काठमाडौं । संवैधानिक आयोगमा नियुक्त गरिएका ५२ पदाधिकारीको संवैधानिक वैधता सम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले आज (बुधवार) फैसला सुनाउने तयारी गरेको छ ।
उक्त मुद्दा चार वर्षभन्दा बढी समयदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । २०७७ माघ २१ गते र २०७८ असार १० गते दुई चरणमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरी ५२ जनाको नियुक्ति गरेको थियो ।
पहिलो चरणमा ३२ जना र दोस्रो चरणमा २० जना गरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, लोक सेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, दलित आयोग लगायतका संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गरिएका थिए ।
यी नियुक्तिहरू विरुद्ध परेका १५ ओटा रिट निवेदनमा संवैधानिक इजलासले संयुक्त सुनुवाइ गर्दै अन्तिम फैसला सुनाउन लागेको हो ।
इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी छन् ।
यसअघि उक्त मुद्दाबारे गत जेठ २८ मा निर्णय सुनाउने भनिए पनि पछि मिति सारिएको थियो । जेठ २८ को पेशीअनुसार आज यो मुद्दा पुनः सूचीमा परेको हो । उक्त मुद्दाको बहस जेठ १ मा सकिएको थियो ।
सबै प्रतिक्रिया हेर्नुहोस
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन।