- बैंकिङ क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा परिचालित हुने जनशक्तिका लागि अनिवार्य रूपमा विशेष योग्यताको प्रावधान पनि यस दिशामा महङ्खवपूर्ण कदम हुनसक्छ ।
- बैंकिङ क्षेत्रले नीतिगत रूपमा नै आफ्ना उच्च तहका पदाधिकारी, सञ्चालक एवं उल्लेख्य शेयर धारण गर्ने अंशियारहरूलाई केन्द्रित गरी सञ्चालन गर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभिबोध कार्यक्रमहरूको संख्या र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ ।
- राष्ट्रिय रूपमा एउटा ‘एएमएल एकेडेमी’ गठन गरी त्यसले नियमित रूपमा अभिबोध कार्यक्रमहरू सञ्चालन नगर्ने हो भने राष्ट्रव्यापी रूपमा यस प्रकारको जोखिमका बारेमा भएको बुझाइमा एकरूपता ल्याउन कठिन हुन्छ ।
- बढीभन्दा बढी गुणस्तरीय शंकास्पद कारोबारहरूको विवरणले अप्रत्यक्ष रूपमा अनुसन्धानकर्ताहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा सघाउ पुर्याउनुका साथै अभियोजनको संख्या बढाउन पनि मद्दत पुर्याउँछ ।
नवनियुक्त गभर्नरले बैंकिङ क्षेत्र मात्र होइन, आम सेवाग्राहीको समेत समस्या बुझ्न र तिनलाई सकेसम्म निराकरण गर्ने प्रयत्न स्वरूप देशका विभिन्न क्षेत्रमा स्थलगत भ्रमण गरेर स्थानीय रूपमा विभिन्न क्षेत्रले महसूस गरेका समस्या तथा सुझावहरू ग्रहण गर्नेदेखि लिएर समग्रमा बैंकिङ क्षेत्रलाई नै अझ बढी प्रभावकारी र सेवामुखी बनाउने सन्दर्भमा सम्बद्ध व्यक्ति एवं समूहहरूसँग घनीभूत छलफल चलाउनु भएको छ । यसैको निरन्तरता स्वरूप केन्द्रीय बैंकले बैंकिङ क्षेत्र सुधारका लागि १ महीनाभित्र सुझाव पेश गर्ने कार्यादेशसहित आवश्यक सुझाव दिन एक ‘बैंकिङ क्षेत्र सुझाव कार्यदल’ समेत गठन गरेको छ ।
अहिले सुस्त भएको आर्थिक गतिविधिलाई पूर्ण चलायमान बनाउन बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका, ग्रामीण क्षेत्रमा हुने कर्जा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने चाल्नुपर्ने कदम, प्राप्ति तथा गाभिएपछि देखा परेका समस्याको पहिचान तथा समाधानका सुझाव, तथा पूँजी बजारको विकासमा कसरी केन्द्रीय बैंकले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने बारेमा केन्द्रीय बैंकले उक्त कार्यदलसँग सुझावको अपेक्षा गरेको छ । यी सामान्य बैंकिङसँग सम्बद्ध सुझावहरूका अतिरिक्त दुईओटा सुझाव भने वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)को खैरो सूचीबाट देशलाई निकाल्ने सम्बन्धी छन् ।
स्मरणीय नै छ कि खैरो सूचीबाट हट्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले एफएटीएफ समक्ष सातबुँदे रणनीतिक कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको छ र कार्ययोजनामध्ये दोस्रो नम्बरमा परेको ‘जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने’ सम्बन्धमा समेत नवगठित कार्यदललाई सुझाव दिने कार्यादेश दिइएको छ । यो बुँदाको सुझाव सँगसँगै समग्र बैंकिङ क्षेत्रले देशलाई खैरो सूचीबाट हटाउने सन्दर्भमा के कस्तो भूमिका खेल्न सक्छन् भन्ने बारेमा समेत सुझावको अपेक्षा गरेको सन्दर्भमा यो सानो आलेखले देशलाई खैरो सूचीबाट हटाउन बैंकिङ क्षेत्रले खेल्न सक्ने केही भूमिकाहरू पहिल्याउने प्रयास गरेको छ ।
खैरो सूचीबाट हट्ने संदर्भमा कुरा गर्दा नेपालले एफएटीएफसामु पेश गरेका सातबुँदे रणनीतिक कार्ययोजनालाई जति छिटो प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नसक्छ, त्यति नै छिटो सूचीबाट हट्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले यही सातबुँदे कार्ययोजनाको सेरोफेरोमा नै बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका पहिल्याउनु वाञ्छनीय हुन्छ ।
कार्ययोजना १ :– सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी जोखिमका बारेमा एकरूप बुझाइको स्तरमा सुधार गर्ने
नेपालले कार्यदललाई प्रस्तुत गरेको पहिलो कार्ययोजनामा सम्पत्ति शुद्धीकरण एवं आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्त–पोषणको जोखिमका बारेमा भिन्न–भिन्न निकायहरूका बीचमा भएको बुझाइमा एकरूपता नभएकोले त्यसलाई सुधार गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यो विषयमा अहिलेसम्म भएका विकास, प्रचलनमा रहेका अभ्यास तथा नियामकीय व्यवस्था समेतलाई आधार मानेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू तथा अन्य गैरवित्तीय संस्थाहरूको भूमिकालाई पृथक ढंगले हेरिनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आपराधिक वित्तपोषण सम्बन्धमा जुन प्रकारको जानकारी, चेतना एवं तिनलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन्, गैरवित्तीय संस्थाहरूमा त्यस सम्बन्धमा धेरै नै सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसो भएकाले गैरवित्तीय संस्थाहरूमा यस प्रकारको जोखिमका बारेमा आम रूपमा नै एकरूप जानकारी नभएको मात्र होइन कि तिनलाई नियमन गर्ने निकायहरू समेत सशक्त नभएको सन्दर्भमा तिनको भूमिका सशक्त बनाउन पनि बैंकिङ क्षेत्रले नै अग्र–पंक्तिमा उभिएर उनीहरूलाई सबल बनाउनु जरुरी देखिन्छ ।
सुन चाँदीको कारोबार गर्नेहरूदेखि लिएर घरजग्गा व्यवसायीहरूमा समेत ती क्षेत्रमार्फत हुनसक्ने द्रव्यशोधन, आपराधिक गतिविधि तथा आम विनाशकारी हातहतियारमा हुनसक्ने वित्त–पोषणको जोखिमका बारेमा अत्यन्त न्यून मात्र जानकारी रहेको कुरा पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदनले नै उल्लेख गरेको छ । त्यसैले सरकारले यस्ता जोखिमका बारेमा एकरूप बुझाइको विकास गर्ने भनी जुन प्रतिबद्धता आफ्नो रणनीतिक कार्ययोजनामार्फत वित्तीय कारबाही कार्यदललाई दिएको छ, त्यसको प्रभावकारी नतिजाका लागि यी गैरवित्तीय संस्थाहरू लक्षित गतिविधि तुरुन्तै अघि बढाउनुपर्छ । यसको लागि नियामकहरूलाई सशक्त बनाउने त छँदै छ, त्यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय रूपमा एउटा ‘एएमएल एकेडेमी’ गठन गरी त्यसले नियमित रूपमा अभिबोध कार्यक्रमहरू सञ्चालन नगर्ने हो भने राष्ट्रव्यापी रूपमा यस प्रकारको जोखिमका बारेमा भएको बुझाइमा एकरूपता ल्याउन कठिन हुन्छ । अन्य क्षेत्रहरूमा यससम्बन्धी सिमित ज्ञान र अनुभव भएको परिप्रेक्ष्यमा यसका लागि पनि बैंकिङ क्षेत्रले नै अग्रसरता लिनु प्रभावकारी हुन्छ ।
अहिले नियमनमा रहेका वित्तीय क्षेत्रहरू सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादमा तथा आम विनाशकारी हातहतियारमा हुनसक्ने वित्त–पोषणसम्बन्धी जोखिमहरूका बारेमा पर्याप्त मात्रामा जानकारी हुँदाहुँदै पनि ती क्षेत्रमा समेत उच्च–व्यवस्थापन तथा निर्णय तहमा रहेका पदाधिकारीहरूमा समेत केही मात्रामा यससम्बन्धी जोखिमको बारेमा थप सचेतना आवश्यक भएको अवस्था छ । त्यस्ता संस्थाहरूमा यससम्बन्धी कार्यका लागि अझै पनि उच्चदक्षता भएका जनशक्ति उपलब्ध नगराउनेदेखि लिएर तिनको वृत्तिविकास समेत यथोचित प्राथमिकतामा नपर्ने विद्यमान परिपाटीले वित्तीय क्षेत्रमा पनि ‘राजनीतिक प्रतिबद्धता’ केही हदसम्म प्रभावकारी भएको देखिँदैन । यो कुरालाई सम्बोधन गर्नका लागि बैंकिङ क्षेत्रले नीतिगत रूपमा नै आफ्ना उच्च तहका पदाधिकारी, सञ्चालक एवं उल्लेख्य शेयर धारण गर्ने अंशियारहरूलाई केन्द्रित गरी सञ्चालन गर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभिबोध कार्यक्रमहरूको संख्या र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न नीतिगत व्यवस्था गरेर आम रूपमा संस्थागत ढंगले जोखिमको बुझाइमा एकरूपता ल्याउन सक्छन् ।
साथै बैंकिङ क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा परिचालित हुने जनशक्तिका लागि अनिवार्य रूपमा विशेष योग्यताको प्रावधान पनि यस दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम हुनसक्छ ।
यसका अतिरिक्त विभिन्न विभागहरूमा काम गर्ने जनशक्तिहरूमा पनि समान प्रकारले बुझाइ विकास गर्न अहिले प्रदान गरिने तालिमका अतिरिक्त नयाँ नियुक्त हुने तथा विद्यमान सबै तहका कर्मचारीहरूका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आधारभूत ज्ञान सुनिश्चित हुने प्रावधानलाई अनिवार्य गर्ने व्यावस्था गर्न सकिन्छ । अझ यो अनिवार्य प्रावधानलाई वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग आबद्ध गर्ने नीतिगत व्यवस्थाले यसको कार्यान्वयन थप प्रभावकारी हुन्छ ।
साथै मानव संसाधनलाई समेत राजनीतिक चेतयुक्त बनाउनुका साथै कारोबार र ठगीका विभिन्न आयामहरूका बारेमा विश्लेषण गर्नसक्ने गरी उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने दिशामा पनि बैंकिङ क्षेत्रले आफ्नो भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाएमा त्यसले पनि खैरो सूचीबाट उम्कन उल्लेख्य योगदान दिने कुरामा सन्देह छैन ।
कार्ययोजना २ :– वाणिज्य बैंकहरू, उच्च जोखिमयुक्त सहकारीहरू, क्यासिनोहरू, बहुमूल्य धातु तथा पत्थरको कारोबार गर्नेहरू तथा घरजग्गा व्यवसायीहरूको सुपरिवेक्षणलाई जोखिमका आधारमा अझ प्रभावकारी बनाउने
वाणिज्य बैंकहरू, उच्च जोखिमयुक्त सहकारीहरू, क्यासिनोहरू, बहुमूल्य धातु तथा पत्थरको कारोबार गर्नेहरू तथा घरजग्गा व्यवसायीहरूको सुपरिवेक्षणलाई जोखिमका आधारमा अझ प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा नेपालले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजना सम्बन्धमा पनि बैंकिङ क्षेत्रका साथै सम्बद्ध सुपरिवेक्षक तथा नियामक निकायकै भूमिका अहं हुन्छ ।
यसो भए तापनि बैंकिङ, बीमाजस्ता निजी वित्तीय क्षेत्रले पनि यसको प्रभावकारितामा आंशिक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । विशेषगरी बैंकहरूले यस्ता उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रसँग सम्बद्ध कारोबारलाई उच्च प्राथमिकताका साथ निगरानी गर्नुका साथै उनीहरूमार्फत हुनसक्ने वित्तीय अपराधलाई पहिचान गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रको विकास गर्दै कारोबार निगरानी प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाई यो प्रयासमा योगदान दिन सक्छन् ।
कार्ययोजना ३ :– वित्तीय समावेशीकारणलाई आघात नपुग्ने गरी अवैध रूपमा सञ्चालित रकम तथा वस्तु स्थानान्तरण गर्ने हुन्डीजस्ता कारोबारलाई पहिचान गरी तिनलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्ने
यो कार्ययोजनाको कार्यान्वयनका लागि बैंकिङ क्षेत्रले नीतिगत तथा प्रविधिगत व्यवस्थासहित यस्ता कारोबार पहिचान तथा नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रको प्रयोगका साथै तिनलाई पहिचान गर्नसक्ने किसिमले मानव संशाधनलाई उचित मात्रामा प्रशिक्षित गर्ने र कथं यस्तो कारोबार पहिचान भइहालेमा वित्तीय जानकारी एकाइमार्फत सम्बद्ध कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई समयमै सूचना दिएर पनि यस दिशामा प्रभावकारी भूमिका निभाउन सक्छन् ।
कार्ययोजना ४ :– सम्बद्ध अधिकारप्राप्त निकायहरू बीचको समन्वय तथा उनीहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने क्षमतामा सुधार गर्ने
कार्ययोजना ५ :– सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धान तथा अभियोजनको संख्या बढाउने
कार्ययोजना ६ :– अपराधबाट आर्जित सम्पत्तिको पहिचान, रोक्का, तथा जफत गर्ने
वास्तवमा देशको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी संरचनामा सूचक संस्थाहरूलाई पहिलो पंक्तिको रक्षा कवच मान्न सकिन्छ । पहिलो पंक्ति जति प्रभावकारी हुन्छ, त्यस पछिका अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन गर्ने र फैसला गर्नेजस्ता अन्य विभिन्न निकायहरूको प्रभाकरिता सोहीअनुरूप प्रभावकारी हुने गर्दछ । त्यसैले पहिलो पंक्तिमा रहेका सूचक संस्थाहरूले सकेसम्म धेरै गुणस्तरीय शंकास्पद कारोबारहरू पहिचान गरी त्यसको विवरण वित्तीय जानकारी एकाइलाई पठाउने गरी आफ्नो संयन्त्रमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । बढीभन्दा बढी गुणस्तरीय शंकास्पद कारोबारहरूको विवरणले अप्रत्यक्ष रूपमा अनुसन्धानकर्ताहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा सघाउ पुर्याउनुका साथै अभियोजनको संख्या बढाउन पनि उत्तिकै मद्दत पुर्याउने हुन्छ ।
यसरी यी तीनओटै कार्ययोजनालाई बल पुर्याउन निजीक्षेत्र र खास गरी बैंकिङ क्षेत्रले प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् ।
कार्ययोजना ७ :– आतंकवादी क्रियाकलाप तथा आम विनाशकारी हातहतियारमा हुनसक्ने वित्त–पोषणसँग सम्बद्ध लक्षित वित्तीय प्रतिबन्धसम्बन्धी कार्ययोजना
यसमा भने बैंकिङ क्षेत्रले गृह मन्त्रालय तथा अन्य अधिकारप्राप्त निकायहरूको निर्देशनलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यन्वयन गर्ने गरी आवश्यक प्रविधिगत व्यवस्था सहित आफ्नो संस्थामा कुनै व्यक्ति तथा निकायलाई निर्दिष्ट जिम्मेवारी प्रदान गर्ने गरी नीतिगत एवं कार्यगत व्यवस्था गरेर त्यस्तो कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन सक्छन् ।
यसरी देशलाई वित्तीय कारबाही कार्यदलको खैरो सूचीबाट मुक्त गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले वित्तीय कारबाही कार्यदलसामु प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका सातओटा रणनीतिक कार्ययोजनालाई प्रभावकारी ढगले कार्यान्वयन गर्न बैंकिङ क्षेत्रले पनि आफ्नो नीतिगत, प्रणालीगत एवं प्रक्रियागत सकारात्मक हस्तक्षेपमार्फत उल्लेख्य मात्रामा योगदान दिन सक्छ । तर, त्यसको लागि सम्पत्ति शुद्धीकरणका सम्बन्धमा देशमा अहिले विद्यमान अवस्थामा आगामी दिनमा कुनै नकारात्मक परिवर्तन भने हुनु हुँदैन ।
लेखक सम्पत्ति शुद्धीकरणमा विद्यावारिधिप्राप्त बैंकर हुन् ।
सबै प्रतिक्रिया हेर्नुहोस
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन।