प्रस्तावित प्रशासन पुनः संरचना : कार्यान्वयनमा आशंकै आशंका

मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर मोडमा छ । आम्दानीभन्दा खर्च बढी, चालू खर्चको अत्यधिक वृद्धि अर्थात् यो विगत ४ वर्षमा चालू खर्च दोब्बर वृद्धि, पूँजीगत खर्चको न्यूनता, बढ्दो वित्तीय व्यवस्थापन खर्च आदि कारणबाट मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था लयमा ल्याउन खर्च प्रणालीमा निर्मम समीक्षा गर्ने अवस्थामा आइपुगेको छ । वर्तमान राजस्वको स्रोतले मुलुकको चालू खर्च पनि धान्दैन । अर्थात् कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । राजस्वका स्रोतहरू सीमित छन्, तत्काल यो सुधार हुन सम्भव छैन । अझ परम्परागत राजस्वका स्रोतहरू जस्तै : पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मोटर र मोटर पार्टसको आयातबाट प्राप्त हुने राजस्व खुम्चिँदो अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले प्रशासन पुनः संरचना गरी चालू खर्च घटाउने प्रयत्न स्वरूप ०८१ फाल्गुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारको संरचनाहरूको आकार घटाउन सरकारी संरचनाहरू गाभ्ने, खारेज गर्ने वा हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न आयोग कार्यदलले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्यो । 

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग २०७५, उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोग २०८१ र एउटै प्रकृतिको कामका लागि स्थापना भएका अलगअलग संरचना गाभ्ने, खारेज गर्ने वा हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०८१ ले सिफारिश गरेका सुझाव कार्यान्वयनको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवको संयोजकत्वमा सुझाव कार्यान्वयन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । साथै पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने सुझावसमेत दिएको छ । 

काम नै नभएका एउटै काम गर्ने एकभन्दा बढी कार्यालय भएका, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच दोहोरापन भएका सरकारी निकाय घटाउने तथा सोहीअनुरूप कर्मचारी पनि घटाउने हो भने ४० देखि ५० हजार कर्मचारी घटाउन सक्ने आङ्कलन सरकारको छ । 

विद्यमान आर्थिक चुनौतीलाई दीर्घकालीन समाधान गर्न सरकारले गरेको यो निर्णय स्वागतयोग्य छ । तर, हाम्रो मुलुकमा निर्णय गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने अनि कार्यान्वयन भएन भने कसैले पनि जवाफदेही हुनु नपर्ने जुन डरलाग्दो प्रवृत्ति छ, सरकारको यो निर्णयमा पनि त्यही प्रवृत्ति हावी हुने आशंका छ । अर्थात् यी निर्णय कार्यान्वयन हुने सम्भावना क्षीण छ । सरकारसँग दृढ इच्छाशक्ति देखिएको छैन । टालटुले तवरबाट मुलुक सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति छ । यसभन्दा पहिले पनि डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री भएको बखत सरकारले केही सरकारी संस्था खारेजी गर्ने, केही गाभ्ने, घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थाहरू बन्द गर्ने वा सार्वजनिक निजीक्षेत्र अवधारणाअनुरूप निजीक्षेत्रको समेतको सहभागितामा सञ्चालन गर्ने, बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । वार्षिक बजेटमा समावेश गरिएका ती कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन गरिएन र कार्यान्वयन नहुँदाको जवाफदेहिता कसैले पनि लिन परेन । 

सरकारले चालू खर्च घटाउन गरेको निर्णय सकारात्मक छ । तर, यति मात्र पर्याप्त छैन । हामीले वर्षौंदेखि वितरणमुखी अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिइआयौं । हामीले अँगालेको अर्थतन्त्र मुलुकले धान्छ धान्दैन ? हाम्रो राजस्वको स्रोत के हो ? र यसलाई कसरी बढाउनुपर्छ ? आयातमुखी अर्थ व्यवस्थाबाट औद्योगिक अर्थ व्यवस्थामा मुलुकलाई रूपान्तरण गर्न हामीले कस्तो दीर्घकालीन अर्थ नीति सञ्चालन गर्नुपर्छ ? यस्ता विषयमा हामीले कहिल्यै पनि सोचेनौं । यो ३० वर्ष अवधिमा चरम राजनीतिक अस्थिरता एवम् चरम आर्थिक विकृतिको शिकार हामी भयौं । फलतः हामीले तत्काल पार्टीगत राजनीतिको जोडघटाउ सोचेर ज्येष्ठ नागरिक भत्ता लागू गर्यौं, जनप्रिय हुन मुलुकले धान्छ धान्दैन त्यो विचार नै नगरी भत्ता वृद्धि गर्दै गयौं । भत्ता पाउने उमेर घटाउँदै गयौं । संघीयता हाम्रो आवश्यकता हो । तर, संघीयता पनि मितव्ययी रूपबाट कार्यान्वयनमा गर्न सकिन्थ्यो । त्यतापट्टि हामीले ध्यान नै दिएनौं, भद्दा संघीय तथा प्रदेश संरचना निर्माण गर्यौं । संघीय तथा प्रदेश सांसदलाई आफ्नो जिम्मेवारी बोध गराउन सकेनौं । सरकारी राजस्व खाने तर तोकिएको काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई हामीले मुकदर्शक भएर हेरी रह्यौं । संघीयता कार्यान्वयनपछि तीनै तहमा भद्रगोलको अवस्था सृजना गर्यौं । फलतः मुलुकले धान्नै नसक्ने आर्थिक संकट आउन थाल्यो । 

यिनै विषयलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने प्रयास स्वरूप सरकारले खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । तर, यति मात्र चालू खर्च घटाउन पर्याप्त छ त ? निश्चय पनि यी निर्णय इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरे केही सुधार हुन्छ तर थप निम्नलिखित विषयमा निर्मम भएर निर्णय गर्नुपर्छ । 

पहिलो त सूचना एवम् प्रविधिको विकासले संसार भूमण्डलीकरण भइसकेको र विश्व गाउँको रूपमा विकसित भएको छ । संसारभर भएको कुनै एक राम्रो वा नराम्रो घटना तुरून्त संसारभर फैलिन्छ । अहिलेका युवाले जन्मिँदै मोबाइल हातमा लिएका हुन्छन् । तसर्थ उनीहरूलाई राज्यप्रति आकर्षित गर्न सुशासन, पारदर्शिता, समुचित आर्थिक निकास, भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा आमूल तथा रोजगारी त्यसमा पनि ग्रामीण रोजगारीको सृजना गर्नु राज्यको प्रथम कर्तव्य हो । यसको लागि स्रोतको आवश्यकता पर्छ । मौजुदा अवस्थामा यसको कार्यको लागि स्रोत जुटाउन चालू खर्चमा निर्ममतापूर्वक घटाउनुपर्छ । वित्तीय व्यवस्थापन खर्च तत्काल परिणाममुखी हुनुपर्छ । हाम्रो मुख्य चालू खर्चमध्ये सामाजिक सुरक्षामा गरेको खर्च वैज्ञानिक एवम् व्यावहारिक छैन । त्यहाँ हुने खाने र हुँदा खाने दुवैलाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिइन्छ । किन हुने खानेलाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिने ? उक्त रकम जनकल्याणकारी काममा लगाए भई गयो नि । तसर्थ सरकारले कठोर भएर ज्येष्ठ नागरिक भत्ता हुँदा खाने वर्गलाई मात्र दिनुपर्छ । छलफलमा बस्दा यसको कार्यान्वयनको धेरै उपाय छन् जुन यो लेखमा अटाउन सम्भव छैन । करीब सम्पूर्ण जनसंख्याको २० प्रतिशत मानिस गरीबीको रेखामुनि छन् । त्यही जनसंख्या मध्येका ज्येष्ठ नागरिक जो आफ्नै थातथलोमा बसेको छ, त्यसलाई मात्र यो भत्ता दिनुपर्छ । यसबाट राज्यको ठूलो रकम बचत हुन्छ र यो रकम शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ । 

दोस्रो, हाम्रो पेन्सन नीति अत्यन्त अव्यावहारिक छ । एक १८ वर्ष उमेरमा नोकरीमा छिरेको सिपाहीले ३४ वर्षको उमेरमा पेन्सन पाउँछ । उसले १६ वर्ष काम गरेबापत करीब ५० वर्षसम्म सुविधा पाइरहेको हुन्छ । १६ वर्ष नोकरी गर्यो, पेन्सन पायो अनि नोकरीबाट राजीनामा दियो, विदेशमा गएर श्रम गर्यो त्यस्तो प्रवृत्ति बढिरहेको छ । यसलाई सुधार गर्नु नै पर्छ । हो त्यसले १६ वर्षमा पेन्सन पाओस् तर, ६० वर्षसम्म त ऊ कमाउन सक्छ नि । उसले जुनसुकै बखत राजीनामा दिए पनि पेन्सन पाउने कार्य ६० वर्षपछि मात्र शुरू हुनुपर्छ । यसबाट सामाजिक न्याय पनि हुन्छ । राज्यको खर्च पनि बच्छ, यो तत्काल लागू हुनुपर्छ । 

तेस्रो, हाम्रो सैनिक संरचना जनसंख्याको हिसाबमा अत्यन्त ठूलो आकारको छ । यत्रो संख्यामा हामी सैनिक पाल्न सक्दैनौं । तसर्थ सैनिक संरचना संशोधन गरी माओवादीको हिंसात्मक द्वन्द्वको अवस्था पूर्वअवस्थामा ल्याउनुपर्छ । 

अर्को हाम्रो स्थानीय तह र प्रदेश संरचनाहरू भ्रष्टाचारका केन्द्र भइसकेका छन् । यसलाई समयमा नै कठोरतापूर्वक नियमन नगर्ने हो भने जतिसुकै बजेट छुट्ट्याए पनि केही हुनेवाला छैन । स्थानीय तह मातहत शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता जनकल्याणकारी कार्यक्रमहरू ल्याइएका छन् । तर, त्यहाँ हुने चरम भ्रष्टाचारले गर्दा यी कार्यक्रमहरू निष्प्रभावी छन् । 
जनताको घरदैलोको सरकार स्थानीय तह भएकाले त्यहाँ हुने भ्रष्टाचार आम जनताले नजिकैबाट देखिरहेका हुन्छन् जसबाट उनीहरूलाई शासनप्रति थप निराशा उत्पन्न हुन्छ । 

त्यस्तै प्रदेश संरचनाले आकार लिन सकेको छैन । त्यहाँ योजनाहरू विक्री हुन्छन् । बढी भ्रष्टाचार गर्न प्रतिस्पर्धा हुन्छ । हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न स्थापना भएका संवैधानिक एवम् कानूनी संरचनाहरू निष्प्रभावी छन् । राजनीतिक जोडघटाउमा अलमलिन्छन् । पार्टीगत भागबन्डामा नियुक्ति हुन्छन् । कार्यपालिकाको अति धेरै छाया उनीहरूमाथि छ । यस्ता प्रवृत्तिहरू हटाएर सुशासन दिनु आजको आवश्यकता हो । सबैले आआफ्नो क्षेत्रमा इमान्दारीपूर्वक काम गर्यौं भने अहिलेकै संरचनाबाट पनि राम्रो काम गर्न सकिन्छ तर गर्नुपर्यो, त्यसैको खाँचो छ । 

(लेखक वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।)