पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधासम्बन्धी कानून अगाडि नबढाउन दबाब थपिँदै

काठमाडौं । पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई आजीवन सुविधा दिनेसम्बन्धी कानून निर्माणको काम अघि नबढाउन सरकारमाथि दबाब बढेको छ । 

सरकारले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुखलगायत पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिनेसम्बन्धी कानून निर्माणको गृहकार्य गरिरहेका बेला त्यसलाई अघि नबढाउन सत्तारूढ घटक नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूबाटै चर्को दबाब पर्न थालेको छ । 

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले राज्यका पूर्वविशिष्टलाई सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर जति चाह्यो त्यति सुविधा र रकम दिने अभ्यास कानून बनाएर रोक्नुपर्ने बताएका छन् । राज्यकोषबाट पैसा बाँड्ने नभई पैसा वितरण रोक्ने कानून बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । पाँचथर जिल्लामा शनिवार आयोजित कार्यक्रममा थापाले पूर्वविशिष्टहरूलाई सुविधा दिनेबारे सरकारले जनतामा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए ।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले कानूनविना नै सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरू र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई सुविधा दिँदै आएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई सचिवालय सुविधा, सुरक्षा, आवासलगायतको व्यवस्था भइरहेको छ । यसरी विनाकानून सुविधा नदिनु, कानून बनाएर मात्र दिनु भनेर सर्वोच्च अदालतले २०६८ सालमा आदेश दिएको थियो । तर, लामो समयसम्म पनि त्यसपछिका सरकारहरूले कानून बनाएका छैनन् । मन्त्रिपरिषद्ले पुस ९ मा गृह मन्त्रालयको प्रस्तावबमोजिम ‘पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने’ निर्णय गरेको थियो । 

तर, यस विषयमा कानून बनाउन खोज्दा अहिले त्यसको व्यापक विरोध भएको हो । देशको अर्थतन्त्र माथि उठन नसकेको र जनताले आर्थिक अवसरहरू नपाउँदा दैनिक हजारौं मानिस कामका लागि विदेश भासिइरहेका बेला सरकारले पूर्वविशिष्टलाई जीवनभर सुविधा दिने कानून ल्याउन खोजेपछि विरोधमा स्वर उरालिएको हो । 

कांग्रेस नेता थापाले राज्यकोषको दुरुपयोग भइरहेको कुरालाई रोक्न कानून बनाउन लागेको भए त्यो स्पष्टसँग सरकारले भन्नुपर्ने बताए । 

‘अहिले सरकारले के भन्नुपर्यो भने म यस्तो कानून बनाउँछु, मैले बनाएको कानूनबाट नेपालमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सेनापति, सभामुख भइसकेको व्यक्तिहरूलाई राज्यले दिनैपर्ने न्यूनतम सुविधा दिन्छु,’ थापाले भने, ‘त्योबाहेक राष्ट्रको ढुकुटीमा अत्यन्त ठूलो दबाब परेको छ, त्यसकारण सरकारले चाहेका बेलामा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर जति चाह्यो त्यति पैसा दिने लामो समयदेखिको अभ्यास कानून बनाएर रोक्छु भन्नुपर्छ ।’

उनले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले पनि कानून बनाएर पूर्वपदाधिकारीलाई सरकारी कोषबाट सुविधा दिने कुराको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राज्यका पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूलाई सुविधा दिनका लागि कानून निर्माण गर्नुको औचित्य नभएको बताएका छन् । समाजवादी मोर्चा, नेपालले शनिवार ललितपुरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा माओवादी अध्यक्ष दाहालले यस विषयमा संसद् र राजनीतिक दलबीच छलफल नभएको बताए ।

‘त्यो मस्यौदा अहिले बेमौसमको बाजाजस्तो किन गरेको होला भनेर हामीले पार्टीभित्र पनि भनिसकेका छौं । यो अहिले जरुरी कुरा होइन,’ दाहालले भने । 

उनका अनुसार पूर्वविशिष्टलाई आजीवन सुविधा दिनका लागि सरकारले कानून निर्माण गर्न लागेको भन्ने सार्वजनिक भए पनि प्रतिपक्षी दलसँग त्यसबारे छलफल भएको छैन । ‘अहिले विशिष्ट श्रेणीलाई के के दिने भन्नेबारे राजनीतिक दल र संसद्मा पनि छलफल भएको छैन,’ उनले भने ।

तर, सरकारका उपप्रधान एवं शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले भने सरकारको कदमको प्रतिरक्षा गरे । ‘विगतका सरकारले निर्णय गर्दा पछि अदालतले कानून बनाएर लागू गर्न निर्देशन दिएकाले अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा सैद्धान्तिक छलफलका लागि गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव ल्याएको हो,’ उनले नेपाल पत्रकार महासंघ पाल्पा शाखाले शनिवार तानसेनमा राखेको पत्रकार भेटघाटमा भने । ‘प्रस्तावअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा सामान्य छलफल भएर त्यसलाई अगाडि बढाउनेभन्दा पनि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएर गृह मन्त्रालयले काम गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ । तर, त्यसपछि कुनै काम अघि बढाइएको छैन ।’