संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक : ट्रेड युनियन र कुलिङ पिरियडमा सहमति जुटाउन सकस

काठमाडौं । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा ट्रेड युनियन र कर्मचारीको ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने/नराख्ने बारेमा सांसद्हरू बाँडिदा संसदीय समितिलाई सहमति जुटाउन सकस परेको छ । कुलिङ पिरियड भनेको कर्मचारी अवकाशमा गएपछि निश्चित समयसम्म अन्य संस्थामा काम गर्न नपाइने  अवधि हो ।

निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकलाई टुंग्याउन नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू नेतृत्वको ११ सदस्यीय उपसमिति बनाइएको थियो । यो राज्य व्यवस्था तथा  सुशासन समितिअन्तर्गतको उपसमिति हो । 

यो उपसमितिले विधेयकका अधिकांश विषय सुल्झाए पनि कर्मचारीको राजनीतिक दल आवद्ध ट्रेड युनियन राख्ने कि नराख्ने तथा अवकाशलगत्तै संवैधानिक नियुक्ति र परामर्शदाताको रूपमा काम गर्न निश्चित समय नपाउने (कुलिङ पिरियड) राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा सहमति जुटाउन सकेन । 

बडू नेतृत्वको उपसमितिले विधेयकको प्रतिवेदन बुधवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पेश गर्दै अवकाशलगत्तै संवैधानिक नियुक्ति र परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न निश्चित समय नपाउने (कुलिङ पिरियड) प्रावधानमा थप छलफल गर्न मूल समितिलाई सिफारिश गरेको छ ।

संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि १ वर्ष र अन्य संस्थामा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न २ वर्ष कुलिङ पिरियड राख्न उपयुक्त हुने उपसमितिले प्रतिवेदनमा लेखेको छ । अवकाशको उमेर ६० वर्ष बनाउनेमा सहमति छ तर ६० वर्ष उमेरको प्रावधान एकै पटकमा लागू गर्ने कि ५९ हुँदै ६० वर्ष पुर्याउने भन्ने प्रक्रियामा सहमति जुटेको छैन । यस विषयमा पनि मूल समितिमा थप छलफल गर्न सिफारिश गरिएको छ ।

उपसमितिका सदस्यसमेत रहेका एमाले सांसद रघुजी पन्तले विधेयकमा ट्रेड युनियन र कुलिङ पिरियडको विषयमा सहमति जुटाउन नसकिएको बताए । ‘अहिले मुख्यत: विधेयकमा दुईओटा विषयमा असहमति हो जस्तो लाग्छ । एउटा ट्रेड युनियनको विषय हो । साथीहरूको ट्रेड युनियन नराखौं भन्ने धारणा पनि थियो । तर, सहमतिमा पुग्न सकिएन,’ उनले भने, ‘यस विषयमा अनौपचारिक बैठकहरूमा र माथिल्लो राजनीतिक तहमा पनि कुरा गर्नुपर्ने हुनसक्छ । अर्को, भनेको कुलिङ पिरियड हो । त्यसमा पनि हामी सहमतिमा पुग्न सक्छौं जस्तो देखेका छौं । यस विषयमा उठेका विभिन्न संगठनका मागसमेत सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । जेजति कुरामा सहमति भएको छ, त्यसले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीका समस्या समाधान गर्नसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’ 

नेपाली कांग्रेसका सांसद ह्दयराम थानीले विधेयकमा रहेका असहमति टुंग्याउन उपसमितिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा सिंगो विधेयक नै दिँदा सहमति जुट्न नसकेको बताए । उनले विधेयकलाई छिटो पारित गर्नेगरी अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘विधेयकलाई छिटो टुंग्याउन उपसमिति बनायौं । पाँच जनाको असहमति आइरहेको छ । जेजे कुरामा असहमति छ त्यो कुरामा उपसमिति बनाएर छलफल गर्न दिनुपर्छ,’ उनले भने । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संघीय निजामती विधेयक छिटो टुंग्याउनुपर्ने बताए । उनले विधेयक टुंग्याउन समितिले गठन गरेको उपसमितिमा समेत मतभेद कायमै रहँदा विधेयक द्रुुत गतिमा जान नसकेको बताए ।