- ब्रोकर कम्पनीहरूले न्यूनतम २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी कायम गर्नुपर्ने
- चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफालाई पूँजीकरण गर्न मिल्ने गरी समयावधि बढाउन प्रस्ताव
- पूँजी वृद्धि गर्नुअघि सीमित कार्य गर्न न्यूनतम २ करोड रुपैयाँ र मार्जिन कारोबारसमेत गर्न न्यूनतम ५ करोड रुपैयाँ मात्र चुक्ता पूँजी पुर्याए हुन्थ्यो
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले ब्रोकर कम्पनीहरूलाई चुक्ता पूँजी बढाउन दिएको समयसीमा थप गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको छ ।
बोर्डले ब्रोकर कम्पनीहरूलाई न्यूनतम २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी कायम गर्ने समय ९ महीना थप गर्ने गरी नियमावली संशोधन मस्यौदा स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको हो ।
करीब २ दर्जन ब्रोकर कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी असार मसान्तभित्र पुग्ने सम्भावना नदेखिएपछि ९ महीना अवधि थप गर्ने प्रस्तावसहित नियमावली संशोधन मस्यौदा पेश गरेको बोर्डका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार ब्रोकरहरूलाई आफ्नै पूँजीबाट सहज तरीकाले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को नाफालाई पूँजीकरण गर्न मिल्ने गरी आगामी चैत मसान्तभित्र पूँजी पुर्याउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
गत साता बसेको बोर्ड सञ्चालक समिति बैठकले गरेको उक्त निर्णय अर्थको स्वीकृतिपछि कार्यान्वयनमा आउने ती अधिकारीले जानकारी दिए । पुराना ब्रोकर कम्पनीहरूलाई छोटो समयमै १० गुणासम्म पूँजी बढाउनुपर्ने अवस्था थियो । उनले भने, ‘अबको थप समयसीमाभित्र सबै ब्रोकर कम्पनीले पूँजी कायम गर्ने विश्वास बोर्डले लिएको छ ।’
नासा सेक्युरिटिजका प्रबन्ध निर्देशक एवं स्टक ब्रोकर एशोसिएशन अफ नेपालका कोषाध्यक्ष मदन पौड्यालले चालू आवको नाफालाई पू्ँजीकरण गरेर न्यूनतम चुक्ता पूँजी पुर्याउने व्यवस्था भए १/२ ओटा कम्पनीबाहेक सबैले तोकेबमोजिम पूँजी पुर्याउने बताए ।
बोर्डले ब्रोकर कम्पनीहरूलाई असार मसान्तभित्रै पूँजी कायम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थालाई ९ महीना पर सार्न प्रस्ताव गरेर ठूलो राहत प्रदान गरेको उनको भनाइ छ । नासाले भने तोकेबमोजिम पूँजी कायम गरिसकेको पौड्यालले जानकारी दिए । पूँजी पुर्याउने योजनामा मर्जरको विषय समेटिए पनि हालसम्म कुनै पनि कम्पनीले मर्जरको प्रस्ताव अघि नसारेको पौडेलले बताए । धेरै जसो कम्पनीहरूले नाफा पूँजीकरण गरेर तोकेबमोजिम पूँजी कायम गर्ने स्थिति रहेको उनको भनाइ छ ।
नाफा पूँजीकरण गर्न नसक्ने अवस्थाका कम्पनीले हकप्रदलाई माध्यम बनाउने पनि उनले बताए । पूँजीका हिसाबमा तीन किसिमका ब्रोकरको व्यवस्था गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०७९ साल भदौ २९ गते धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ पाँचौंपटक संशोधन गरेको थियो । बोर्डले नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्नुअघि नियमावली संशोधन गर्दै पहिलो तहको सीमित कार्य गर्ने ब्रोकरका लागि २० करोड रुपैयाँ, शेयर खरीदविक्री गर्नेसँगै डिपीका रूपमा काम गर्ने, लगानी परामर्श सेवा एवं लगानी व्यवस्थापन गर्ने र मार्जिन कारोबार सेवासमेत दिने पूर्ण दायरासहितको दोस्रो तहको ब्रोकरको चुक्ता पूँजी ६० करोड रुपैयाँ र तेस्रो तहको स्टक डिलरका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्तापूँजी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
४२ नयाँ ब्रोकर कम्पनीलाई पूँजीका हिसाबले तीन किसिमको लाइसेन्स वितरण गरेको बोर्डले पुराना ब्रोकर कम्पनीलाई पनि पूँजीका हिसाबमा ब्रोकर सेवा प्रदान गर्ने गरी २०८२ साल असार मसान्तसम्म पूँजी बढाउन सक्ने व्यवस्था उक्त नियमावलीमा गरेको थियो । नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्नुअघि २०५० सालदेखि सञ्चालनमा रहेका ब्रोकर कम्पनीको हकमा भने सीमित कार्य गर्नेका लागि न्यूनतम २ करोड रुपैयाँ र मार्जिन कारोबार सुविधा प्रदान गर्ने ब्रोकरको हकमा न्यूनतम ५ करोड रुपैयाँ चुक्तापूँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
चुक्तापूँजी २ करोड रुपैयाँ कायम गरी लाइसेन्स लिएका पुराना ब्रोकर कम्पनीहरूले सीमित कार्य गर्ने गरी न्यूनतम २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी कायम गर्न १० गुणा र मार्जिन कारोबार सुविधा प्रदान गर्न ५ करोड रुपैयाँ कायम गरेका ब्रोकर कम्पनीहरूलाई १२ गुणासम्म पूँजी बढाउनुपर्ने अवस्थाको सृजना भएको हो ।
सबै प्रतिक्रिया हेर्नुहोस
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन।