- सार्वजनिक सवारीका लागि प्रयोग हुने इभीलाई निजी सवारीका लागि प्रयोग हुने इभीलाई भन्दा बढी सहुलियत दिनु जरुरी छ ।
- सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त अन्तरक्रिया गरेर मात्रै निर्देशिका बनाउनु जरुरी देखिन्छ ।
नेपालमा विद्युतीय सवारी (इभी)को प्रयोग निकै द्रुतगतिमा भइरहेको छ । वातावरणीय पक्ष, विद्युत् खपतजस्ता कुराले यो निकै सकारात्मक छ जसका लागि सरकारी नीति सहयोगी बनेको निर्विवाद छ । तर, उपभोक्ताको आकर्षण बढेसँगै सानाठूला सबै व्यापारी गाडी आयात र विक्रीमा लागेका छन् । सवारीसाधनजस्तो दीर्घकालीन उपभोगको साधनमा यस्तो क्षणिक लाभमा लाग्ने व्यावसायिक प्रवृत्तिले उपभोक्ता मारमा पर्ने निश्चित छ ।
चीनको सरकारले अनुदान दिनेलगायत प्रोत्साहनबाट विद्युतीय सवारीको विकास र विस्तारमा निकै ठूलो उपलब्धि प्राप्त गरेको छ । तर, चिनियाँ कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धाले चिनियाँ इभी उत्पादक कम्पनीहरू बजारबाट हराउने सम्भावना छ । नेटा सवारीको उत्पादक कम्पनी होजन अटो समस्यामा परेको समाचार आएको छ । तर, नेपालमा यो निर्बाध विक्री भइरहेको छ । प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएपछि सरकारी सहयोग पाइरहेका कम्पनीहरूसमेत मर्जरमा जान थालेका समाचार पनि आइरहेका छन् । यस्तोमा नेपालले विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ किनभने यसबाट मर्कामा पर्ने भनेका उपभोक्ता नै हुन् । उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न इभीमा केही नियमन गर्नैपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।
दुईपांग्रे सवारीसाधनका कतिपय शोरूम बन्द भएका छन् । विक्री घटेपछि कम्पनीहरू गायब छन् । अब त्यस्ता सवारीसाधनको पार्टपुर्जा पाउन र विक्री पछिको सेवा पाउन कठिन छ । अहिले जसरी सबैजसो चिनियाँ ब्रान्ड नेपाल भित्रिएका छन् त्यसले ती सवारीको गुणस्तरमा प्रश्न उठाएको छ । गाडी आयातकर्ताहरूले राम्रो सर्भिस सेन्टर बनाउन नसकेको, पार्टपुर्जा महँगो गरेर उपभोक्तलाई मर्कामा पारेको, बिग्रिएमा विदेशबाट सामान मगाउँदा निकै महँगो परेका जस्ता समस्या अहिले चर्चा आउन थालेका छन् । त्यस्तै कतिपय आयातकर्ताले चार्जिङ स्टेशनमा खासै लगानी गरेका छैनन् । कतिपय कम्पनीको आफ्नो चार्जिङ स्टेशन नै नभएको समेत पाइएको छ । यी तमाम समस्याबारे उपभोक्ता पर्याप्त सचेत छैनन् । सरकारले वातावरण प्रदूषण कम गर्न इभीको अंश बढाउन गरेको अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न इभीमा ज्यादै कम आयात शुल्क र अन्तःशुल्क लिने गरेको छ । यही कारण निकै विलासी गाडी पनि अहिले तुलनात्मक रूपमा सस्तोमा बजारमा पाइन्छन् । त्यसमा पनि अत्यधिक मुनाफा लिएको आरोप लागेको छ । त्यसैले यी कुरालाई सम्बोधन गर्ने गरी निर्देशिका आउनु जरुरी छ ।
सरकारले ‘सवारीसाधन आयात, उत्पादन तथा जडान निर्देशिका, २०८२’ ल्याएर इभीको नियमन गर्न खोजेको छ जुन सकारात्मक मात्र होइन आवश्यक भइसकेको छ । यसमा इभीको ब्याट्रीको आयु र त्यसको विसर्जनको जिम्मा कस्को हो भन्ने पनि स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक छ । उत्पादक कम्पनीले नै त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने नीतिगत व्यवस्था जरुरी देखिन्छ । अन्यथा अहिले वातावरण प्रदूषण कम गर्न थोरै योगदान दिए पनि भोलि त्योभन्दा ठूलो समस्या नआउला भन्न सकिँदैन ।
सरकारले इभीको कर्जामा गरेको सानो कडाइ र नियमनका कुरामा सवारी आयातकर्ताले विरोध गरेका छन् । यस्तो विरोध सरकारले सुन्नुपर्छ भन्ने छैन तर जायज कुराचाहिँ सम्बोधन गर्न आवश्यक पनि हुन्छ । नेपाल आउने गाडीका स्पेसिफिकेशनबारे स्पष्ट मापदण्ड बन्न आवश्यक छ । जुनसुकै देशबाट आयात भए पनि ग्राहकलाई विक्रीपछि आउन सक्ने समस्याबाट जोगाउनु सरकारको दायित्व हो । त्यसैले इभी आयातकर्ता, सकिन्छ भने उत्पादनकर्ता, प्रयोगकर्ता, विज्ञ आदि सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त अन्तरक्रिया गरेर मात्रै निर्देशिका बनाउनु जरुरी देखिन्छ ।
अहिले सरकारले इभीमा दिएको छूटलाई लिएर विवाद भइरहेको छ । यसबाट धनी वर्ग लाभान्वित भएको, राज्यले ठूलो आम्दानी गुमाएको र त्यो गुमाएको अनुपातमा राज्य वा समाजलाई फाइदा नपुगेको आवाज उठिरहेको छ । यस्तोमा सार्वजनिक सवारीका लागि प्रयोग हुने ठूला सवारीसाधन र निजी सवारीका लागि प्रयोग हुनेलाई फरक व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । मूलतः सार्वजनिक सवारीका लागि प्रयोग हुने इभीलाई निजी सवारीका लागि प्रयोग हुने इभीलाई भन्दा बढी सहुलियत दिनु जरुरी छ । यसले विद्युतीय मास मोबिलिटी बढाउन सघाउँछ र नेपालको वातावरण संरक्षणमा नेपालले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सघाउ पुर्याउँछ ।
सबै प्रतिक्रिया हेर्नुहोस
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन।