कानूनी अन्योलबीच कुलमान हटाउने ध्याउन्नमा सरकार

काठमाडौं । कानूनी अन्योलबीच नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई उक्त पदबाट हटाएरै छाड्ने मनस्थितिमा सरकार देखिएको छ । 

कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन पेश गर्न ढिलाइ गरेको कुरालाई आधार मान्दै बुधवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘तपाईंलाई पदबाट किन नहटाउने ?’ भनेर घिसिङलाई तीन दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । 

जसरी भए पनि कुलमानलाई हटाउने एकसूत्रीय ध्याउन्नमा रहेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोध्न लगाएको यो पाँचौपटक हो । 

मन्त्रालयले यसअघि घिसिङलाई २२ असोज, १३ कात्तिक, २२ पुस र १३ फागुनमा स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ । पटकपटक स्पष्टीकरण सोधेर कुलमानलाई पदमुक्त  गर्ने प्रयासमा रहेको सरकारले त्यसका लागि तय गरेका आधारहरूमा कानूनी अन्योल रहेको सम्बद्ध अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

कार्यसम्पादन विवरण ढिलो पेश गरेको आधार देखाउँदै मन्त्रालयले कुलमानलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य अंक दिएको छ । कार्यसम्पादनको विवरणभन्दा पनि कुलमानले गरेको कामलाई प्रमुख आधार मान्नुपर्ने पूर्वऊर्जासचिव सुशीलचन्द्र तिवारी बताउँछन् ।

कार्यसम्पादन विवरण मुख्य कुरा नभएकाले प्राधिकरणको कार्यकारी पदमा रहेर घिसिङले के के काम गरे भन्ने कुरा मुख्य भएको उनको भनाइ छ । विवरण समयमा नबुझाएको भनेर कारबाही गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा समेत स्पष्ट कानूनी आधार नभएको उनको दाबी छ ।

घिसिङ र ऊर्जा मन्त्रालयबीच भएको करार सम्झौताअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कार्यसम्पादन मूल्यांकन उनले भदौ मसान्तभित्र पेश गर्नुपर्ने थियो । तर, उनले पुस २५ मा मात्रै उक्त विवरण मन्त्रालयमा पेश गरेको देखिन्छ ।

सरकारले कुलमानसँग कार्यसम्पादनको विवरण माग गरेको मिति भदौ मसान्तमै सकिएकाले असोज २२ गते सोधेको स्पष्टीकरणबाटै उनलाई पदबाट हटाउन सकिन्थ्यो । तर, मन्त्रालयले चित्त बुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै पटकपटक स्पष्टीकरण सोधेकाले उनले ढिलो जवाफ बुझाए भन्ने कानूनी आधार मन्त्रालयसँग नरहेको वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा गान्धी पण्डितले आर्थिक अभियानलाई बताए ।

कुलमानले दिएको पहिलो स्पष्टीकरण चित्त नबुझेर सरकारले पटकपटक स्पष्टीकरण सोधेको छ ।  

• कुलमानलाई हटाउन सरकारले तय गरेका आधारहरूमा कानूनी अन्योल
•  सरकारले उनीसँग कार्यसम्पादनको विवरण माग गरेको मिति भदौ मसान्तमै समाप्त
• पटकपटक स्पष्टीकरण सोधेकाले ढिलो जवाफ बुझाएको भन्ने कानूनी आधार मन्त्रालयसँग नरहेको विज्ञहरूको भनाइ

कानूनी रूपमा अन्तिमलाई नै आधार मान्नुपर्छ । त्यसकारण आजका दिनसम्म पनि कुलमानले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने विवरणका लागि कानूनी रूपमै मिति कायम रहेको देखिन्छ,’ पण्डितले भने, ‘प्राधिकरण मन्त्रालय मातहतकै निकाय भएका कारण उनलाई अनुशासनको कारबाही गर्न सकिन्छ । पदमुक्त गर्नुपर्ने कानूनी आधार नभए पनि सरकार हात धोएरै पछि लागेकाले सरकारलाई नै चुनौती थपिन सक्छ ।’

कुलमानले यसअघि उत्कृष्ट काम गरेबापत कार्यसम्पादनमा लगातार २ आर्थिक वर्ष शतप्रतिशतनजिक अंक पाएका थिए । योजनाबद्ध रूपमा कार्यसम्पादनमा शून्य अंक दिने र त्यसकै आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्पष्टीकरण सोध्दै हटाउने नियतसहित कुलमानको मूल्यांकनका नाममा सरकारले प्रतिशोध साँध्न खोजेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

कुलमानले आर्थिक अपराध गरे : ऊर्जामन्त्री

बिहीवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले कुलमानले आर्थिक अपराध गरेको आरोप लगाए । सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा कुलमानले उठ्दै नउठेको रकमलाई समेत नाफामा देखाएर राजस्व तिरेर आर्थिक अपराध गरेको बताएका हुन् ।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता रकमलाई समेत कुलमानले नाफामा देखाएकोतर्फ संकेत गर्दै उनले व्यापारीले तिर्नुपर्ने रकमलाई नाफामा बाँधिएको बताए । ‘आम्दानी हुन बाँकी रकमलाई आम्दानी देखाएर राजस्व तिर्न पाइन्छ कि पाइँदैन । त्यो अपराध होइन ?’ खड्काले प्रश्न गरे ।

प्राधिकरणले चालू आवको ६ महीनामा करीब १२ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएको यसअघि नै बताइसकेको छ । कुलमानले आफूले प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्नुअघि प्राधिकरणको सञ्चित नोक्सानी ३४ अर्ब रहेकोमा गत आवसम्मको सञ्चित नाफा ४५ अर्ब पुगेको बताएका थिए ।

के भन्छन् कुलमान ?

आर्थिक अभियानले गरेको सम्पर्क प्रयासमा घिसिङ सम्पर्कमा आएनन् । तर, बीबीसी नेपाली सेवालाई बिहीवार दिएको अन्तरवार्तामा उनले समयमै विवरण नबुझाएर कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कुनै समस्या नपर्ने बताए । ‘इन्सेन्टिभ लिनलाई समयमै विवरण बुझाउने हो । 

जति छिटो बुझायो त्यसको इन्सेन्टिभ मैले पाउने हो,’ उनले भने, ‘यो वर्ष बाढीपहिरो आएको बेला तत्काल उक्त समस्या समाधान गर्न धेरै ठाउँ हिँड्नुपर्यो । त्यसको विवरण प्राप्त गर्न केही समय लागेको हो । ढिलो भयो भन्दैमा अंक शून्य दिन मिल्छ र ?’ परीक्षा दिइसकेको व्यक्तिलाई कपी चेक गर्न ढिलो भयो भनेर शून्य अंक दिन नमिल्ने उनको तर्क छ । 

उनले आफ्नो पदावधि ४ महीना मात्र बाँकी रहेको र आफूले सम्मानित बहिर्गमन चाहेकाले सरकारले हटाउन खोजे पनि आफू पदमा कायम रहेको उनले बताए । ऊर्जाक्षेत्रलाई अप्ठ्यारो स्थितिमा पुग्नबाट बचाउन पनि आफू कार्यकालको बाँकी अवधि पूरा गर्ने पक्षमा रहेको उनले स्पष्ट पारे ।