब सार्वजनिक निष्कासनको अवरोध हट्नुपर्ने माग कम्पनीको छ । उच्च अदालत पाटनबाट समेत सफाइ पाइसकेको भन्दै आईपीओको बाटो खुला गर्न कम्पनीले पत्राचार गरेको बोर्डका एक उच्च अधिकारीले नाम नबताउने शर्तमा आर्थिक अभियानलाई जानकारी दिए । 

उनका अनुसार बोर्डले पनि सार्वजनिक लेखा समितिलाई कम्पनीको आईपीओ स्वीकृति प्रक्रियामा कुनै कैफियत नभएको जवाफ पठाइसकेको छ । ‘बोर्डको जवाफमाथि सार्वजनिक लेखा समितिले छलफल गर्न आवश्यक भए पनि हालसम्म छलफलका लागि बोलाएको छैन,’ उनले भने । संसदीय समितिले कुनै निर्देशन नदिएको बहानामा बोर्डले पनि यसबारे निर्णय गरेको छैन । रिलायन्सका अनुसार यस कम्पनीमा लगानी गरेका योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको रकम फ्रिज भएर बसेको छ । 

•  धितोपत्र बोर्ड र प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका अर्थ समिति र सार्वजनिक लेखा समितिमा पत्राचार
•  असार २६ गते बसेको धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समिति बैठकले रोकेको थियो, आईपीओ प्रक्रिया
•  उच्च अदालत पाटनबाट आईपीओको बाटो खुला 
•  आईपीओ ढिला भएपछि केही योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले ब्याजसहित रकम फिर्ता मागेको कम्पनीको भनाइ

१८ योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले प्रतिशेयर ९१२ रुपैयाँका दरले ७ लाख ७० हजार ६४० कित्ता किनेका छन् । संस्थागत लगानीकर्ताले उक्त रकम अहिले व्यवसाय विस्तार प्रयोजनमा उपयोग गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै कम्पनीले केही योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको ब्याजसहित रकम फिर्ता मागेको बताएको छ । ‘यसरी अकल्पनीय रूपमा भएको विलम्बबाट यस कम्पनीको प्रतिष्ठा र साख:मा निकै ठूलो क्षति पुगेको छ,’ कम्पनीले पत्रमा लेखेको छ, ‘साथै समग्र पूँजीबजारको विश्वसनीयतामाथि यस प्रकरणले गम्भीर प्रश्न सृजना गरेको छ ।’

कम्पनीले वित्तीय विवरणमा उल्लिखित कम्पनीको नेटवर्थ, प्रतिशेयर आम्दानी तथा सम्भावित दायित्वका विवरण यथार्थ भएको र पूर्णरूपमा खुलासा गरिएको दाबी गरेको छ । कम्पनीले अर्थ समितिलाई लेखेको चिठीमा यो ढिलाइले संस्थागत लगानीकर्ता मारमा परेको उल्लेख गर्दै शेयर निष्कासन प्रक्रिया अविलम्ब खोल्नका लागि धितोपत्र बोर्डसँग आवश्यक समन्वय गर्न आग्रह गरिएको छ ।

कम्पनीले सर्वसाधारण लगानीकर्तामा योग्य संस्थागत लगानीकर्तामा विक्री भएको मूल्यभन्दा १० प्रतिशत कम अर्थात् प्रतिकित्ता ८२० रुपैयाँ ८० पैसाका दरले शेयर विक्री गर्ने तयारी गरेको थियो । कम्पनीले सर्वसाधारणमा विक्री गर्ने कुल कित्ता शेयरमध्ये वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि असार २७ गतेदेखि १ लाख १५ हजार ५९६ कित्ता विक्री गर्न लागेको थियो । योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले बढी मूल्य कबोल गरेको र कम्पनीको वित्तीय अवस्था हेर्दा सर्वसाधारणलाई मूल्य चर्को पर्ने भन्दै आलोचना भएसँगै उक्त आईपीओ रोकिएको हो । 

कम्पनीले दुईपटक सार्वजनिक गरेको आह्वानपत्रमा फरक फरक वित्तीय अवस्था देखिएको छ । कम्पनीले २०८० माघ २ गते र २०८१ असार १९ गते जारी गरेको आह्वानपत्रमा ३ आर्थिक वर्षको वास्तविक विवरण नै फरक फरक छ । माघ २ गते सार्वजनिक आह्वानपत्रमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको वास्तविक प्रतिशेयर नेटवर्थ २४८ रुपैयाँ ६७ पैसा थियो । असार १९ गते सार्वजनिक भएको आह्वानपत्रमा भने वास्तविक प्रतिशेयर नेटवर्थ २४२ रुपैयाँ ५ पैसा उल्लेख छ ।