लघुवित्त क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन असर

नेपालले अर्थतन्त्रमा सुस्तीसँगै जलवायु परिवर्तनको असरको सामना गरिरहेको छ । विश्वव्यापी तीव्र औद्योगिकीकरण, कार्बन तत्त्वको उत्सर्जन, आणविक गतिविधिको होडबाजी, विभिन्न पक्षबीच युद्घ, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गतिविधिजस्ता कारक तत्त्वमा नेपाल असंलग्न रहे पनि नेपाल हरेक वर्ष प्राकृतिक प्रकोप, महामारी, दशकौंदेखि चरम गर्मी, अत्यधिक चिसोपन, प्रदूषण, वनक्षेत्रमा आगलागी, हिमालमा हिउँ पग्लने तथा हिमताल फुट्नेजस्ता चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । नेपालले जलवायु परिवर्तन र त्यसको प्रभावले पहाडी क्षेत्र, जैविक विविधता, हिउँ तथा हिमाली क्षेत्रमा पर्ने असरहरू न्यूनीकरण गर्न विकसित देशहरूबाट अत्यन्तै कम सहयोग एवं समाधानका लागि आर्थिक स्रोतको अभावको सामना गरिरहेको अवस्था छ । 

राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय स्रोतबाट लिइएको अधिकांश ऋण पूँजीगत खर्च र विगतको ऋण चुक्ता गर्न खर्च हुने हुँदा जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न ठूलो आर्थिक स्रोत जुटाउनुपर्ने भएकाले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । यसरी नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्रमा जलवायु परिवर्तनका अत्यन्तै ठूला चुनौतीको सामना गरिरहेको देखिन्छ । अधिकांश नेपाली जनताले जलवायु परिवर्तनबाट सृजित बाढीपहिरो, चट्याङ, खडेरी, भूकम्प र विभिन्न प्रकारका प्राकृतिक प्रकोपहरूको सामना गरिरहनुपरेको छ । पछिल्लो अवस्थामा तीव्र आन्तरिक र बाह्य बसाइँसराइका कारण खाली भएका ग्रामीण क्षेत्रको सम्भावित चुनौतीहरू थप हुन सक्छन् । अर्थतन्त्रमा जनशक्तिको अभाव, आपूर्ति शृंखला र उपभोगजस्ता विभिन्न दृष्टिकोणबाट अर्थतन्त्रको असन्तुलन डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ । 

शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, समावेशीकरण तथा छिटोछरितो आपूर्तिजस्ता एकीकृत विकासका कार्यक्रम विस्तार गरी सरकारी अनुदान एवं मौसममा आधारित जलवायु वित्त सहायताजस्ता एकीकृत कार्यक्रमबाट लघुवित्त क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असरलाई समाधान गर्न सकिन्छ ।

विभिन्न अध्ययनले कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान समग्रमा शून्य दशमलव शून्य ५६ प्रतिशत (शून्य दशमलस पाँच छ प्रतिशत) मात्रै रहेको देखिन्छ, तर उत्सर्जनको अनुपातमा यसको प्रभाव नेपालमा अत्यन्तै ठूलो छ । यस्तो कार्बन उत्सर्जनको असहनीय स्तर सृजना गर्ने विकसित देशहरूको बढ्दो गतिविधि र न्यून बाह्य सहयोगको अवस्थाबाट नेपालले समग्र क्षेत्रमा विभिन्न चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । 

जलवायु परिवर्तनको परिणाम स्वरूप विनाशको असन्तुलनका कारण लघुवित्त क्षेत्रको प्रणाली तथा वित्तीय अर्थतन्त्रमा समेत यसको चक्रीय रूपमा गम्भीर असरहरू परेको छ । जलवायुका असरहरू न्यूनीकरण गर्ने फ्रेमवर्क, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानून एवं नियमहरूका लागि रणनीति तर्जुमा र कार्यान्वयनका अभावले लघुवित्त क्षेत्रमा समेत असर परेको छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न रणनीति कार्यान्वयनमा सरकारीस्तरको प्रभावकारी एवं आधिकारिक उपस्थिति नगन्य हुनुका साथै कानून निर्माणको विषयसमेत उल्लेखनीय प्राथमिकतामा परेको छैन । लघुवित्त क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका असरहरू कम गर्न नीतिगत उपकरण, कर रणनीति, अनुदान, कार्बन मूल्याङ्कन र मूल्य निर्धारण गरी यस क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदानको आधारमा समानुपातिक रूपमा स्थानीय निकाय, प्रदेश र संघीय स्तरबाट समेत पहल गरी यस क्षेत्रमा दीर्घकालीन एवं दिगो रूपमा समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । 

चालू आर्थिक वर्षको सेप्टेम्बर–अक्टोबर महीनामा नेपालमा, बाढी, पहिरो र भारी वर्षाले लघुवित्त क्षेत्रले योगदान गरेका लघु उद्यम व्यवसाय, कृषि फार्महरू र आय आर्जन गरी जीविकोपार्जन भइरहेको राम्रो आर्थिक अवस्थाका व्यवसायहरू समेत माथि उठ्न नसक्ने अवस्थामा अर्बौं रुपैयाँमा नष्ट भएको अवस्था छ । 

जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न र अनुकूलन गर्न एकल व्यवसायमा सजिलो छैन बरु, शीप, व्यवसाय र लगानीलाई विविधीकरण गर्नुपर्छ ताकि त्यस्ता परिवर्तनहरूको प्रभावलाई कम गर्न सकियोस् । यसमा लघुवित्त कार्यक्रमहरूको आपत्कालीन उत्पादनहरूबाट राहत उपलब्ध गराई व्यवसाय सुचारु गराउन सकिन्छ । यसबाहेक त्यस्ता प्रकोप र जलवायु परिवर्तनको जोखिम क्षेत्र तथा प्रभावित परिवारलाई मद्दत गर्न विभिन्न बचत योजनाले भविष्यमा वैकल्पिक सहयोगका रूपमा कोसेढुङ्गा सावित हुन सक्छ । यसरी लघुवित्त संस्थाहरूले अत्याधुनिक वित्तीय कार्यक्रमहरूद्वारा न्यून आय भएका गरीबहरूका बीचमा छुट्टै छवि सृजना गर्न सक्छन् । यसमा राज्यको जिम्मेवार निकाय तथा स्थानीय सरकारले लघुवित्त संस्थासँग मिलेर जलवायु परिवर्तनका असरहरू न्यूनीकरणका समन्वयात्मक कार्यहरू गर्न सकिने अवस्था विद्यमान छ । 

जलवायु परिवर्तनको परिणाम स्वरूप विनाशको असन्तुलनका कारण लघुवित्त क्षेत्रको प्रणाली तथा वित्तीय अर्थतन्त्रमा समेत यसको चक्रीय रूपमा गम्भीर असरहरू परेको छ ।

समस्याहरू र प्राकृतिक प्रकोपहरूले सृजना गरेको आपत्कालीन अवस्थामा जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा कम जोखिमका परियोजनाहरू योजनाबद्ध ढंगले अघि बढाउनुपर्छ । सामान्य कार्यक्रमहरू भन्दा बाहिर कुनै पनि परिस्थितिमा सम्बोधन गर्न सकिने जलवायु परिवर्तनका पीडितहरूलाई निरन्तर सहयोगका लागि विशिष्ट दीर्घकालीन दिगो कार्यक्रमसहितको सदाबहार लघुवित्त कार्यक्रम शुरू गर्न सकिन्छ । नेपालमा तीन तहका सरकारहरू छन् र सबैले दिगो विकासको लक्ष्य तथा एजेन्डासहित आफ्नो बजेट तयार गर्छन् । नीति निर्माता र कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले दिगो विकासका उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न लघुवित्त संस्थाहरूसँग मिलेर काम गर्न सके सबै तहका सरकारले दिगो विकास लक्ष्यहरूको एजेन्डा कार्यान्वयनको अवस्थामा उल्लेखनीय सुधार आउनसक्छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न स्थानीय सरकारले लघुवित्त संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा दिगो विकासका लक्ष्यहरू कार्यान्वयन सँगसँगै गरेमा ठूलो उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ । लघु उद्यम व्यवसाय, बीउ प्रशोधन, जैविक उर्वरक स्टार्ट–अप, स्वदेशी र सांस्कृतिक उत्पादन, प्रविधिमा लगानी, गैरमौसमी खेती, लघु जलविद्युत् परियोजना, औषधि र विशिष्ट कृषि व्यवसायमा संयुक्त रूपमा दीर्घकालीन लगानी गरेमा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणमा ठूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ । प्रभावित व्यवसायहरूलाई जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोपहरूको सामना गर्न दीर्घकालीन र अल्पकालीन आवश्यकताहरूसहितको लघुबिमा सेवाहरूसँग गाँस्नुपर्छ । 

यसका अतिरिक्त डिजिटल लघुवित्त कार्यक्रम, कागजविहीन प्रविधि, दूर सेवा तथा डिजिटल वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमको साथसाथै उत्पादनशील साना र मध्यम आकारका व्यवसायहरू, दिगो र मुख्यतया नवीनताका रूपमा विकसित स्टार्टअप व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्न एकीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । दीर्घकालीन रणनीतिहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, समावेशीकरण तथा छिटोछरितो आपूर्ति, बजार र आपूर्ति शृंखलाको व्यवस्थापनजस्ता तल्लो तहमा एकीकृत विकासका कार्यक्रम विस्तार गरी कम ब्याजदरलगायत सुविधामा सरकारी अनुदान एवं मौसममा आधारित जलवायु वित्त सहायताजस्ता एकीकृत रूपमा निरन्तर सर्वपक्षीय कार्यक्रम गरी नेपालमा लघुवित्त क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असरलाई दीर्घकालीन रूपमा दिगो समाधान गर्न सकिन्छ ।

लेखक लघुवित्त सेवासम्बन्धमा जानकार हुन् ।