एनसेलको सेवा लिन कम्तीमा महीनाको प्याकेज लिनुपर्ने

काठमाडौं । निजीक्षेत्रको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलले अब कम्तीमा १ महीनाको भ्वाइस तथा डेटा सेवा लिनुपर्ने गरी मोबाइल सेवा प्रदान गर्ने तयारी गरेको बताएको छ । 

केही वर्षयता आय लगातार घट्न थालेपछि सब्स्क्रिप्सनमा आधारित मोडलमा जान लागेको कम्पनीले बताएको छ । त्यस दिशामा जाने तयारीका लागि छोटो अवधिका १ देखि ३ दिनका सेवाका प्याकेज हटाइसकिएको कम्पनीले बताएको छ । 

कम्पनीका अनुसार भारतमा जस्तै २८ दिन वा त्योभन्दा बढी अवधिको प्याकेज तयार पारी सेवा दिने योजना छ । ‘यो ग्राहकको एनसेलको सेवा लिने प्रतिबद्धतामा आधारित मोडल हो,’ कम्पनीले आर्थिक अभियानलाई बतायो । यसका लागि कम्पनीले ग्राहकलाई भ्वाइस र डेटाको फरकफरक प्याकेज छान्ने अवसर दिनेछ । ‘हामी आगामी ६ महीनाभित्र सब्स्क्रिप्सनमा आधारित मोडलमा जाने योजना छौं,’ एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जब्बोर कायुमोभले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘यस सन्दर्भमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग पनि कुरा भएको छ र उसको अनुमति प्राप्त भएमा ६ महीनाभित्रै लामो अवधिको सब्स्क्रिप्सनमा आधारित मोडलमा एनसेल जान्छ ।’ 

प्राधिकरणलाई यसबारे जानकारी दिनुपर्ने र स्वीकृति लिनुपर्ने एनसेलले बताएको छ । प्राधिकरणले पनि एनसेलबाट यस्तो प्रस्ताव आएको पुष्टि गरेको छ । यसमा प्राधिकरण पनि सकारात्मक रहेको सम्बद्ध अधिकारीले बताएका छन् । 

साना प्याकेज हटाएर कम्तीमा १ महीनाको प्याकेज ल्याउनेबारे प्राधिकरणले आवश्यक निर्णय लिने गरी छलफल अघि बढाएको प्राधिकरणका निर्देशक अर्जुन घिमिरेले बताए । ‘दूरसञ्चार कम्पनी र ग्राहक दुवैलाई फाइदा हुने गरी सबैलाई लागू हुने कम्तीमा १ महीनाको प्याकेज ल्याउन दिनेबारे छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसबारे छिट्टै निर्णय लिएर कार्यान्वयनमा जान्छौं ।’ उनका अनुसार अहिले छरिएर रहेका प्याकेजहरू र त्यसको शुल्कमाथि समेत प्राधिकरणले नियमन बढाउँदै छ । निर्देशक घिमिरेका अनुसार अहिले टेलिकम कम्पनीहरूले ल्याइरहेको १ दिन, ३ दिन, ७ दिने प्याकेजहरू कम्तीमा ३० दिनसम्म अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने गरी कुरा अघि बढेको छ ।

एनसेल र नेपाल टेलिकमले डेटाको अवधि महीना दिनसम्म राख्न तयार रहेको अनौपचारिक रूपमा प्राधिकरणलाई जानकारी गराइसकेको प्राधिकरण अधिकारीहरूको दाबी छ । दूरसञ्चार प्रदायकहरूको आम्दानी घट्दो क्रममा रहेकाले यस उद्योगको वृद्धि र दिगोपन कायम गर्न १ महीना वा बढीको प्याकेजमा जानैपर्ने बाध्यता रहेको एनसेलको भनाइ छ । 

यही मोडालिटीमा जाँदा भारतका सबै दूरसञ्चार प्रदायकको आम्दानी बढ्दो क्रममा रहेको र नेपाल त्यही मोडालिटीमा नगई नहुने स्थिति रहेको कम्पनीले बतायो । ‘यसले फाइभ–जीको डिजिटल भविष्यमा पुन: लगानीको बाटो खोल्छ,’ कम्पनीले बुधवार पत्रकारहरू माझ गरेको प्रस्तुतीकरणमा उल्लेख छ । एनसेलका अनुुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको आम्दानी आर्थिक वर्ष (आव) २०७३/७४ मा ९७ अर्ब ३० करोड रहेकोमा आव २०८०/८१ मा घटेर ६८ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ भएको छ । यसले गर्दा दूरसञ्चार कम्पनीहरूको पुन: लगानी पनि उक्त अवधिमा १८ अर्ब ९८ करोडबाट ८ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँमा झरेको एनसेलले जानकारी दिएको छ । भारतका तीन कम्पनीको आम्दानी सन् २०१९ देखि सन् २०२४ को बीचमा ११२ प्रतिशतले वृद्धि भएको एनसेलले आफ्नो प्रस्तुतीकरणमा उल्लेख गरेको छ । 

कायुमोभका अनुसार हालको मोडालिटीबाट मोबाइल डेटाको खपत धेरै बढ्न नसकेकाले इमानदार ग्राहक सृजना गरी आम्दानी बढाउने कम्पनीको योजना रहेको छ । लामो अवधिको सदस्यता प्याकेजअन्तर्गत ग्राहकको क्रयशक्तिअनुसार प्याकेज तयार गरिने र ‘भ्यालु फर मनी’ सुनिश्चित गरिने पनि कम्पनीले जानकारी दिएको छ । 

छोटो अवधिको प्याकेजमा डाटा महँगो पर्ने तर लामो अवधिको प्याकेज दिँदा डेटा पनि सस्तो पर्ने र डेटाको खपत पनि बढ्ने एनसेलको भनाइ छ । उसका अनुसार नेपालमा प्रतिव्यक्ति प्रतिमहीना डेटा खपत ४ गिगाबाइट रहेकोमा भारतमा २० गिगाबाइट पुगिसकेको छ । यसको एक कारण लामो अवधिको (सब्स्क्रिप्सन) प्याकेज मात्र दिने गरी भारतीय दूरसञ्चार कम्पनीहरूले व्यापारको मोडल परिवर्तन गर्नु रहेको कम्पनीको भनाइ छ । 

नेपालमा फिक्स्ड इन्टरनेट सेवा (घर तथा अफिसमा दिइने इन्टरनेट सेवा) दिने कम्पनीहरूले ३ देखि २ वर्षसम्मको प्याकेज दिने गरेको उल्लेख गर्दै यस्तो मोडलमा मोबाइल सेवाप्रदायक पनि जानु जरुरी भएको एनसेलको भनाइ छ । 

सरकारी स्वामित्वको टेलिकम पनि एकमहीने प्याकेजहरू राख्न तयार देखिएको छ । नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता हरि ढकालले ग्राहकको हितका लागि ल्याइएका प्याकेजहरू समयसमयमा रिभ्यू गर्ने गरिएको बताए । उनका अनुसार प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराएरै विभिन्न अफर ल्याउने गरिएको छ । नयाँ प्याकेज ल्याउन टेलिकमले भित्रभित्रै रणनीतिक योजना बनाइरहेको ढकाल बताउँछन् । ‘भ्वाइसको रेभेन्युमा ठूलो गिरावट देखिएको छ, ओटीटीका कारण आएको गिरावट रोक्न हामी योजनाबद्ध तरीकाले प्याकेजमा के गर्न सकिन्छ भनेर गृहकार्यमा लागेका छौं,’ उनले अभियानसँग भने ।

गुणस्तर कायम गर्दै ग्राहकलाई सन्तुष्टि दिने गरी प्याकेजहरू पुनरवलोकन गर्दै जाने नेपाल टेलिकमको योजना रहेको ढकाल बताउँछन् । डेटाको भोलम बढाउन कम्तीमा १ महीनाको प्याकेज ल्याउनेबारे भारतमा अभ्यास भइरहेको छ । यो नेपालमा समेत आउन सक्ने सम्भावना छ । 

‘सबैलाई डेटामा धेरै पैसा खर्च गर्न गाह्रो होला, त्यो पनि हामीले प्याकेज ल्याउँदा सोच्छौं’ उनले भने, ‘तैपनि नेपाल टेलिकम सरकारी कम्पनी भएकाले सरकारले एकमहीने अवधि तोक्छ भने मान्न तयार छौं ।’ 
 

घट्दो आम्दानीले फाइभ–जी अनिश्चित

भारत र चीनलगायत विश्वका धेरै देशमा फाइभ–जी इन्टरनेट सेवा व्यापक विस्तार भइरहे पनि नेपालमा यो कहिले शुरू हुने हो, अत्तोपत्तो छैन ।

कायुमोभले अहिले आम्दानी घटिरहेको परिप्रेक्ष्यमा फाइभ–जीमा लगानी गर्न नसकिने स्पष्ट पारे । ‘अर्कोतिर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि हामीलाई फाइभ–जी परीक्षणको अनुमति दिएको छैन,’ उनले भने, ‘यसमा हामीलाई भेदभाव गरिएको छ । हामीले २ वर्षअघि नै परीक्षणका लागि अनुमति मागेका हौं ।’

कम्पनीका अनुसार फाइभ–जी उपकरणमा लगानी गर्न ३ देखि ५ वर्ष कम्तीमा पनि प्रतिवर्ष २० अर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिन्छ । तर, हाल एनसेल र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष ८ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ मात्र पुन: लगानी गरेका छन्, जुन पर्याप्त नभएको एनसेलको भनाइ छ ।