आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ लाई स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको  उक्त प्रस्तावलाई बैठकको बहुमतले स्वीकृत गरेको हो । 

आजको बैठकले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन- अध्यादेश, २०८१ लाई अस्वीकार गरियोस्’ भन्ने सूचनालाई बैठकको बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । 

मुलुक यथाशीघ्र खैरो सूचीबाट हट्नेछः उपप्रधानमन्त्री पौडेल 

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले अध्यादेशका सम्बन्धमा भएको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै योजना आयोगको भूमिका र प्राकृतिक स्रोत र वित्त आयोगको भूमिकालाई खुम्च्याइएको आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको जिकिर गरे। उनले मुलुक यथाशीघ्र खैरो सूची ‘ग्रे लिष्ट’ बाट हट्ने विश्वास व्यक्त गरे । “मुलुक ग्रे लिष्टको अवस्थामा पुग्नुमा कुन–कुन कालखण्डमा के–के काम भए त्यसको लेखाजोखा हुन जरुरी छ”, उनले भने, “अहिले सरकारमा सहभागी सबैले सघन निग्रानी गरिरहेका छौँ, निर्धारित सममा काम गरेर ग्रे लिष्टबाट निस्कनेछौँ । मुलुकलाई उक्त सूचीबाट फर्काउन सरकारले तदनुरुप काम गरिरहेको छ । दुई वर्षको समयसीमा अवधि अगाडि मुलुकलाई खैरो सूचीबाट हटाउछौँ ।” 

यसअघि अध्यादेशलाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना प्रस्तुत गर्दै सांसद वाग्लेले सरकारले प्रस्तुत गरेको अध्यादेश नीतिगत र प्रक्रियागत त्रुटि रहेको जिकिर गरे । अहिले संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेका विधेयकलाई सरकारले अध्यादेशको रूपमा प्रस्तुत गरेको भन्दै उनले यसको प्रक्रिया कमजोर रहेको र संसदीय समितिको गरिमालाई नजरअन्दाज गरिएको आरोप लगाए । 

सांसद वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई प्रभावकारी बनाउन, सार्वजनिक निकायको कामलाई परिणाममुखी बनाउन र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले ठोष कदम अगाडि बढाउनुपर्ने खाँचो औँल्याए । उक्त अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचनाका सम्बन्धमा सांसदहरू छिरिङ डम्डुल लामा, नारायणी शर्मा र प्रेम सुवालले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए। रासस

सुशासन प्रवर्द्धनसम्बन्धी अध्यादेश पनि स्वीकृत 
‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पनि प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकबाट बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए । 

प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै मन्त्री गुरुङले सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने र सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सरकारले संशोधनसहितको अध्यादेश ल्याएको बताएका थिए । अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सूचना प्रस्तुत गर्ने क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सुशासन प्रवर्द्धन गर्दै सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन अध्यादेश अपरिहार्य भएको उल्लेख गरे । मन्त्री गुरुङले सुशासन प्रवर्द्धन कायम गरी देशलाई आर्थिक विकासको गतिमा लैजानुपर्ने अत्यावश्यक भएकाले अध्यादेश ल्याउनुपरेको स्पष्ट पारे । 

गैरआवासीय नेपालीलाई नेपाल आगमन सहज बनाउन र लगानी भित्र्याउन, विदेशमा सिकेको ज्ञान र पुँजीलाई भित्र्याउन ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ । सुशासन व्यवस्थापनका लागि प्रचलित कानुनलाई परिमार्जित गर्नुपर्ने अपरिहार्यता भएकाले अध्यादेश ल्याइएको मन्त्री गुरुङले धारणा राखे । 

सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गर्नुको कुनै तुक नरहेको जिकिर गर्दै उनले भने, “आम नागरिकलाई कम समयमा बिना झन्झट सहज ढङ्गले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न, सूचना प्रविधिको उच्चतम अभ्यास गर्दै विद्युतीय सुशासन र असल शासनको अवधारणाअनुरुप सुशासन प्रवर्द्धनसम्बन्धी गरिएका संशोधन उपयुक्त छन् ।” स्वास्थ्य बिमालाई सहज बनाएर नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा सुनिश्चित गर्न विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याइएको भन्दै उनले यसलाई पारित गराउनेतर्फ सबै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । 

सरकारले कुनै गैरकानुनी काम नगरेको भन्दै कानुन निर्माण प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो भएकाले तत्काल गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई महसुस गरी संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर अध्यादेश ल्याइएको मन्त्री गुरुङले स्पष्ट पारे । उनले देश र जनताको हितमा अध्यादेश सर्वसम्मतिले पारित गर्न आग्रह गरे । यसअघि सांसद भानुभक्त जोशीले राखेको ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई अस्वीकृत गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो ।