निफ्राको हरित ऋणपत्रमा चार गुणा बढी रकमको आवेदन

Share News

काठमाडौं । नेपालमै पहिलोपल्ट नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) ले जारी गरेको हरित ऋणपत्र (ग्रिन बन्ड)मा चार गुणा बढी आवेदन परेको कम्पनीले बताएको छ । बैंकले जेठ १८ गते ५ अर्ब रुपैयाँको निफ्रा हरित ऊर्जा ऋणपत्र जारी गरेको थियो । 

जसमध्ये २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको २० लाख कित्ता सर्वसाधारणमा र ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ३० लाख कित्ता व्यक्तिगत तवरमा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई विक्री गर्ने गरी ऋणपत्र जारी भएको हो ।

‘दुवै वर्गमा गरेर चार गुणाभन्दा बढीको लागि आवेदन परेको छ,’ निफ्राको पब्लिक सेक्टर इन्गेजमेन्ट एन्ड न्यू इनिसियटिभ प्रमुख स्मृति शर्माले आर्थिक अभियानलाई भनिन् । ‘यसरी उठेको रकम २५ मेगावाटमुनिका नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् तथा सौर्य ऊर्जा परियोजनामा लगानी गरिनेछ ।’

सात वर्ष अवधि तथा वार्षिक ६ प्रतिशत ब्याजदर भएको ऋणपत्र प्रतिकित्ता १ हजार रुपैयाँका दरले ५० लाख कित्ता खरीदका लागि बैंकले आवेदन आह्वान गरेको थियो । निफ्रा हरित ऊर्जा ऋणपत्र २०८८/८९ जारी गर्न वैशाख अन्तिम साता नेपाल धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिएको थियो ।

तोकिएभन्दा चार गुणा बढी रकमको आवेदन परेपछि मंगलवार बैंक, सरकार, नियामक निकाय र दातृ निकायका प्रतिनिधिले यो सफलताको प्रशंसा गरे ।  

यो ऋणपत्र ग्लोबल ग्रिनग्रोथ इन्स्टिच्युटको प्रावधिक सहयोग र कोरिया इन्टरनेशनल कोअपरेशन एजेन्सी (कोइका) को आर्थिक सहयोगमा जारी गरिएको हो । 

तर, यो प्रक्रिया अघि बढाउन त्यति सजिलो नभएको शर्माले बताइन् । ‘नयाँ खाले प्रडक्ट हो त्यसैले अनिश्चितता थियो, तर पनि संयोजन र सहकार्यको माध्यमबाट यो सफलता प्राप्त भयो,’ उनले भनिन् । ‘यो प्रक्रिया अघि बढाउन एउटा सस्टेनेबल समिति बनाएर हरित ऋणपत्र फ्रेमवर्क तयार पारियो र दोस्रो पक्षको भनाइ लिनका लागि अन्तरराष्ट्रिय रेटिङ कम्पनी फिचको धारणा लिइयो, जसले हाम्रो योजनालाई उत्कृष्टको संज्ञा दियो ।’ राष्ट्रिय समाचार समितिका अनुसार मंगलवारको कार्यक्रममा वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले नेपालमा पहिलोपटक हरित ऋणपत्रको शुभारम्भले दिगो विकास र जलवायु परिवर्तको सामना गर्दै आर्थिक विकासको यात्रामा कोसेढुंगा सावित हुने धारणा राखे । वातावरण संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा र हरित पूर्वाधारप्रति सरकारको दृढ प्रतिबद्धता रहेको उल्लेख गर्दै उनले हरित वित्तको परिचालनले समावेशी आर्थिक वृद्धि र अन्तरराष्ट्रिय सहयोगका लागि नयाँ बाटो खोल्ने समेत उल्लेख गरे । नेपालका लागि दक्षिण कोरियाली राजदूत ताय योङ पार्कले नेपालको हरित विकासप्रति कोरियाली सरकारको प्रतिबद्धतामाथि प्रकाश पार्दै ‘ग्रीन बन्ड’ले नेपाललाई थप लगानी आकर्षित गर्न र दिगो तथा समावेशी आर्थिक वृद्धिका लागि सहयोग पुग्ने बताए ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीको सातौं संशोधनमार्पmत हरित ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको बोर्डको नीति तथा कार्यक्रममा पनि हरित ऋणपत्र, ऊर्जा ऋणपत्र लगायत अन्य नवीन वित्तीय औजारहरूको निष्कासन तथा कारोबारको सहज एवं भरपर्दो व्यवस्था गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन।