बारा–पर्सा कोरिडोरमा श्रीसिया प्रदूषणको सकस : समाधानमा जिम्मेवारीयुक्त पहल छैन

Share News
  • श्रीसिया प्रदूषणको मूल कारण बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगले नदीमा बगाउँदै आएको रसायनयुक्त फोहोर पानी र वीरगञ्ज महानगरको ढल हो ।
  • बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगलाई पानी प्रशोधन संयन्त्र अनिवार्य गरिनुपर्छ ।
  • ठाउँठाउँमा सामूहिक वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट निर्माण गरेर यस्ता नालामार्फत ल्याइएको पानी प्रशोधन गर्न सकिन्छ ।
  • नगर क्षेत्रको ढललाई पानी प्रशोधन केन्द्रसम्म पुर्याउन खानेपानी मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा योजना अघि बढ्न सकेको छैन । 
  • २०७७ चैतमा सडक विभागले उद्योगको पानी नालामा हाल्न रोक लगाएको थियो । त्यतिबेलादेखि नै बारा–पर्साका उद्योगीले सामूहिक पानी प्रशोधन पूर्वाधारको माग गर्दै आएका हुन् ।
  • बारा र पर्सामा सञ्चालित कुल उद्योगमध्ये ३० प्रतिशत उद्योगले मात्रै पानी प्रशोधन प्लान्ट बनाएका छन् जसमध्ये पनि ११ प्रतिशत मात्र सञ्चालनमा छन् ।

हालै वीरगञ्जमा श्रीसिया नदी प्रदूषण नियन्त्रणमा स्थानीय सरकार, प्रशासन, उद्योगीदेखि सरोकारका सबै पक्षबीच सामूहिक प्रतिबद्धता प्रकट भयो । मधेश प्रदेश सरकारको पहलमा सरोकारका पक्षले बारा–पर्सा औद्यागिक कोरिडोर भएर बग्ने श्रीसिया नदीको प्रदूषण नियन्त्रणको नाममा हस्ताक्षर अभियान नै चलाए । तर, बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरका उद्योग र स्थानीयका लागि सधैं चासोको विषय बनेको यो सरोकार स्थानीय नेता र प्रशासकका लागि क्षणिक वाहवाही बटुल्ने औजारबाहेक अन्य केही बन्न सकेको छैन । 

प्रत्येक वर्ष छठपर्वको पूर्वसन्ध्यामा सांसददेखि वीरगञ्जका मेयर र प्रशासकले प्रदूषण नियन्त्रणको पहल गर्ने, केही समय प्रदूषण कम पनि हुने तर छोटै समयान्तरमा श्रीसियामा फोहोर कालो लेदो बग्ने समस्याको पुनरावृत्ति हुँदै आएको छ । बेलाबेलामा हुने अध्ययन र अन्तरक्रियाको कर्मकाण्डले श्रीसियाको सकसलाई निकास दिन सकेको छैन । यो प्रदूषण नियन्त्रणका नाममा स्टन्ट गर्ने र कतिपयका लागि आर्थिक दुनो सोझ्याउने उपायमात्रै बन्दै आएको छ । 

नेपालले वातावरण संरक्षणसम्बन्धी करिब ढेड दर्जन अन्तरराष्ट्रिय सन्धिसम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । तर, स्थानीयको दैनिकीसँग जोडिएको वातावरणीय विषयमा आवश्यकता जति गम्भीर देखिएको छैन । वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ ले वातावरणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले परिर्वतन गरी ह्रास ल्याउने, क्षति पुर्याउने वा वातावरणको लाभदायी वा उपयोगी प्रयोजनमा हानिनोक्सानी पुर्याउने क्रियाकलापलाई प्रदूषण भनेको छ । मुलुकी अपराध संहिताले पिउनेबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग हुने पानी दूषित गर्नेलाई कैद र जरीवानाको व्यवस्था गरेको छ । संहिताको दफा १११ को उपदफा २ (ख)मा पिउनेबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने पानी दूषित पार्ने वा पार्न लगाउने व्यक्तिलाई ६ महीनासम्म कैद वा ५ हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ । पिउने पानीको हकमा यो प्रावधान ३ वर्ष कैद वा ३० हजार रुपैयाँ वा दुवै छ । 

श्रीसिया प्रदूषणको मूल कारण बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगले नदीमा बगाउँदै आएको रसायनयुक्त फोहोर पानी र वीरगञ्ज महानगरको ढल हो । बाराको रामवनबाट स्वच्छ स्वरूपमा निस्किएको यो नदीमा वीरगञ्जसम्म आइ पुग्दानपुग्दै कालो लेदो बग्ने गरेको छ । श्रीसियाको प्रदूषणबारे सरकारी पहलमा विसं २०६७ सालमा स्थलगत अध्ययन भएको थियो । अनुगमन प्रतिवेदनले कोरिडोरका ४६ ओटा उद्योगले नदीमा फोहोर पानी र ठोस पदार्थ फाल्ने गरेको देखाएको थियो । प्रतिवेदनले कोरिडोरका उद्योगमध्ये आठओटा छाला उद्योगलाई प्रदूषणको मुख्य कारक भनेको थियो । अहिले छाला उद्योगको संख्या ५ मा झरिसकेको छ । यस्ता उद्योगले रसायनिक पदार्थ मिसिएको निकास श्रीसिया नदीमा खसाल्छन् । 

