गभर्नरले उठाए बैंकको लाइसेन्समाथि प्रश्न

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले अस्वाभाविक रूपमा हालको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दिइएको सञ्चालन लाइसेन्सको प्रकृतिमाथि प्रश्न उठाएका छन् । 

बिहीवार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै उनले अरू लाइसेन्सको म्याद हुने तर बैंकहरूको नहुने भन्दै लाइसेन्स अनन्तकालीन हो भने प्रतिस्पर्धा बढाउन बजार प्रवेशमा रहेका अवरोधहरू कम गर्नुपर्ने बताए ।  

अन्यथा लाइसेन्सको पनि निश्चित अवधि तोकिनुपर्ने उनको राय थियो । ‘अन्य धेरै लाइसेन्सको आयु हुन्छ, तर बैंकको लाइसेन्स एक अर्थमा अनन्तकालका लागि छ । अर्कोतर्फ हामी नयाँ बैंक आउन पनि दिइरहेका छैनौं, बैंकको लाइसेन्सको आयु नहुँदा प्रश्न उठिरहेका छन् । जस्तो हाइड्रोको लाइसेन्स ३० वर्षमा प्रोजेक्ट फर्केर आउँछ । टेलिकमहरूको पनि त्यस्तै छ । तर, बैंकको हुँदैन,’ अर्थ समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (बाफिया)  विधेयकमा  बिहीवार गरेको  छलफलमा गभर्नर पौडेलले भने । ‘यदि लाइसेन्स अनन्तकालीन हो भने प्रतिस्पर्धा बढाउन बजार प्रवेशमा रहेका अवरोधहरू कम हुनुपर्यो । होइन भने लाइसेन्सको पनि निश्चित अवधि तोकिनुपर्छ ।’ 

संसारका सबैसजो मुलुकका बैंक लाइसेन्स अनन्तकालकै लागि दिइन्छ र बैंकिङ क्षेत्रको नियम नमानेमा लाइसेन्स खारेज गर्ने परिपाटी छ । 

गभर्नरले बैंक लाइसेन्स सीमित अवधिका लागि दिन सकिने प्रतिक्रिया दिए पनि राष्ट्र बैंकको यस्तो कुनै योजना नरहेको बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘हालको कानून तथा संशोधनको लागि पेश गरिएको विधेयक दुवैमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छैन,’ उनले भने । गभर्नर पौडेलले नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था आउन रोकिएकोबारे प्रश्न गरे पनि राष्ट्र बैंकले नै विगत डेढ दशकदेखि नयाँ बैंकका लागि लाइसेन्स दिएको छैन । च्याउझैं फैलिएका बैंक, वित्तीय संस्थाको नियमन गर्न कठिन भएपछि तिनीहरूको मर्जर प्रोत्साहित गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ । ‘नयाँ लाइसेन्स खोल्ने कुनै तयारी छैन,’ राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले भने । गभर्नर पौडेलले संस्थापक शेयरलाई लामो समयसम्म ‘क्याप्टिभ’ बनाएर राख्दा लगानीकर्ताले आफ्नो सम्पत्ति सहजै बेच्न र अन्यत्र लगानी गर्न नपाएको बताए । 

उनले भने, ‘संविधानले सम्पत्तिको हक दिएको छ । कसैलाई पनि अहिलेको अहिले तेरो चिज बेच भनेर भन्न मिल्दैन । त्यसैले सम्पत्तिको संरक्षण र वित्तीय अनुशासनबीच सन्तुलन खोज्नु आजको प्रमुख चुनौती हो ।’ ऋणमा पहुँचको विषयसमेत गभर्नर पौडेलले नागरिकको मौलिक अधिकारसँग जोडिएको बताए । ‘मलाई सधैं के लाग्छ भने तपाईंसँग राम्रो परियोजना छ भने ऋण पाउनु तपाईंको नैसर्गिक अधिकार हो । जसरी तपाईंले घाम ताप्न वा पानी पिउन पाउनुहुन्छ, यो पनि त्यस्तै हो,’ उनले भने । ‘त्यसका लागि मेरो र एक माननीयज्यूको अधिकार बराबर हुनुपर्छ ।’ 

गभर्नर पौडेलका अनुसार नियमनका नाममा नागरिकको सम्पत्तिमाथिको संवैधानिक अधिकार कुण्ठित गर्न हुन्न । बाफियामा प्रस्तावित  व्यवस्थाहरू नेपालको अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता र बैंकिङ नियमनसम्बन्धी विश्वव्यापी मापदण्ड ‘ब्याजल कोर प्रिन्सिपल्स’सँग सामञ्जस्य कायम गर्न ल्याइएको छ ।

