‘आर्थिक सुधारमा नीतिगत तथा शासकीय सुधारको खाँचो’

• कायुमोभले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको सुधारका पाँचबुँदे उपाय पनि प्रस्तुत गरेका छन् । यसका लागि दूरसञ्चार कम्पनीलाई सरकारको स्पष्ट समर्थन, दूरसञ्चार कम्पनीले ग्राहकका लागि सब्स्क्रिप्सनमा आधारित मोडेल लागू गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

काठमाडौं । सरकारले सरकारले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने घोषणा गरेको बेला विभिन्न क्षेत्रका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने सरोकारवालाहरूले औंल्याएका छन् । न्यू बिजनेश एज लिमिटेडको आयोजनामा असार १२ गते सम्पन्न नवौं ‘न्यूबिज कन्क्लेभ एन्ड बिजनेश एक्सिलेन्स अवार्डस्’ कार्यक्रममा आयोजित प्यानल छलफलमा उनीहरूले दूरसञ्चार क्षेत्र, कृषि, सार्वजनिक वित्त र अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारबारे आफ्ना धारणा राखे ।

उक्त छलफलमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन थापा, दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) जब्बोर कायुमोभ, लिपफ्रग टेक्नोलोजीका संस्थापक बालकृष्ण जोशी, श्रीनगर एग्रो ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक मौसुमी श्रेष्ठले सरकारले नीतिगत सुधारका अतिरिक्त शासकीय सुधारलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्नेमा जोड दिए । 

कसले के भने ?

दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) जब्बोर कायुमोभले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको बताए ।

काठमाडौंमा आयोजित नवौं न्यूबिज कन्क्लेभ एन्ड बिजनेश एक्सिलेन्स अवार्ड्स २०२५ अन्तर्गतको ‘ड्राइभिङ ग्रोथ थ्रु रिफर्म’ प्यानल छलफलमा सीईओ कायुमोभले तत्कालीन सुधारबिना दूरसञ्चार कम्पनीको भविष्य संकटमा पर्ने चेतावनीसमेत दिए ।

उनले नेपालमा एनसेलको दुई दशक लामो यात्रालाई स्मरण गर्दै २० वर्षपछिको अवस्थाले गम्भीर सोचको माग गरेको बताए । ‘१९९० को दशकमा भएको उदारीकरणले निजी क्षेत्रलाई ल्याइसकेपछि दूरसञ्चारले फड्को मारेको थियो,’ उनले भने, ‘तर पछिल्लो ६–७ वर्षमा उद्योग निरन्तर पतनको दिशामा छ ।’ उनले निजी कम्पनीले आफ्नै प्रयास जारी राखे पनि प्रणालीगत समस्या समाधान गर्न सरकारको सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे । ‘सरकारले डिजिटल नेपालको सपना देख्छ, तर त्यसको मेरुदण्ड हो दूरसञ्चार । यो क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्नु ठूलो गल्ती हुन सक्छ ।‘

कायुमोभले दूरसञ्चार उद्योगमा आएको संकटका मुख्य ६ कारण औँल्याएका छन् । उनका अनुसार दूरसञ्चार उद्योगमा आएको संकटको एक कारण नियमनविनाको ओटीटी सेवाको विस्तारलाई मानेका छन् । ‘ह्वाट्सएपजस्ता एपहरूले दूरसञ्चार सेवाबाट सिर्जना हुने मूल्य लगेका छन् । ती एप सञ्चालक कम्पनीले न कर तिर्छन् न त लाइसेन्स शुल्क नै,’ उनले भने, ‘हामीले ढिलो प्रतिक्रिया जनायौं ।‘

‘नियममा समानता छैन,’ कायुमोभले भने । उदाहरणस्वरूप, सरकारी नेपाल टेलिकमले २० अर्ब रुपैयाँको लाइसेन्स शुल्क पाँच वर्षमा किस्ताबन्दीमा तिर्न पाउँछ । तर निजी कम्पनीहरूले अग्रिम तिर्नुपर्छ । ‘विदेशी लगानीकर्तालाई विभेद भएको महसूस हुन्छ,’ उनले भने । पछिल्ला ५–६ वर्षमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेका धेरै निर्णयले उद्योगको आम्दानी र विश्वास घटाएको उनले दाबी गरे । प्राधिकरणले उद्योगलाई सहयोग गर्नुको साटो उल्टो आम्दानी काट्ने निर्णय गरेको उनको आरोप छ । 

‘टेलिकमको सबैभन्दा मूल्यवान् सम्पत्ति स्पेक्ट्रम हो,’ उनले भने, ‘तर आज पनि धेरै स्पेक्ट्रम प्रयोगबाहिर छ । हामी तिर्न तयार छौं । तर न नीति छ न उपलब्धता । भारत, बंगलादेशजस्ता मुलुकमा वैश्विक पूँजी आप्रवाह भइरहेको छ, नेपाल भने पछि परिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अत्यधिक कर केन्द्रित सोचले विदेशी लगानीकर्तालाई टाढा लैजान्छ ।’ ‘हामी पनि चुप बस्यौं, संलग्न हुन सकेनौं, विकासमा ढिलो गर्यौं । तर हामी अब सुधारको प्रक्रियामा छौं,’ कायुमोभले भने । एनसेलले गत महीना सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा पनि नेपालको मोबाइल दूरसञ्चार उद्योग संकटमा रहेको उल्लेख गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा तत्काल संरचनात्मक सुधारको उपाय अवलम्बन नगरिए सो उद्योग दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न सम्भव नहुने र यसले फाइभ–जी युगतर्फको तयारीलाई गम्भीर असर पुर्याउने प्रतिवेदनको निष्कर्ष रहेको छ । 

        

कायुमोभले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको सुधारका पाँचबुँदे उपाय पनि प्रस्तुत गरेका छन् । उनले यसका लागि दूरसञ्चार कम्पनीलाई सरकारको स्पष्ट समर्थन, दूरसञ्चार कम्पनीले ग्राहकका लागि सब्स्क्रिप्सनमा आधारित मोडेल लागू गर्नुपर्ने, कर र शुल्कलाई विकासमैत्री बनाउनुपर्ने, नियामक कानूनको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने र सन् २०२९ पछिको स्वामित्वको स्पष्टता हुनुपर्ने उपाय सुझाएका छन् । 

उनका अनुसार एनसेलको स्वामित्व मलेसियन कम्पनी एक्जियाटाबाट गैरआवासीय नेपाली सतीशलाल आचार्यको यूकेस्थित कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडमा सरे पनि सरकारले यसको मान्यता दिएको छैन । यस्तो अवस्थाले सन् २०२९ पछि एनसेल सरकारी स्वामित्वमा फर्कने आशंका बढाएको छ । ‘म स्वभावतः आशावादी छु,’ कायुमोभले भने, ‘परिवर्तन हुन्छ भन्ने विश्वास राख्छु । एक–दुई वर्षभित्रै तपाईंले नयाँ कथा देख्नुहुनेछ ।’

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले नेपालको पूँजीगत खर्च नहुनुको कारण राज्यको खर्च क्षमता कमजोर हुनुदेखि कानूनी अड्चन रहेको बताए । 

नेपालमा लामो समयदेखि चलिआएको वित्तीय कुशासन र कानूनी अड्चनको चर्चा गर्दै थापाले सार्वजनिक खर्च तथा पूर्वाधार विकासमा रहेको जडता तोड्न तत्काल कानूनी सुधार, वित्तीय योजनाको आधुनिकीकरण र वैकल्पिक वित्तीय संयोजनको खाँचो औंल्याए ।

‘हामीले बारम्बार पूँजीगत खर्चका लागि विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकेको गुनासो गर्छौं,’ थापाले भने, ‘तर वास्तविकता के हो भने हाम्रो समस्या धेरै गहिरो छ । निर्माण सामग्रीको अभावदेखि पुराना कानूनी संरचनाले गर्दा पनि बजेट खर्चन सकेका छैनौं ।’ वैकल्पिक वित्त स्रोत प्रयोग नगरेसम्म विकासका बढ्दो आवश्यकताहरू र उपलब्ध स्रोतहरूबीचको खाडल नमेटिने उनले बताए । ‘मुद्दा केवल पैसाको अभाव होइन, संरचनागत सीमा हो । हामीले योजना, बजेट र वित्त व्यवस्थापनको तरिका नै नबदलेसम्म सुधार सम्भव छैन,’ उनले भने ।

थापाले सरकारद्वारा वैकल्पिक वित्त खोजीका लागि संसद्‌मा प्रस्तुत कानूनी प्रारूपको चर्चा गर्दै यस वर्षको सुधार एजेण्डाले कानूनी परिवर्तनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । ‘हामी यसलाई छिटो पारित गर्न चाहन्छौं । कानूनी परिवर्तनले प्रणालीभित्र व्यावहारिक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरेका छौं,’ उनले भने ।

योजना निर्माण सुदृढ गर्ने, स्रोतको दायरा फराकिलो बनाउने र संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहबीच वित्तीय समन्वय कायम गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने उनको धारणा थियो । ‘ठूला पूर्वाधारका लागि ठूला स्रोत चाहिन्छ । ती स्रोतबिना विकास खर्च बढ्दैन,’ थापाले स्पष्ट पारे ।

थापाले बजेट टुक्य्राउने चलनलाई परियोजना कार्यान्वयनमा प्रमुख बाधा भन्दै आलोचना गरे । ‘५० करोडको परियोजनामा ५ लाख वा ५० लाख मात्र छुट्याइन्छ । यसरी परियोजना अगाडि बढ्दैन, पैसा खर्च हुँदैन अनि दोष कार्यान्वयनमा थोपर्छौं । तर, वास्तविक समस्या योजना बनाउने क्रममा शुरू भइसकेको हुन्छ,’ उनले भने ।

उनले यस वर्ष प्रदेश तहमा लगभग १०० ओटा स्थानीय तहहरू प्रमुख प्रशासनिक अधिकृतविहीन अवस्थामा बजेट तयार पार्न बाध्य भएको उदाहरण दिँदै संस्थागत समन्वय र कानूनी अस्पष्टता औंल्याए । ‘मुख्य पद नै नभएपछि कसरी राम्रो योजना र कार्यान्वयन सम्भव छ ?’ उनको प्रश्न थियो ।

थापाले लामो समयदेखि सुधार गर्न नसकेको सार्वजनिक खरीद ऐनलाई ठूलो बाधा मानेका छन् । ‘धेरै पटक संशोधन भए पनि मूल समस्या उस्तै छ । अहिले सुझाव संकलन गरेर फेरि संशोधन गरिँदैछ । यदि खरीद कानूनमा मात्र सुधार गर्न सकियो भने सरकारको खर्च गर्ने क्षमता दुईदेखि चार गुणासम्म बढ्न सक्छ,’ उनले भने ।

               

कार्यक्रममा ठमेल रेमिटका संस्थापक बालकृष्ण जोशीले विद्युतीय भुक्तानी संरचनाको अहिले पनि अभाव रहेको बताए । उनका अनुसार आज पनि नेपालमा डिजिटल पेमेन्टका लागि पर्याप्त पूर्वाधार छैन । त्यो ल्याउन सरकारले जोड दिनुपर्छ । 

‘मैले डिजिटल पेमेन्ट/माइग्रेसन, विदेशमा बसेर आफ्नो संस्कार, संस्कृति र परिवारप्रतिको कनेक्टिभिटी एवं जिम्मेवारीलाई ई–कमर्शमार्फत जोड्ने बाटो ठमेल डटकमबाट शुरू गरें,’ जोशीले भने । 

उनका अनुसार सन् २००१ मा नेपालकै पहिलो ई–कमर्श पोर्टल ठमेल डटकम खोलेर विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपालमा रहेका आफ्ना परिवार/आफन्तबाट उपहार/सामान पठाउने सुविधा उपलब्ध गराएका जोशी ठमेल रेमिटका लागि शुरूका ग्राहक तिनै थिए, जसले ठमेल डटकम प्रयोग गर्थे ।

विदेशमा बस्ने नेपालीले नेपालमा विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न पाउने र कर्जा लिन पाउने व्यवस्था सरकारले गरेसँगै ठमेल रेमिटमार्फत विप्रेषणमात्रै नभई वित्तीय सेवासमेत दिने काम गृहकार्य भइरहेको छ ।

श्रीनगर एग्रो ग्रुप अफ कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक मौसुमी श्रेष्ठले कुनै पनि उद्यम सानैबाट शुरू हुने बताउँदै उद्यमशील बन्न त्यति सहज नरहेको बताइन् । उनका अनुसार उद्यमी बन्न आशा र विश्वास हुन जरुरी छ । तर, उद्यमशील बन्न सहज भने पक्कै छैन । जसरी आफ्नो उत्पादनले उचाइ लिँदै जान्छ, सोही अनुरूप आफ्नो उत्पादनको दायरालाई बढाउँदै र परिस्कृत गर्दै लैजानुपर्छ । निरन्तरता दिने हो भने सफल हुन धेरै समय नलाग्ने उनले बताइन् । आफ्नो संघर्ष सुनाउँदै उनले भनिन्, ‘यो यात्रा त्यति सजिलो थिएन । हामीले पनि सानैबाट फार्म शुरू गरेका थियौं । आज म फार्ममा जाँदा धेरै कुरा परिवर्तन भएको पाउँछु । आज हामी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बन्न सफल भएका छौं । एउटा निर्वाहमुखी किसानबाट कमर्सियल किसान बनेका छौं । अहिले हामी राम्रो उद्योगको रूपमा स्थापित भएका छौं र फार्म फिड, फुड र फ्यासिलिटेसनमा काम गर्दछौं । हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको किसानको जीवनस्तर परिवर्तन गर्ने, उनीहरूको उत्पादन वृद्धि गर्ने र उनीहरूलाई निरन्तर कृषिमा लगाइरहने हो ।’

उनका अनुसार कोभिड, उच्च दरमा भइरहेको बसाइँसराइ, तरलता अभाव जस्ता कुराहरूले अहिले धेरै किसानहरूलाई समस्यामा पारेको छ । यस बीचमा धेरै पोल्ट्री किसानहरूले आफ्नो फार्म नै बन्द गरेर देश छाडेका पनि छन् जसले गर्दा समग्र पोल्ट्री उद्योगमा समस्या निम्त्याएको छ । 

‘हामीले उनीहरूलाई कसरी फर्काउने र कसरी कन्ट्र्याक्ट फार्मिङलाई राम्रो बनाउने भन्ने बारेमा काम गर्दै छौं । नेपालमा कन्ट्र्याक्ट फार्मिङलाई परीक्षणको रूपमा प्रयास गर्दै छौं,’ उनले भनिन् । 

श्रेष्ठका अनुसार नेपालमा उत्पादन लागत उच्च छ । अहिले पनि १८० रुपैयाँ प्रतिकिलोको दरले तयारी कुखुरा बेच्नुपरेको छ । तर, त्यसको लागत २८० रुपैयाँ किलो पर्ने गरेको छ । त्यहाँ ठूलो खाडल छ । त्यो खाडललाई कसरी कम गर्ने भन्ने बारेमा पनि अध्ययन गरिएको छ । व्यवसायमा कसरी लामो समयसम्म टिक्ने भन्ने बारेमा आफूले सोचिरहेको उनले बताइन् । 

‘लागत खर्च घटाउन पूर्वाधारमा काम गर्नु जरुरी छ । कृषिमा रूपान्तरण ल्याउन इनोभेसनको जरुरी छ । कुखुरा फार्महरू अहिले पनि गाउँघरमा पाइने लोकल वस्तुहरूबाट बनेका छन् जहाँ सहज रूपमा कुखुरा हुर्काउन सकिएको छैन् । बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रम बढेको छ जसले गर्दा फार्महरूमा कुखुराको मृत्युदर निकै बढी छ । यसले किसानलाई ठूलो मर्का पारेको छ । त्यसकारण यसमा नयाँ खालको आविष्कार चाहिएको छ,’ श्रेष्ठले भनिन् ।

श्रेष्ठका अनुसार कुखुरालाई शुद्ध पानी खुवाउन सकिएको छैन जसले गर्दा विभिन्न रोगको संक्रमण बढेको छ । अहिले आफूले अन्य कम्पनीहरूसँग मिलेर फार्महरूमा कुखुरालाई पिउने पानी फिल्टर गर्ने काम थालेको उनले बताइन् । 

प्यानल छलफलका सञ्चालक अधिवक्ता सेमन्त दाहालले प्यानलिष्टहरूलाई उनीहरूको क्षेत्रका विषयमा सोधे । कांग्रेस नेता थापालाई १९९० को दशकको आर्थिक सुधारले उनको राजनीतिक विचारलाई कसरी प्रभावित गर्यो भन्ने प्रश्न गरे । सूचना प्रविधि क्षेत्रका उद्यमीलाई सो क्षेत्रको विकास तथा विस्तारको अवरोधबारे प्रश्न गरे । नेपाललमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा निजीक्षेत्र आउनुमा सन् १९९० को दशकको सुधारको योगदानको चर्चा गर्दै उनले एनसेलका सीईओलाई सोधे, ‘नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रको भविष्य कस्तो छ ?’ उनले प्यानलिष्ट श्रेष्ठलाई नेपाली किसान ठूलो संख्यामा कृषि उद्यमी बन्ने सम्भावनाबारे प्रश्न गरेका थिए ।