अर्धवार्षिक समीक्षामा ध्यान नपुगेको पक्ष : अर्थतन्त्रमा छन् थुप्रै चुनौती

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यही माघ २४ गते संसद्मा वार्षिक बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गरे । आफै सरकारमा सम्मिलित रहेको नेकपा माओवादी–एमाले सम्मिलित सरकारले ल्याएको बजेटमा उनी आलोचक देखिए । वास्तविक धरातलभन्दा बाहिर गएर ल्याइएको बजेटमा उनले १ खर्ब ६८ करोड रुपैयाँ घटाएर संशोधन प्रस्ताव पेश गरे । राजस्व परिचालन र खर्चको ६ महीनाको अवस्था हेर्दा चालू खर्च बढिरहेको छ । पूँजीगत खर्च ज्यादै न्यून छ । वित्तीय व्यवस्थापन खर्च बढ्दो छ । राजस्व उठ्तीको अवस्था  लक्ष्यअनुसार छैन । समग्रमा अर्थतन्त्रमा थुप्रै चुनौती यथावत् छन् । 

यसै अवधिमा निजीक्षेत्रको गिर्दो मनोबल उकास्न, मुलुकमा औद्योगिकीकरण गर्न, सुशासन कायम गर्न भनी सरकारले विभिन्न ६ ओटा अध्यादेश जारी गर्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवाप्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ पेश गरे भने उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन), अध्यादेश २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८१ र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ पेश भएका छन् । त्यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ पेश गरेका छन् । सूचना तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सुशासन प्रवर्द्धनसम्बन्धी अध्यादेश पेश गरेका छन् । त्यस्तै सरकारले बढ्दो चालू खर्च घटाई सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउने भन्दै यही माघ २१ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट भत्ता तथा अन्य सुविधा व्यापक कटौती गरेको छ । उक्त निर्णयअनुसार अब कुनै पनि प्रकारको प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय काम गरेबापतको भत्ता, जोखिम भत्ता, विशेष भत्ता लिन पाइने छैन । 

सरकार जे भन्छ त्यो गर्दैन, सर्वसाधारणलाई सरकार मितव्ययी बन्छ, पारदर्शी बन्छ, सुशासन दिन्छ, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्छ भन्ने विषयमा विश्वास नै छैन । सर्वप्रथम सरकारले आफ्नो कामबाट जनतालाई विश्वास दिलाउनुपर्छ । 

यसैगरी कार्यक्रम र मनोरञ्जन खर्चअन्तर्गत नियमित प्रकृतिको कामलाई कार्यक्रम खर्चमा राखी सञ्चालन गर्न पाइने छैन । कार्यक्रम खर्चबाट मर्मत, इन्धन, बैठक भत्ताजस्ता विषयमा खर्च गर्न नपाइनेसहित अर्थको अनुमतिमा मात्रै आर्थिक सहायता र अनुदान दिन पाइने व्यवस्था गरेको छ । सरकारी भवन निर्माण तथा घरभाडामा कडाइ गरिएको छ । स्वदेशी वस्तु उपभोग गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । वित्तीय उपकरण कम्तीमा ५ वर्ष प्रयोग गर्नुपर्ने, सरकारी काममा बाह्य परामर्श त्यो लिन नपाइने, सवारी सुविधा लिने कर्मचारीलाई थप इन्धन नदिने, सरकारी स्रोत र वैदेशिक ऋणबाट आवासीय गोष्ठी गर्न नपाइने, अनावश्यक रूपमा बत्ती, एयर कन्डिशनर, पंखाजस्ता उपकरण नचलाउन ध्यानाकर्षण आदि थुप्रै निर्णय गरी आर्थिक सुधारका लागि लिइएको पहल सकारात्मक छ । यसको कार्यान्वयन हुने शर्तमा निजीक्षेत्रले यसलाई स्वागत गरेको छ ।