छाला उद्योगबाट निस्किने बोसो, रौं, रसायन र पशु शरीरको अवशेषले नदीलाई दूषित तुल्याइराखेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको एउटा अध्ययनले छाला, पशु वधशाला, प्लास्टिक, रिफाइनरी, भट्टीमा आधारित, तेललगायत उद्योगलाई बढी प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने उद्योग भनेको छ । यस्तै प्रदूषणका कारण विश्वमा वर्षेनि ७ करोड मानिसको ज्यान गइरहेको अध्ययनले देखाएका छन् ।

गतवर्ष उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको औद्योगिक पूर्वाधार तथा वातावरण महाशाखाले श्रीसिया नदीको प्रदूषणबारे अध्ययनका लागि २०८० चैतमा बारा र पर्सामा खटाएको विज्ञ टोलीले बाराको रामवनबाट शुरू भएको श्रीसिया नदी औद्योगिक कोरिडोर हुँदै नेपाल–भारत सिमानाको मितेरीपुलसम्म पुग्दानपुग्दै कालो लेदोमा परिणत भएको पाएको थियो । बारा र पर्सामा सञ्चालित कुल उद्योगमध्ये ३० प्रतिशत उद्योगले मात्रै पानी प्रशोधन प्लान्ट बनाएका छन् । बनाइएकामध्ये ११ प्रतिशत सञ्चालनमा रहेको तथ्य उजागर गरेको छ । कोरिडोरका उद्योगले प्राथमिक खालका प्लान्टमात्रै बनाएको औंल्याएको छ । सुधारिएको प्लान्ट कुनै उद्योगमा नभएको मन्त्रालयको अध्ययनले देखाएको छ । 

वीरगञ्ज महानगरले श्रीसिया नदी प्रदूषणबारे २०८० मै ७ महीना लगाएर अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनका क्रममा श्रीसिया नदी आसपासका क्षेत्रका ६४ उद्योगको अनुगमन गरिएकोमा १६ उद्योगले नदीमा प्रदूषित पानी मिसाएको भेटिएको थियो । उक्त अध्ययनका क्रममा वीरगञ्ज महानगरले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पर्ने १० उद्योगको अनुगमन गरेको थियो । तीमध्ये ५ ओटाले मापदण्ड पूरा नगरेको भेटिएपछि ती उद्योगलाई महानगरले ३ लाख रुपैयाँका दरले जरीवानासमेत तिराएको थियो । 

नदी दूषित तुल्याउनेलाई कारबाहीका चेतावनीमा समाचारहरू स्थानीय सञ्चार र सामाजिक सञ्जालमाध्यममा निकै आउने गरेका छन् । चेतावनी दिने निकायहरू स्वयम् यो मामिलामा कति स्वच्छ र इमानदार छन् भन्ने प्रश्नले पनि प्रभावकारिताको ओज तय हुन्छ । श्रीसियामा आफै ढल मिसाउने काम महानगरले गर्दै आएको छ । श्रीसियालाई प्रदूषणबाट बचाउन चलाइएका अभियानले अपेक्षित गति समात्न सकेका छैनन् । यस्ता प्रयत्न आफैंमा अल्मिलिने र महानगरदेखि उद्योगीहरूको मनोमानीले नदीको अस्तित्व संकटमा परेको छ । अहिले यो अभियानले केही हदसम्म भए पनि गति लिएको भान भइराखेको छ । तर, यस्ता अभियानले निरन्तर खबरदारी चलाइराख्नुपर्छ । यस्तो खबरदारीले श्रीसिया संरक्षणको नाममा आर्थिक दुनो सोझ्याउने प्रवृत्तिलाई निगरानीमा राख्ने र नङ्ग्याउने कामलाई पनि आफ्नो दायित्व सम्झिनुपर्छ ।

बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगलाई पानी प्रशोधन संयन्त्र अनिवार्य गरिनुपर्छ । पानी प्रशोधनको प्रविधि जडान गरेका उद्योगले अनिवार्य रूपमा चलाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । उद्योगैपिच्छे यस्तो संरचना निर्माण गर्न खर्चका कारण असम्भव हुन सक्छ । तर, सामूहिक प्लान्ट बनाउन नसकिने होइन । वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक नालाको निर्माणको कुरा अहिले सेलाएर गएको छ । ठाउँठाउँमा सामूहिक वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट निर्माण गरेर यस्ता नालामार्फत ल्याइएको पानी प्रशोधन गर्न सकिन्छ । नदीको पानी दूषित गर्ने जो कोहीलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउँदा यो उद्देश्य सहज हुनेछ । 

सबैभन्दा पहिला महानगर आफैले जथाभावी नदीमा खसालिएका ढलको व्यवस्थापन गरी वाटर ट्रिटमेन्ट प्लाण्टमा जोड्नुपर्छ । यसो हुन सकेमा एकातिर नगरको ढल श्रीसियामा बग्न रोकिन्छ । अर्कातिर, दातासँग ऋण लिएर तयार पारिएको प्रशोधन संरचना बेकामी बन्ने बिडम्वनाको समाधान हुनेछ । यो श्रीसिया जोगाउने उद्देश्यको पहिलो र महत्त्वपूर्ण खुड्किलो बन्न सक्छ । त्यसका लागि महानगरले स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । फजुल खर्च नियन्त्रण र योजनाबद्ध तरीकाले अघि बढ्ने इच्छाशक्ति राख्ने हो भने यो असम्भव कुरा पनि होइन । नदी संरक्षणसम्बन्धी मुख्य दायित्व लिएको महानगरले श्रीसियामा ढल बगाइरहेको छ । वीरगञ्जको पदमरोड, रानीघाट, आदर्शनगर, छपकैंयालगायत स्थानबाट ढलको फोहोर पानी श्रीसियामा फालिरहेको छ । वीरगञ्जको छपकैंयामा महानगरले एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा पानी प्रशोधन प्लान्ट बनाएको छ । नगरक्षेत्रको ढल त्यो पूर्वाधारसम्म पुर्याउने पर्याप्त पूर्वाधार छैन । प्लान्टमा वीरगञ्जका १ हजार घरधुरीको शौचालयको निकासमात्र लैजाने पूर्वाधार छ । 

नगरक्षेत्रका केही स्थानको ढललाई मात्रै प्लान्टसम्म पुर्याइएको छ । सबै क्षेत्रको ढल निकास पुर्याउन नसकिएकोले प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको महानगरका अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन् । नगर क्षेत्रको ढललाई प्रशोधन केन्द्रसम्म लैजान नसकेपछि महानगरले पायक स्थानबाट नदीमा मिसाएको हो । चाहिनेजति पानीको तह नपुगेर प्लान्ट सञ्चालन हुन सकेको छैन भने महानगरले अधिकांश ढल श्रीसियामा बगाएर नदी प्रदूषित बनाइरहेको छ । नगर क्षेत्रको ढललाई पानी प्रशोधन केन्द्रसम्म पुर्याउन खानेपानी मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा योजना अघि बढ्न सकेको छैन । 

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वर्ष २०८०/८१ म गरेको सम्भाव्यता अध्ययनले उद्योगबाट निस्किने रसायनयुक्त पानी प्रशोधनका लागि बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा सामूहिक पानी प्रशोधन केन्द्र राख्न सुझाव दिएको छ । बाराको लल्कापुलमा दैनिक ५० लाख लिटर, परवानीपुरमा २ करोड लिटर र भवानीपुरमा ८५ लाख लिटर पानी प्रशोधन क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बनाउन सुझाइएको थियो । २ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने यो पूर्वाधारले आगामी २५ देखि ५० वर्षसम्मको औद्योगिक रसायनयुक्त पानी प्रशोधन गर्न सक्छ । अहिले नदीकिनारमा खुलेका अधिकांश उद्योगले उद्योगबाट निस्किएको निकास सीधै श्रीसियामा बगाउने गरेका छन् । त्रिभुवन राजपथ आसपास खुलेका उद्योगले सडकको नालामा रसायन हाल्छन् । नालामा हालिएको रसायनयुक्त पानी बगेर श्रीसियामै पुग्छ । उद्योगबाट निस्किएको रसायनले सडकको नाला बिग्रिएको भन्दै २०७७ चैतमा सडक विभागले उद्योगको पानी नालामा हाल्न रोक लगाएको थियो । त्यतिबेलादेखि नै बारा–पर्साका उद्योगीले सामूहिक पानी प्रशोधन पूर्वाधारको माग गर्दै आएका हुन् । 

बारा पर्सा औद्योगिक कोरिडोर र आसपासको जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने श्रीसियाको सकस दिनप्रतिदिन गहिरिँदै छ । श्रीसियाको स्वच्छतालाई वीरगञ्ज महानगर र यस क्षेत्रका उद्योग कलकारखानाको प्रदूषणले शिथिल तुल्याइरहेको छ । बारा र पर्सा जिल्लाको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक दैनिकीसँग जोडिएको श्रीसियाको संरक्षणमा बिलम्ब गर्ने समय छैन । श्रीसियाको स्वच्छता फर्काउने हो भने श्रीसियाको नाममा चलाइएका अभियानमा बृहत् समन्वय र सहकार्यको खाँचो छ । 

ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् । 

अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन।