पाँचओटा अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले स्वीकृत, प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुल्दै

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको पाँचओटा अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले स्वीकृत भएका छन् । 

आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, निजीकरण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशलाई बुधवारको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले निणायार्थ पेश गरेका थिए ।

अध्यादेशहरूको पक्षमा सत्तारूढ एमाले, कांग्रेससहितका दलहरू उभिए भने प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) विपक्षमा उभिए । सभामुख घिमिरेले बहुमतका आधारमा ती अध्यादेश पालैपालो स्वीकृत भएको घोषणा गरेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८१’ माथि भएको छलफलमा उठेका सबालको जवाफ अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले दिए । उनले त्यस क्रममा नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । 

‘नेपाल ग्रे लिस्टमा परेका कारणहरूको स्पष्ट व्याख्या म संसद्मा प्रस्तुत गर्नेछु । देशलाई २ वर्षभित्रै ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउने हाम्रो लक्ष्य छ, तर हामी त्योभन्दा चाँडै सफल हुनेछौं,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।

उनले नेपाल ग्रे लिस्टमा कसरी पुग्यो भन्ने विषयमा संसद्मा श्वेतपत्र ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार नेपाल कहिलेदेखि एफएटीएफमा संलग्न रह्यो, कुन समयमा के कार्य भए वा भएनन् भन्ने स्पष्ट जानकारी संसद्मा प्रस्तुत गरिनेछ । उनले विगतका सरकारले गरेका लापरबाहीको आकलन गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने बताए ।

उनै पौडेलले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८१’ र निजीकरणसम्बन्धी अध्यादेशसमेत सभामा प्रस्तुत गरे । ती अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले स्वीकृत भए । 

यस्तै, ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको बुधवारको बैठकबाट बहुमतले स्वीकृत भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै मन्त्री गुरुङले सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने र सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सरकारले संशोधनसहितको अध्यादेश ल्याएको बताए । गैरआवासीय नेपालीलाई नेपाल आगमन सहज बनाउन र लगानी भित्त्याउन, विदेशमा सिकेको ज्ञान र पूँजी भित्त्याउन ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनको भनाइ थियो । प्रतिनिधिसभाबाट

‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ स्वीकृत भएको छ । अध्यादेश अस्वीकृत गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सांसद चन्दा कार्कीले सूचना दर्ता गरेकी थिइन्, उक्त सूचना बहुमतले अस्वीकृत भयो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले अध्यादेश स्वीकृत गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । ती प्रस्तावहरू बहुमतले पारित भएसँगै अब राष्ट्रियसभाबाट समेत स्वीकृत हुनुपर्नेछ । त्यसपछि सरकारलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुल्नेछ ।