तर, हाम्रो समस्या भनेको कार्यान्वयनको समस्या हो । हामी कानूनहरू राम्रा बनाउँछौं । विकसित मुलुकमा बनेका कानूनहरू ल्याएर कपी पेस्ट गर्छौं । तर, कानून कार्यान्वयनमा हामी कहिल्यै पनि गम्भीर भएनौं, ऐनलाई नियमावलीले काट्ने, नियमावलीलाई कार्यविधिले, कार्यविधिलाई परिपत्रले र मौखिक आदेशले काट्ने हाम्रो प्रवृत्ति छ । अध्यादेशमा उल्लिखित विषयहरू कार्यान्वयन हुन्छन् ? भन्ने कुरामा अहिले पनि निजीक्षेत्र सशंकित छ । दोस्रो आर्थिक मितव्ययिताको लागि सरकारले यसभन्दा पहिले पनि थुप्रैपटक कार्यक्रम ल्यायो तर त्यो केवल कागजमा मात्र सीमित भए, कहिल्यै कार्यान्वयन भएनन् । सरकारले अघिल्लो वर्ष सरकारी सवारीसाधन खरीद गर्दा ईभी गाडी मात्र खरीद गर्ने भन्यो तर त्यो कार्यान्वयन भएन । अनावश्यक विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने भन्यो तर हरेक मन्त्रिपरिषद्का आधा निर्णय विदेश भ्रमण स्वीकार गर्ने हुन्छन् । सरकार जे भन्छ त्यो गर्दैन, सर्वसाधारणलाई सरकार मितव्ययी बन्छ, पारदर्शी बन्छ, सुशासन दिन्छ, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्छ भन्ने विषयमा विश्वास नै छैन । सर्वप्रथम सरकारले आफ्नो कामबाट यी विषयमा विश्वास दिलाउनुपर्ने कठोर चुनौतीहरू उसको सामुन्ने छ । 

आर्थिक रूपबाट मुलुक अहिलेको अवस्थामा चल्न सक्ने अवस्थामा छैन । आजभन्दा ४ वर्षअघि करीब ५ खर्ब बराबरको चालू खर्च बढेर अहिले ११ खर्बभन्दा बढी भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनको अवस्था पनि कहालीलाग्दो छ । पूँजीगत खर्च घट्दो छ । भएको पूँजीगत खर्च पनि सही सदुपयोग भएको छैन । कुनै पनि योजना समयमा सम्पन्न हुँदैन । उपभोक्ता समितिमार्फत राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचारमा मग्न छ । सरकारले घोषणा गरेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू अलपत्र छन् । राज्यको लगानी भएको छ । प्रतिफल शून्य छ । यस वर्ष सरकारले छुट्ट्याएको ३ खर्ब ५२ अर्ब पूँजीगत खर्चको बजेट पनि घटाएर २ खर्ब ९८ अर्बमा झारियो । त्यसमा पनि यो ७ महीनामा १८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । मुलुकमा सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता नहुँदा र बढ्दो भ्रष्टाचारका कारण वैदेशिक सहयोग ज्यादै न्यून प्राप्त भइरहेको छ । आव २०५१/५२ सम्म कुल बजेटको दुई/तिहाइ पूँजीगत खर्चका लागि बजेट छुट्ट्याइएको छ । अहिले कुल बजेटको १५ प्रतिशत मात्र छुट्ट्याइएको छ । समग्रमा मुलुकको आर्थिक अवस्था अत्यन्त नै नाजुक छ । सरकारले केही अध्यादेश जारी तथा आर्थिक मितव्ययिताका लागि केही कार्यक्रम घोषणा गरेको कार्य सकारात्मक भए तापनि यो पर्याप्त छैन । 

सर्वप्रथम त मुलुकको आम्दानी र खर्चको अनुपात मिल्नुपर्यो । त्यसका लागि राजस्व उठ्ती दर बढ्नुपर्यो । राजस्व बढ्न तीव्र औद्योगिकीकरण हुनुपर्यो, अवैध कारोबार घट्नुपर्यो । निजीक्षेत्रलाई उद्योग गरौं गरौं भन्ने वातावरण बन्नुपर्यो । त्यसका लागि सरकारले धेरै कुरा सुधार गर्न जरुरी छ । कयौं उद्योग व्यवसायीहरूको खर्बौं रुपैयाँ उधारोमा डुबेर घरखेत लिलाम भएको छ । सरकार उधारो कारोबार व्यवस्था गर्न कानून ल्याउँछु भन्छ तर ल्याउँदैन । तत्काल उक्त कानून ल्याए एकपटक यसले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान गर्ने छ । दोस्रो, हाम्रो मुलुकमा करको दर बढाउन सक्ने सम्भावना ज्यादै कम छ । हाम्रो करनीति त्यसै पनि महँगो छ । त्यसमा पनि करको स्वरूप परिवर्तन भएर थप समस्या आएको छ । हिजो पेट्रोलियम प्रोडक्टमा सबैभन्दा बढी कर उठ्थ्यो, ईभी गाडीको प्रयोगले बिस्तारै सो घट्दै छ । मोटरका पार्टस पूर्जाको आयात घट्दो छ ।

