धानको समर्थन मूल्य तोक्ने, खरीद नगर्ने सरकारी प्रवृत्ति

काठमाडौं । आफैले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा किसानको धान किन्ने लक्ष्यमा सरकार चुकेको छ । हरेक वर्ष धानलगायत मुख्य बालीको समर्थन मूल्य तोक्ने तर खरीद नगर्ने सरकारी प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ ।

चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ मा सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले ७३ हजार ६२० मेट्रिक टन धान खरीद गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यसका लागि सरकारले २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । तर, सिजनको अन्त्य भइसक्दा कम्पनीले जम्मा ११ हजार ६३६.८३ मेट्रिक टन मात्रै धान खरीद गरेको छ । 

सरकारको यस्तो प्रवृत्ति पुरानै रोग भएको खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी बताउँछन् । सरकारले नीति, कार्यविधि, कार्यक्रम बनाएर बजेट ल्याए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न नसक्नु विडम्बना भएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारको नियत नै समर्थन मूल्य तोक्ने र खरीद नगर्ने स्पष्ट देखिएको छ । यस्तो लापरबाहीले खाद्य सुरक्षाको हिसाबले खतरा पर्न सक्छ र खाद्य सन्तुलन मिलाउन पनि समस्या हुन सक्छ,’ उनले भने । 

कम्पनीका सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपाने सुवेदीले हालसम्मकै ठूलो लक्ष्य राखेर धान खरीद शुरू गरिए पनि ढिलो गरी काम शुरू हुँदा लक्ष्यमा चुकेको आर्थिक अभियानलाई बताइन् । सरकारले तोकेकोभन्दा स्थानीय व्यापारीले बढी मूल्यमा धान किन्न थालेपछि किसानले व्यापारीलाई नै बेच्दा खाद्यले चाहेर पनि लक्ष्यअनुसार किन्न नसकेको उनले बताइन् । 

चालू आवका लागि सरकारले मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्वीन्टल ३ हजार ४१० रुपैयाँ ५१ पैसा र मध्यम धानको ३ हजार ५८० रुपैयाँ ६२ पैसा तोकेको थियो ।

‘यस वर्ष हामीले ठूलो लक्ष्यका साथ खरीद गर्ने भनेर विभिन्न पालिकासँग पनि सहकार्य गरेका थियौं । तर, ढिलो गरी खरीद शुरू हुँदा र स्थानीय व्यापारीको मूल्य हाम्रोभन्दा बढी हुँदा लक्ष्यभन्दा निकै कम खरीद गर्न सक्यौं,’ प्रवक्ता सुवेदीले भनिन्, ‘हामीले स्थानीय व्यापारीसँग प्रतिस्पर्धा गरेर उनीहरूले भन्दा बढी मूल्य पनि दिन सक्दैनौं । यद्यपि, किसानले बढी मूल्य पाउनु राम्रो कुरा हो ।’ 

विगत वर्षहरूमा पनि खाद्यले लक्ष्यअनुसार धान खरीद गर्न नसकेको तथ्यांक छ । यसअघि खाद्यले आव २०८०/८१ मा ५० हजार २०० मेट्रिक टन धान खरीद लक्ष्य राखे पनि ९ हजार ३०० मेट्रिक टन मात्रै खरीद गर्न सकेको थियो ।

किसानको धान किन्न छुट्ट्याएको बजेट भारतबाट चामल आयात गर्नमा खर्च हुने गरेको छ । सरकारले छुट्ट्याएको २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँबाट खाद्यले यस वर्ष ४० करोड २८ लाख ३६ हजार १९१ रुपैयाँको मात्रै धान किनेको छ । बाँकी रहेको बजेटबाट अब चामल किन्ने योजना रहेको सूचना अधिकारी न्यौपानेले बताइन् । धान किन्नका लागि छुट्ट्याएको बजेट भारतबाट चामल आयात गर्न खर्च हुने विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै सुवेदीले भनिन्, ‘हामीले हाम्रै मुलुकका उद्योगीलाई खरीदको ठेक्का दिन्छौं । उहाँहरूले कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ, थाहा भएन तर उहाँहरूले नेपाली उत्पादन नै ल्याउनुहुन्छ होला भन्ने हो ।’