गभर्नर पौडेलले संस्थापक शेयरको २ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व हस्तान्तरणमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति चाहिने व्यवस्था ऐनमै किटान गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा लचिलो हुन सकिने संकेत गरे । ‘अर्थतन्त्र गतिशील भइरहेका बेला कति प्रतिशत भन्ने कुरा ऐनमै बाँध्नुभन्दा राष्ट्र बैंकलाई नै छाडिदिनु ठीक हुन्छ कि भन्नेमा छलफल हुनसक्छ,’ उनले भने । पौडेलका अनुसार नेपालमा वाणिज्य बैंकहरूमा ७२ जना, विकास बैंकमा १३० जना र फाइनान्स कम्पनीमा १७१ जना गरेर ३७३ जनाको हाल १ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व छ । यसैगरी वित्तीय स्वार्थ र सम्बद्ध व्यक्ति वा संस्थासँगको कारोबारलाई थप पारदर्शी र अनुशासित बनाउन खोजिएको उनले स्पष्ट पारे । ‘यी प्रावधानलाई कति कसिलो वा खुकुलो बनाउने भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने अधिकार समितिलाई नै छ,’ उनले थपे ।

पौडेलका अनुसार बैंकमा रहेको ७० खर्ब रुपैयाँलाई कसैको निजी सम्पत्ति मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रको स्रोत मान्नुपर्छ । ‘राम्रो व्यावसायिक सोच र उद्यमशीलता भएका जो कोहीले यो स्रोतमाथि दाबी गर्न पाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

व्यवसायीले लगानी गर्न चाहेनन् : सांसद कार्की

पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हतारमा नभई अन्तरराष्ट्रिय प्रचलनअनुसार कानून निर्माण गर्नुपर्ने र त्यसबाट मात्रै अर्थतन्त्र बलियो हुने बताए ।

उनका अनुसार अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख बनाउन बाफिया विधेयकमाथि नयाँ ढंगले व्यापक छलफल गर्नुपर्छ । 

‘बैंकमाथि जनताको भरोसा बढेर जानुपर्छ । यसमा ह्रास आयो भने राज्य फेल हुन्छ,’ अर्थ समिति बैठकमा उनले भने । ‘बैंकमा तरलता छ । तर, व्यवसायी पैसा लिएर व्यवसायमा लगानी गर्न हिच्किएका छन् । जबसम्म उद्यमी व्यवसायीले पैसा लिने वातावरण बन्दैन, तबसम्म अर्थतन्त्र बलियो हुन सक्दैन ।’ उनले अहिले पनि आम नागरिकले सहज रूपमा ऋण लिन सक्ने अवस्था नभएको बताए । ‘एक करोडभन्दा सानो ऋण लिन बैंकमा जाँदा जनताले ऋण पाउन कठिन भइरहेको छ । धितोका नाममा धेरै दुःख दिने काम भइरहेको छ । यसलाई सुधार गर्नुपर्छ,’ पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीले भने ।

व्यवसायी बैंकको बोर्डमा हुँदैमा स्वार्थको द्वन्द्व हुँदैन : सांसद तथा उद्योगपति चौधरी

नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा उद्योगपति विनोद चौधरीले बैंक, वित्तीय संस्थाको शेयरको मूल्य अंकित मूल्यभन्दा तल झर्दा समेत खरीदकर्ता पाउन मुश्किल भएको बताए । लगानीकर्ताको मनोबल धराशयी भएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले भने, ‘हिजो मात्रै एक साथीले एउटा बैंकको १०० रुपैयाँको शेयर ४० रुपैयाँमा दिन्छु, कोही छ किनिदिने मान्छे भनिदिनुस् भन्दै हुनुहुन्थ्यो । यसले बैंक र समग्र वित्तीय क्षेत्रप्रतिको लगानीकर्ताको घट्दो विश्वासलाई देखाउँछ ।’ 

