‘आर्थिक सुधारका लागि निजीक्षेत्र नै अग्रसर हुनुपर्छ’

काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले सरकारले अघि सारेका आर्थिक सुधारका विषयमा परिणाम दिन निजीक्षेत्र नै अग्रसर हुनुपर्ने बताएका छन् । मुलुकको वित्तीय क्षेत्र, पूर्वाधारका साथै जलविद्युत्, सिमेन्ट जस्ता क्षेत्रमा सुधार देखिएको भन्दै उनले अबको सुधारका लागि सरकारको भूमिका गौण र निजीक्षेत्रको मुख्य हुनुपर्ने बताए । यद्यपि सरकार गम्भीर रूपमा सुधारका काममा लाग्नुपर्ने उनको तर्क छ । 

न्यू बिजनेस एज लिमिटेडले असार १२ गते काठमाडौंमा आयोजना गरेको नवौं संस्करणको ‘न्यूबिज कन्क्लेभ एन्ड बिजनेश एक्सिलेन्स अवार्डस्–२०२५’ कार्यक्रममा किनोट स्पिकरको रूपमा बोल्दै खनालले आयोगले सिफारिश गरेकामध्ये तीन दर्जनभन्दा बढी सुझाव बजेट र विनियोजन विधेयकमा समेटिँदा सरकार आर्थिक सुधारका लागि तत्पर छ भन्ने संकेत देखिएको बताए । ‘राजनीतिक दलको वित्तीय संरचना र चुनावी खर्च नै भ्रष्टाचारको मूल कारण हो,’ उनले भने । ‘जबसम्म यसको समाधान खोजिँदैन, नीति तथा संस्थागत सुधारले मात्रै काम गर्दैन ।’ आर्थिक सुधार कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष शासनमा सुधार रहेको उनको भनाइ छ । उनले सो अवसरमा सन् १९९० को आर्थिक सुधार र सन् २००० मा भएका आर्थिक तथा व्यावसायिक सुधारका विषयमा पनि धारणा राखेका थिए । यो अवधिमा बैंक वित्तीय, नागरिक उड्डयन, जलविद्युत्, सिमेन्ट उद्योग, बीमालगायत धेरै क्षेत्रमा सुधार देखिएको उनले उल्लेख गरे । 

‘निजीक्षेत्रले नै आर्थिक सुधार गर्ने हो,’ खनालले भने । ‘सरकार प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक सुधारमा लाग्दैन ।’ पछिल्लो समय पूर्वाधार विकासमा समुदायको सहभागिता पनि बढ्दै गएको भन्दै उनले मुख्य राजमार्ग निर्माणमा हुने ढिलाइमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले पूँजीबजार, जलविद्युत्, टेलिकमलगायत क्षेत्रमा सन् २००० देखि सुधार देखापरेको उल्लेख गरे । दोस्रो आर्थिक सुधारका लागि अघि सारिएका आधारभूत आर्थिक नीतिहरू जतिसुकै राम्रा भए पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । निश्चित समूहलाई मात्रै लाभ पुग्ने गरी काम भइरहेको पनि उनले उल्लेख गरे । उनले अहिले कानून सुधारका लागि प्रयास भए पनि केही ऐन कानूनहरू नियन्त्रणमुखी रहेको र सहजीकरण गर्ने खालका नभएको बताए ।