हाम्रो सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको सही तवरबाट पूँजीगत खर्च नहुनु हो । एक त पूँजीगत खर्च ज्यादै थोरै छ । भएको पनि सदुपयोग भएको छैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति सरदर २५ प्रतिशत छ । मन्त्री फेरिएपिच्छे योजना फेरिने सरकारी ठेक्कापट्टा सबैतिर सिन्डिकेट, कहिले टुट्ने हो थाहा छैन । 

अब करको दर होइन दायरा बढाउनुपर्यो । कर प्रशासन अति झन्झटिलो र भ्रष्ट छ । त्यहाँ भित्र छिरेर जति वैध कर तिरिन्छ त्यति नै अवैध असुली हुन्छ । ससाना स्तरमा रहेका कुनै पनि व्यवसायी कर कार्यालय जान डराउँछन् र गइहाले भने त्यहाँ उनीहरूको चरम शोषण हुन्छ । यसबाट साना उद्यमी व्यवसायीहरूलाई जोगाउन ‘टर्न ओभर ट्याक्स’ को व्यवस्था गर्न जरुरी छ । अर्थात् एक व्यवसायीले गरेको अन्तिम कारोबारमा ५ करोडसम्मको छ भने यति कर लिने भनी सरकारले तोकी दिने, सहज रूपमा त्यति राजस्व व्यवसायीले तिरेपछि ऊ कर भुक्तानीबाट मुक्त हुने गर्यो भने सबै व्यवसायीहरू खुशी खुशी करको दायरामा आउने छन् । कर प्रशासन छिटो छरितो हुनेछ । अहिलेको कम्प्युटरको युगमा कुनै व्यवसायीले कति कारोबार गर्यो सहजै मनिटरिङ गर्न सकिन्छ । राजस्व प्रशासनमा अवैध आयात रोक्नु सरकारको अर्को चुनौती हो । भन्सार बढाएर मात्र राजस्व बढ्दैन भन्ने त सयौं उदाहरण छन् । तसर्थ सीमाक्षेत्रमा भारतमा लाग्ने जीएसटी र क्यारिङ चार्ज बराबर मूल्यअभिवृद्धि कर लगाए निश्चय पनि अवैध चोरी पैठारी रोकिई राजस्वको वृद्धि हुनेछ । 

राजस्व प्रशासन अत्यन्त नै भ्रष्ट छ । यसलाई निर्ममतापूर्वक सुधार गर्न जरुरी छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले चालू खर्च घटाउनु नै पर्छ । वितरणमुखी अर्थनीति, आयातमुखी राजस्व, चरम राजनीतिक एवम् आर्थिक अस्थिरताले गर्दा अहिले मुलुकले धान्न नै नसक्ने गरी चालू खर्च बढेको छ । माओवादी द्वन्द्वको कारण हामी अन्धाधुन्द सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीको संख्या बढायौं । विकास हाम्रो प्राथमिकतामा परेन । संघीयतालाई सही व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारण कर्मचारीतन्त्र अस्त व्यस्त छ । राजनीतिक दल त्यसको नेतृत्व भ्रष्टाचारमा लिप्त छ । देशको अर्थतन्त्रको आकार नै विचार नगरी ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, पेन्सन बाँडिएको छ । कर्मचारीको तलब खुवाउन ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । यस्ता कुराहरूमा थप सुधारको अपेक्षा गरिएको छ । 

हाम्रो सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको सही तवरबाट पूँजीगत खर्च नहुनु हो । एक त पूँजीगत खर्च ज्यादै थोरै छ । भएको पनि सदुपयोग भएको छैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति सरदर २५ प्रतिशत छ । काठमाडौं–तराई जोड्ने फास्ट ट्र्याक कहिले पूरा हुने हो थाहा छैन । मेलम्चीको खानेपानी कहिले नियमित आउने हो थाहा छैन । मन्त्री फेरिएपिच्छे योजना फेरिने सरकारी ठेक्कापट्टा सबैतिर सिन्डिकेट, कहिले टुट्ने हो थाहा छैन । जुनसुकै सरकार आए पनि संसदबाट पास भएको दीर्घकालीन आर्थिक नीति ल्याउन जरुरी छ । माथि उल्लिखित विषयहरू मात्र पनि गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गरिए अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधारको लक्ष्ण देखिनेछ । तर, यसमा राजनीतिक नेतृत्व स्वार्थ त्याग, दृढ इच्छाशक्ति, आमजनतालाई अपिल गर्न सक्ने क्षमता, राजनीतिक स्थिरता जरुरी छ । समय बलवान छ, हामीले बेलैमा सही कदम नचालेमा मुलुकले त दु:ख पाउँछ नै हामी सहित दोस्रो पुस्ताले समेत दु:ख पाउँछ । 

लेखक वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।