उनले देशको वर्तमान अर्थतन्त्र, लगानीको अवस्था र बैंकहरूमा तरलता भएर पनि लगानीको माग नभएको निराशाजनक स्थितिको पृष्ठभूमिमा बाफिया संशोधनलाई हेर्नुपर्ने बताए । उनले बैंक सञ्चालक समितिमा व्यवसायी वा लगानीकर्ता हुँदैमा स्वार्थको द्वन्द्व हुने र उसले आफ्नो स्वार्थका लागि बैंकको पैसा झिक्छ भन्ने भाष्य गलत भएको तर्क गरे । ‘बैंकमा लगानी हुनेबित्तिकै उसले आफूखुशी पैसा झिक्ने होइन, त्यसका लागि राष्ट्र बैंकका नियम र प्रक्रिया छन्,’ चौधरीले भने । ‘वास्तविक समस्या लगानीकर्ता र व्यवस्थापनको भूमिकालाई सही रूपमा परिभाषित गर्न नसक्नु हो ।’ सांसद चौधरीले बैंकको बोर्ड र व्यवस्थापनमा व्यावसायिक व्यक्तिहरू हुनुपर्नेमा जोड दिँदै राम्रो व्यवस्थापनले नै लगानीकर्ताको हित स्वतः संरक्षण गर्ने धारणा राखे ।

बैंकर्स र उद्योगी छुट्ट्याउन समय दिनुपर्छ : सांसद राणा

पूर्वअर्थ राज्यमन्त्रीसमेत रहेको नेपाली कांग्रेसका सांसद उदयशमशेर राणाले एउटै व्यक्ति बैंकर्स र व्यापारी हुन सुशासनको सिद्धान्तले नमिल्ने बताए । उनका अनुसार कतिपय व्यावहारिक पाटोलाई हेरिनुपर्ने भए पनि बैंकर्स र व्यवसायी एउटै व्यक्ति हुनु हुँदैन । व्यावहारिक समस्यालाई हेरेर बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउन समय दिनुपर्ने उनले बताए ।

‘बैंकर र उद्योगी छुट्ट्याउन जरुरी छ । त्यससम्बन्धी व्यवस्थालाई अहिले दफामा राखे पनि लागू गरिहाल्नु हुँदैन,’ उनले भने । ‘ऐन कार्यान्वयन भएको १५ वर्षपछि सोसम्बन्धी दफा लागू गर्नुपर्छ । कुनै व्यक्तिको एउटा बैंक छ भने बैंकर्स नै हुनुपर्यो । बैंकर्स पनि, व्यापारी पनि हुन गुड गभर्नेन्सको सिद्धान्तले मिल्दैन ।’

यसले स्वार्थको द्वन्द्व निम्त्याउने उनले बताए । तर, अहिले नेपालको सन्दर्भ फरक रहेकाले व्यावहारिक पक्ष हेरेर कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने राणाले सुझाव दिए । ‘बैंकका प्रमोटरहरूले आफ्नो शेयर धितो राखेर अरू बैंकबाट ऋण निकालेका छन् । बाफिया विधेयकमा बैंकमा लगानी हुनेले ऋण लिन नपाउने भनेका छौं । त्यो व्यवस्था ठीकै छ,’ उनले भने । ‘स्वार्थको द्वन्द्वको हिसाबले यो व्यवस्था ठीक छ । तर, व्यावहारिक रूपमा केही समस्या छ । ठूला व्यापारी भनेका सय, डेढ सय छन् । अहिले नै बैंकमा शेयर हुनेले ऋण लिन नपाउने व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा समस्या आउँछ । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न १५ वर्षको समय दिनुपर्छ ।’

बाफिया विधेयक पुनर्लेखन गर्नु पर्दैन : राजस्व सचिव घिमिरे

अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले भने बाफिया विधेयकको पुनर्लेखन आवश्यक नरहेको बताए । बरु २ वर्षअघि सरकारले पेश गरेको विधेयक छिटो पारित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘एउटै विधेयकबाट समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सम्भव हुँदैन । संस्थागत सुशासन कायम गर्न सबैको ध्यान जानुपर्छ । त्यसमा बाफियाले सम्बोधन गरेको छ,’ उनले भने । ‘बाफियामा धेरै समेट्न कोसिस भएको छ । दफावारबाट पनि अझ समेट्न सकिन्छ । तर, बाफिया मात्रैले सबै कुरा समेट्न सक्दैन ।’

अर्थतन्त्र सुधारका लागि अरू पनि कानून बन्दै गरेको उनको भनाइ छ । उनले सम्पत्ति व्यवस्थापनका कानून बन्दै गरेको, विदेशमा लगानी गर्ने कानूनलाई सुधार गरेर कति र कस्तो लगानी खुलाउने छलफल भइरहेको बताए । ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनलाई समेत समसामयिक बनाउन लागिएको छ । दुई दर्जन कानूनहरू संशोधन गरेर लगानीको वातावरण सुधार गर्दै छौं,’ राजस्व सचिव घिमिरेले भने ।