बजेटमा पर्यटनका कार्यक्रम : कार्यान्वयन गर्ने दस्तावेज बन्नुपर्छ बजेट

• पर्यटनसँग जोडिएका पूर्वाधारमा यति प्रगति भयो । हाम्रा पर्यटन प्याकेजको प्रवर्द्धन गर्न हामीले यी कार्यक्रम गर्यौं, ब्रान्डिङमा यो गर्यौं भन्नु पर्दैन ?
• पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न भनेर खडा गरिएको नेपाल पर्यटन बोर्ड आफ्नै बेथाले थलिएको छ । बोर्डभित्रको अति राजनीतिले यो संस्था कमजोर भइरहेको छ ।
• पदमार्गमा जाने पर्यटकको सुरक्षाका सम्बन्धमा सरकारको कुनै नीति छैन । विकासका नाउँमा भइरहेको विनाश रोक्नेतर्फ तीनै तहका सरकारको तदारुकता आवश्यक छ । 
• हरेक देशले जस्तै हामीले पनि कम्तीमा एउटा नदीलाई सम्पदा नदीका रूपमा घोषणा गर्न आवश्यक छ ।
• पर्यटनका लागि नेपालका प्राकृतिक सम्पदा हाम्रा अक्षय कच्चा पदार्थ हुन् जसका लागि हामीले एक पैसा पनि पर्दैन मात्र संरक्षण गरे पुग्छ ।

अहिलेका परराष्ट्रमन्त्री कुनै एउटा बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा भन्दै हुनुहुन्थ्यो : जहाँ जाँदा पनि कनेक्टिभिटीकै कुरा उठाउने गरेको छु । अक्सर कनेक्टिभिटीको कुरा जहाँ पनि आउँछ । तर, हाम्रा राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमसँग जम्माजम्मी पाँचओटा विमान छन् । कहिलेकाहीँ कनेक्टिभिटी कसका लागि उठाएको जस्तो पनि महसूस हुन्छ । हामीले पर्यटन विकास, कनेक्टिभिटीका सम्बन्धमा कुरा गर्ने हो भने हाम्रो ध्वजावाहकको अवस्थाका सम्बन्धमा गहिरो विश्लेषण गर्नैपर्छ ।

सधैं पुराना कुराको पुनरावृत्ति

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा नेपाल वायुसेवा निगम पुनःसंरचना गरी व्यवस्थापकीय सुधारको कार्य अघि बढाइने बताइयो । हवाई सम्पर्कलाई विस्तार गर्न सम्भाव्य मुलुकहरूसँग हवाई सेवा सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाइने कुरा गरियो । यदि यी कुरा समयमा सम्बोधन भइदिएको भए शायद माथिका गुनासा आउँदैन थिए होलान् । हाम्रो पर्यटन मन्त्रालयले यसमा कति गम्भीर भएर काम गर्यो ? यो अहम् प्रश्न अहिले आम नेपालीको मनमा छ । निगमलाई अहिलेको दुर्दशाबाट जोगाउने हो भने साहसिक निर्णयको खाँचो छ । 

संघीय सरकारका हरेक वर्षका बजेटमा हवाई उड्डयन, पर्यटन, कला संस्कृतिका विषयमा राम्रैसँग सम्बोधन गरिन्छ । यस आलेखमा खासगरी आगामी आवको बजेटमा उठान गरिएका विषयका आधारमा यस अघि आव २०७७/७८ यताका बजेटमा के–के उठान गरिएका थिए र के–के विषय बारम्बार दोहोर्याइँदै आउँदा पनि पूरा हुन सकेनन् भन्ने विषयलाई अलि बढी केन्द्रित गर्ने कोसिस गरिनेछ । 

खै पूर्वाधार विकास ? 

बजेटमा पूर्वाधारको विकास, गुणस्तरीय सेवा विस्तार र बजारीकरणका माध्यमबाट नेपाललाई सुरक्षित र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा ब्रान्डिङ गरिने भनिएको छ । यो कुरा यो अवधिका सबै बजेटमा छन् । भाषा एउटै नहोला तर सारमा त्यही भनियो । पर्यटनसँग जोडिएका पूर्वाधारमा यति प्रगति भयो । हाम्रा पर्यटन प्याकेजको प्रवर्द्धन गर्न हामीले यी कार्यक्रम गर्यौं, ब्रान्डिङमा यो गर्यौं भन्नु पर्दैन ? हरेक साल उही कुरा गरेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने काममात्र भएको आभास सबैलाई हुन थालिसक्यो । 

पर्यटन नीतिमै समस्या

पर्यापर्यटन, पर्वतीय तथा साहसिक पर्यटन, धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनका प्रमुख गन्तव्य स्थलहरूमा पर्यटक लक्षित सेवा विस्तार गरिने भनियो । प्राकृतिक, सांस्कृतिक, साहसिक, चलचित्र, आरोग्य र खेलमा आधारित पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कुरा बजेटमा आयो । सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजनामा पनि स्वास्थ्य पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने कुरा छ । अहिले धनी देशमा प्रौढको संख्या बढ्दो छ । उनीहरूसँग पैसा पनि मनग्गे छ । हामीले उचित नीति बनाएर ती पर्यटकलाई नेपाल लिएर सेवा दिन सके राम्रो विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना छ । 

विश्वका धेरै देशले प्रौढ धनाढ्य पर्यटकलाई लक्षित गर्दै विशेष पर्यटन प्याकेजमार्फत त्यस्ता पर्यटक आकर्षित गरिरहेका छन् । हामीकोमा पनि यो खालको बजारलाई लक्षित गरी उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, हिमाली विश्राम क्षेत्र र संस्कृति–केन्द्रित टुरिज्म प्याकेज विकास गर्न सकिने अथाह सम्भावना छ । हाम्रा मनाङ, मुस्ताङलगायत अधिकांश हिमाली क्षेत्र, पोखरा, कुरिनटार, इलामलगायत शान्त र प्राकृतिक क्षेत्रहरूमा सम्भावनै सम्भावना छ । 

निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन

सरकार अलि गम्भीर भई नीति मात्र बनाई दिए पनि निजी क्षेत्र प्रोत्साहित हुन्छ । निजीक्षेत्रसँगको सहकार्य र पर्यटन बोर्डको सहजीकरणमा पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनियो । पदयात्रा, पदमार्गका कुरा पनि आएका छन् । पदमार्गका नाम यताउता भएका होलान् तर प्राय सबै आवमा यी कुरा आएका छन् । पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न भनेर खडा गरिएको नेपाल पर्यटन बोर्ड आफ्नै बेथाले थलिएको छ । बोर्डभित्रको अति राजनीतिले यो संस्था कमजोर भैरहेको छ । यसलाई पुनःसंरचना गरी पर्यटन प्रवर्द्धनमा काम गर्ने एउटा सशक्त संस्थाका रूपमा स्थापित गराउन ढिला भइसक्यो । 

उत्कृष्ट मानिएको पदयात्रा नै समस्यामा 

नेपाल पदयात्राका लागि विश्वकै उत्कृष्ट गन्तव्य हो । सरकारले अहिलेसम्म सगरमाथा र अन्नपूर्ण जस्तो महत्त्वपूर्ण पदयात्रालाई सम्पदा पदयात्राको नाममा घोषणा र संरक्षण गर्न सकेको छैन । पदमार्गहरू आक्रमणमा परेका छन् । विकासका नाउँमा गाउँगाउँमा खनिएका बाटाघाटाले हाम्रो प्राकृतिक सुन्दरता नै कुरूप बनाउँदै गएको छ । पदमार्गमा जाने पर्यटकको सुरक्षाका सम्बन्धमा सरकारको कुनै नीति छैन । विकासका नाउँमा भइरहेको विनाश रोक्नेतर्फ तीनै तहका सरकारको तदारुकता आवश्यक छ । 

होटेलका आफ्नै समस्या

होटेल रिसोर्टलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरह आयकर तथा विद्युत् महशुल छूट दिइने भनिएको छ । साना होटल तथा रेस्टुराँलाई यसले समेटोस् । सरकारले उद्योगसरह मान्यता नदिँदा हजारौंलाई रोजगारी दिएका साना होटेल तथा रेस्टुराँ मर्कामा परेका छन् । उनीहरूलाई पनि यस व्यवस्थाअन्तर्गत समेट्न सकियो भने यो क्षेत्रले पनि राज्यले उपलब्ध गराउने सेवासुविधाको उपभोग गरी व्यापार व्यवसाय बढाउने मौका पाउनेछ । 

बजेटमा लेख्दैमा हुँदैन

आगामी बजेटमा कर्णाली, भेरी, गण्डकी, त्रिशूली कोशीलगायत प्रमुख नदीहरूमा र्याफटिङलगायत पर्यटन प्रवर्द्धनका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने कुरा आयो । तर, र्याफटिङ तथा साहसिक जलयात्रा नेपालका लागि सुनौलो सम्भावना हो । तर, समयअनुकूल विकास गर्न नसक्नुको मूल कारण शासन व्यवस्थामा दूरदृष्टिको अभाव, संरचनागत कमजोरी, नीति–कार्यान्वयनको अन्तर र प्रवर्द्धनको ढिला सुस्ती नै हो । हामीले पचासौं वर्षदेखि जलयात्रा शुरू गरे पनि प्रगति हुन सकेन, बरु झनै संकुचित हुने हो कि भन्ने चिन्तामा व्यवसायी छन् । हरेक देशले जस्तै हामीले पनि कम्तीमा एउटा नदीलाई सम्पदा नदीको रूपमा घोषणा गर्न आवश्यक छ । सबै क्षेत्रको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हो र राज्य यसबाट च्युत हुन नहुने धारणा व्यवसायीको छ । 

प्राधिकरणको खण्डीकरण

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक निकायमा छुट्ट्याई संस्थागत सुदृढीकरण गरिने भनिएको छ । प्राधिकरणलाई नियामक र सेवाप्रदायक निकायमा छुट्याउनु पर्ने कुरालाई पर्यटन आबद्ध सबै निजीक्षेत्रले पटकपटक उठाउँदै आएका हुन् । तीन वर्ष अघिकै वार्षिक बजेटमा उक्त कुरा ल्याइएको थियो । त्यस वर्ष पूरा हुन सकेन । अघिल्लो वर्षको बजेटमा पनि आयो । तर, पूरा भएन र आगामी आवको आयव्यय विवरणमा पनि समेटियो । राज्यका लागि यति सानो काम पनि यतिका वर्षसम्म पूरा हुन नसक्नु, बजेटमा आउने तर त्यसको कार्यान्वयन नहुनु लज्जास्पद हो । पूरा नभएको कामको जिम्मेवारी हाम्रो पर्यटन मन्त्रालय र यसको जिम्मेवारी नेतृत्वले लिन पर्दैन ? नेपाललाई हवाई उडान सुरक्षा सूचीबाट बाहिर ल्याउन पर्यटन मन्त्रालय र यसको नेतृत्वले यस सम्बन्धमा यूरोपेली उच्च निकायमा दरिलो प्रयास गरे जस्तो कतै भेटिँदैन, सुनिँदैन । 

महँगो हवाई भाडाको असर

त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको बढ्दो चापलाई व्यवस्थापन गर्न क्षमता विस्तार गरी बुटिक विमानस्थलमा विकास गर्ने कुरा आयो । पोखरा विमानस्थललाई पर्यटकीय हबका रूपमा विकास गर्ने र गौतमबुद्धलाई पर्यटक र श्रमिकका लागि किफायती हुने गरी सञ्चालनमा ल्याउने कुरा आयो जुन स्वागतयोग्य छ । निजीक्षेत्रले यो कुरालाई धेरै अघिदेखि उठाउँदै आएको थियो । हवाई टिकटमा मूल्य अभिवृद्धि करका कारण टिकट महँगो भएकोले भ्याट हटाउन व्यवसायीले बारम्बार आग्रह गरे । मन्त्री सचिवलाई पटकपटक भेटे, त्यस सम्बन्धमा कुरा बुझाउने कोसिस गरे तर बजेटमा त्यो समेटिएन, व्यवसायी निराश बने । नेपालको पर्यटन उद्योगमै प्रभाव पार्ने यस्ता विषयमा व्यवसायीले दिएका सुझाव सम्बोधन गर्न राज्य गम्भीर बन्नैपर्छ । 

निजगढ विमानस्थल कति भरपर्दो ? 

निजगढ विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा हरेक बजेटमा बोलिँदै आएको छ । निजगढ विमानस्थलसँग जोड्ने फास्टट्र्याक कहिले निर्माण सम्पन्न हुने हो टुंगो छैन । पोखरा र गौतमबुद्ध विमानस्थल सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सरकार, पर्यटन मन्त्रालय गम्भीर भएजस्तो आभास हुँदैन । विमानस्थल सञ्चालनमा सहयोग गर्न पर्यटन आबद्ध संघसंस्थाले पनि इच्छा प्रकट गरेका थिए । तर, सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरेको गुनासो व्यवसायीको छ । पोखरा विमानस्थलमा निर्माणमा आएको भ्रष्टाचारको प्रतिवेदन त झनै कहालीलाग्दो छ । भारतीय असहयोगका कारण चल्न नसकेका यी विमानस्थल सञ्चालनमा सहयोग गर्न भारत तयार देखिँदैन । निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्ने, सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि यो नियति राज्यले भोग्न नपरोस् । निर्माणपूर्व नै अहिले हुन सक्ने सम्भावित समस्यालाई हल गरेरमात्र निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइयोस् ।

पञ्चवर्षीय योजना कागजमै सीमित 

चालू १६औं पञ्चवर्षीय योजनामा पर्यटन क्षेत्रको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २ प्रतिशत र रोजगारीमा २ लाखलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको उल्लेख छ । योजनाको अन्त्य अर्थात् आव २०८५/८६ सम्म जीडीपीमा योगदान ७ प्रतिशत, हालको औसत १३ दिनको पर्यटकको बसाइलाई १५ दिन, प्रतिपर्यटक खर्च ४० अमेरिकी डलरबाट ८५ डलर र वार्षिक पर्यटक आगमन २५ लाख पुर्याउने लक्ष्य छ । यसो सरसर्ती हेर्यो भने हामीले अहिलेसम्म प्रापत गरेका पर्यटन क्षेत्रका उपलब्धिसँग तुलना गर्दा यो ५ वर्षभित्र राखिएका लक्ष्य पूरा होलान् भनेर आशा गर्ने आधार देखिँदैन तर असम्भव पनि छैन ।

ज्यादै कम लगानीबाट अत्यधिक लाभ हुने क्षेत्र उपेक्षित 

पर्यटन यस्तो क्षेत्र हो जसको सञ्चालनका लागि हामीले ठूलाठूला उद्योग खोल्नु पर्दैन । हामीलाई कच्चा पदार्थ चाहिँदैन । यो यस्तो क्षेत्र हो जहाँ यहाँ आउने विदेशी पाहुनालाई हाम्रा कला संस्कृति, रीतिथिति, परम्परा, वेशभूषा, हिमाल, पहाड, तराई, खोलानाला, वनजंगलसहितको हामीसँग भएको प्रकृतिको आनन्द दिलाएर, हाम्रा प्राकृतिक निधिहरू घुमाएर उनीहरूलाई खुशी पारेर डलर कमाउन सकिने क्षेत्र हो । पर्यटनका लागि यी हाम्रा अक्षय कच्चा पदार्थ हुन् । जसको हामीले एक पैसा पनि पर्दैन, मात्र हामीले संरक्षण गरे पुग्छ । यसका लागि हामीलाई चाहिएको छ, पर्यटक ल्याउने ठूला विमानहरू, आतिथ्य सत्कार गर्ने होटेल, रिसोर्ट, मोटल, कटेज, रेस्टुराँहरू, राम्रा र स्तरीय सडकहरू, सफा सुविधा सम्पन्न सवारीसाधनहरू, पर्यटकका लागि सुरक्षित वातावरण । यसका लागि चाहिन्छ सरकारको नीतिगत सहयोग र इच्छा शक्ति । 

पर्यटनका अथाह सम्भावनालाई सम्भव बनाउन सकिन्छ । हाम्रा योजनाले राखेका लक्ष्य पनि प्राप्त गर्न सक्छौं । यसका लागि सरकारले नीतिगत सुधार गरी निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । सरकारले बजेटमा ल्याएका नीति कार्यक्रम साँच्चिकै गम्भीरतापूर्वक गरिदिने हो भने हामीले पर्यटनबाट मनग्गे लाभ उठाउन सक्छौं । बजेटमा आएका कुरा कुनै पनि विषय नराम्रा छैनन् तर तीनलाई पूरा गर्ने कार्यमा सरकार गम्भीर हुनुपर्यो । खाली अहिले आफूहरू सरकारमा छौं, अर्को वर्ष भइएला नभइएला, भएजति लेखिदिऊँ भनेर लेखिदिने अनि कुनै जिम्मेवारी नलिने पन्छिने हो भने यसको मूल्य हामीले पुस्तौंसम्म चुकाउन पार्ने छ, यसमा सबै गम्भीर बनौं । 

लेखक नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपनिर्देशक हुन् ।